डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 21 दिसंबर

उत्तर: (b)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की “राज्य वित्त – 2024-25 के बजट का अध्ययन” रिपोर्ट में बढ़ते सब्सिडी बोझ से उत्पन्न राजकोषीय जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी और नकद हस्तांतरण सहित सब्सिडी अक्सर राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता पर दबाव डालती है। हालाँकि इन उपायों का उद्देश्य समाज के कुछ वर्गों को तत्काल राहत प्रदान करना है, लेकिन इनके व्यापक निहितार्थ हैं:

1. पूँजीगत व्यय को बाहर करना

• सब्सिडी खर्च में राजकोषीय वित्त का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च हो जाता है, जिससे विकास-को गति प्रदान करने वाले पूँजीगत व्यय, जैसे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सीमित संसाधन बचते हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार,  पूँजीगत व्यय में सुधार (वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2.8% तक) के बावजूद, बढ़ती सब्सिडी का बोझ आगे की प्रगति में बाधा बन सकता है। अतः विकल्प (b) सही है।

2. दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव

• बुनियादी ढाँचे (जैसे सड़क, स्कूल या अस्पताल) में पूँजी निवेश के विपरीत, सब्सिडी दीर्घकालिक आर्थिक लाभ उत्पन्न नहीं करती है। इस असंतुलन से आर्थिक विकास में ठहराव और रोजगार सृजन में कमी का खतरा है।

3. ऋण स्तर और उधार

• उच्च सब्सिडी को निधि देने के लिए, राज्य अक्सर बढ़ी हुई बाजार उधारी पर निर्भर रहते हैं, जैसा कि वित्त वर्ष 2024 में देखा गया, जहाँ सकल बाजार उधारी में 32.8% की वृद्धि हुई। यह लगातार उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात में योगदान देता है, जो मार्च 2024 के अंत में जीडीपी का 28.5% था, जो कि महामारी से पूर्व के 25.3% के स्तर से काफी ऊपर था। वित्त वर्ष 2025 में राज्यों की GDP का 79% हिस्सा उधार से वित्तपोषित होता है।

4. राजकोषीय समेकन चुनौतियाँ

• रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि उच्च ऋण स्तर और सब्सिडी के बोझ के कारण निरंतर राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है। जबकि राज्यों ने GFD के लिए 3% की राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (Fiscal Responsibility Legislation) सीमा का पालन किया है, बढ़ती सब्सिडी निरंतर राजकोषीय अनुशासन के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

5. सब्सिडी की अवसर लागत

• सब्सिडी के लिए डायवर्ट किए गए फंड का प्रयोग विकासोन्मुखी व्यय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास में सुधार के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी को प्राथमिकता देने वाले राज्य आर्थिक लचीलेपन और भविष्य के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में विलंब कर सकते हैं।

उत्तर: (c)

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के व्यावसायिक उपक्रमों, प्रौद्योगिकी और वित्त का लाभ उठाने तथा देश भर में बाजार और व्यापार विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं।

• कुल मिलाकर, देश में 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के बारे में

• यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। 
• इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके गरीबी को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए स्थायी और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध होंगे।
• DAY-NRLM के अंतर्गत एक उप-योजना, स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP), SHG महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है। अतः कथन 1 सही है।
• DAY-NRLM सामुदायिक संस्थानों को उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए स्थायी संसाधन बनाने के लिए धन प्रदान करता है।
• इनमें प्रति SHG 20,000 से 30,000 रुपये तक का रिवॉल्विंग फंड और प्रति SHG 2.50 लाख रुपये तक का सामुदायिक निवेश फंड शामिल है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• SHG महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों के रूप में तैनात किया जाता है, जिससे जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और बीमा आदि सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में सुधार होता है।
• DAY-NRLM के समर्थन से तैनात बैंकिंग संवाददाता सखियों/Digipay सखियों की संख्या 1,35,127 है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (a)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड) में PAP व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया है।

• राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में इसे समाप्त कर दिया गया था।

PAP व्यवस्था के बारे में

1. PAP शासन विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 द्वारा शासित होता है। अतः कथन 1 सही है।
2. PAP ‘इनर लाइन’ और कुछ राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच के क्षेत्रों पर लागू होता है, जिसमें संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है।
3. विदेशी नागरिकों को इन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि पीएपी उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
4. संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी है, न कि विदेश मंत्रालय। अतः कथन 4 सही नहीं है।

उत्तर: (d)

स्प्रिंगर नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार,  कैलिफोर्निया की ग्राउंड गिलहरियाँ, जिन्हें पहले शाकाहारी या हल्का सर्वाहारी माना जाता था, शिकार करके हिंसक व्यवहार प्रदर्शित कर सकती हैं।

• विस्कॉन्सिन-EO  क्लेयर विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस द्वारा किए गए शोध में इन गिलहरियों को “अवसरवादी सर्वाहारी” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 
• कछुओं की कई प्रजातियाँ, जैसे कि हरे समुद्री कछुए, मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो समुद्री शैवालों पर निर्भर होते हैं। अतः कथन 1 सही है।
• उदाहरणों में सर्जन फिश और पैरट फिश शामिल हैं, जो मुख्य रूप से शैवाल और पौधों पर निर्भर हैं।  अतः कथन 2 सही है। 
• इस अध्ययन के अनुसार कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी सर्वाहारी व्यवहार प्रदर्शित करती है, जिसमें वोल्स का शिकार करना भी शामिल है।  अतः कथन 3 सही है। 
• कुछ साँप की प्रजातियाँ, जैसे कि बोआ और वाइपर, विविपेरस हैं, जिसका अर्थ है कि वे अंडे देने के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। अतः कथन 4 सही है।

उत्तर: (b)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2025 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को अपनी मंजूरी दे दी है।

• वर्ष 2025 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा  की उचित औसत गुणवत्ता के लिए MSP ₹ 11,582/- प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा  के लिए ₹ 12,100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
• भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत खोपरा  और छिलका रहित नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNAs) के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 2 सही है।

कृषि उत्पादों के लिए MSP पर सरकार के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक

• सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की अनुशंसा के आधार पर कृषि उत्पादों के लिए MSP पर निर्णय लेती है, जिसमें निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:
  • उत्पादन की लागत,
  • खोपरा और नारियल तेल की माँग और आपूर्ति,
  • अन्य वनस्पति तेलों की घरेलू और वैश्विक कीमतों में रुझान,
  • अन्य फसलों की तुलना में नारियल की लाभप्रदता और,
  • उपभोक्ताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं पर अनुशंसित MSP का संभावित प्रभाव।

यह अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन भी सुनिश्चित करता है।

राज्यवार खोपरा उत्पादन:

मौसम का समय: खोपरा  का मौसम प्रतिवर्ष जनवरी से अप्रैल तक चलता है।