डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 5 दिसंबर

उत्तर: (a)

• भारत ने संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भूकंप डिजाइन कोड के तहत अद्यतन भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी किया है।
• अद्यतन BIS कोड जोन VI प्रस्तुत करता है, जो उच्चतम जोखिम श्रेणी है, और पूरे हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर–अरुणाचल प्रदेश) को इस श्रेणी में रखा गया है। अतः कथन 1 सही है।
• भूकंपीय जोखिम मानचित्र PSHA का उपयोग करता है और मानव जनसंख्या एवं अवसंरचना को शामिल करने के लिए PEMA को एकीकृत करता है। अतः कथन 2 सही है।
• नए नियम के अनुसार, दो जोन की सीमा पर स्थित नगरों को उच्च जोखिम वाले जोन में रखा जाता है, न कि निम्न जोखिम वाले जोन में। अतः कथन 3 सही नही है।

उत्तर: (c)

RBI की वर्ष 2025 की सूची में SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (D-SIBs) के रूप में जारी रखा गया है, तथा उनकी पहले की प्रणालीगत-जोखिम पूँजी  और CET1 अधिभार स्तर को बरकरार रखा गया है।

• इन बैंकों ने पिछले वर्ष की तरह ही अपनी पूँजी बनाए रखी है, जो स्थिर प्रणालीगत महत्त्व और RBI द्वारा निरंतर निगरानी को दर्शाता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जुलाई 2014 में जारी D-SIB ढाँचे के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है।
  • बैंकों के ‘प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण स्कोर’ (SIS) पर आधारित वार्षिक मूल्यांकन। अतः कथन 1 सही है।
• प्रयुक्त मानदंड
  • बैंक का आकार (कुल जोखिम)
  • वित्तीय प्रणाली के भीतर अंतर्संबंध
  • महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए प्रतिस्थापन क्षमता का अभाव
  • परिचालन की जटिलता
• RBI की वर्ष 2025 की सूची में SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (D-SIBs) के रूप में जारी रखा गया है, तथा उनकी पहले की प्रणालीगत-जोखिम पूँजी  और CET1 अधिभार स्तर को बरकरार रखा गया है। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (a) 

• वर्ष 2025 में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को नवरत्न का दर्जा दिया गया, जिससे यह स्वायत्तता का यह स्तर प्राप्त करने वाला 27वाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) बन गया। अतः कथन 1 सही है।
• नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत में असम के गोलाघाट जिले के मोरांगी में स्थित है (गुजरात में नहीं)। अतः कथन 2 सही नही है।
• NRL के प्रवर्तक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, के पास 69.63% हिस्सेदारी है, जो इसे बहुसंख्यक शेयरधारक बनाती है।
  • शेष स्वामित्व असम सरकार (26%) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (4.37%) के पास है।

उत्तर: (a)

लापता रोहिंग्याओं पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायलय  ने हाल ही में कहा कि अवैध प्रवासियों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं, तथा इस बात पर जोर दिया कि लाभों को नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हालांकि अवैध प्रवेश करने वालों को हिरासत में यातना देना प्रतिबंधित है।

• वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम (2003 संशोधन के बाद) के अनुसार, अवैध प्रवासी वह है जो बिना पासपोर्ट/दस्तावेज के प्रवेश करता है या कानूनी प्रवेश के बाद अधिक समय तक ठहरता है। अतः कथन 1 सही है।
  • ऐसे व्यक्तियों पर मुख्यतः विदेशी अधिनियम, 1946 लागू होता है।
• अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) अवैध प्रवासियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अतः  कथन 2 सही नहीं है।
  • हालांकि, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों पर लागू होता है, और इसलिए अवैध प्रवासी आवागमन, निवास, व्यवसाय या संघ की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का दावा नहीं कर सकते।
• भारत में कोई घरेलू शरणार्थी कानून नहीं है, और इसलिए रोहिंग्याओं को किसी भी भारतीय कानून के तहत शरणार्थी के रूप में कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • विदेशी अधिनियम के तहत उन्हें विदेशी माना जाता है, हालाँकि उनमें से कई के पास UNHCR शरणार्थी कार्ड हैं (जिनकी भारत में कोई बाध्यकारी कानूनी स्थिति नहीं है)।

उत्तर: (b) 

रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक हालिया रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि गैर-अनुसूचित औषधि पर विनियमन की कमी अत्यधिक मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है, जिससे सामान्य नागरिकों के हितों को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

• गैर-अनुसूचित औषधि के निर्माताओं को NPPA से पूर्व मूल्य अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • वे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो केवल निगरानी और संभावित सुधारात्मक कार्रवाई के अधीन है।
• गैर-अनुसूचित औषधियाँ आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) में नहीं आती हैं और इसलिए उन पर सरकार द्वारा अग्रिम मूल्य सीमा लागू नहीं होती है। अतः कथन 2 सही है। 
• हालाँकि, NPPA को ऐसी औषधियों की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता होती है, जिसमें ऐसी कीमतों को निर्धारित और विनियमित करने का अधिकार भी शामिल है।