डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 27 फरवरी

उत्तर:(c)

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक अध्याय सम्मिलित था, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा उसकी सभी मुद्रित प्रतियों की जब्ती और डिजिटल संस्करणों को तत्काल हटाने का आदेश दिया।

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-50, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों का भाग है, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
• कथन 2 सही है: न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति (अनुच्छेद-13, 32, 136, 142, 226, 227 आदि) एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन है। वर्ष 1973 के केशवानंद भारती प्रकरण में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई कार्यपालिका या विधायी कार्य संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुँचाता है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

उत्तर: (d)

हाल ही में ब्रिटिश सरकार को मॉरीशस के साथ चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता संबंधी सौदे को लेकर विरोध और विरोधाभासी रिपोर्टों का सामना करना पड़ा।

चागोस द्वीपसमूह के बारे में

• अवस्थिति: यह द्वीपसमूह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर के दक्षिण में, मध्य हिंद महासागर में स्थित है।
• भौगोलिक विशेषताएँ
  • यह चागोस–लक्षद्वीप रिज पर स्थित है, जो एक विशाल समुद्री पर्वतमाला है। अतः कथन 1 सही है।
  • मुख्य द्वीप: डिएगो गार्सिया एटॉल, डेंजर द्वीप, एगमोंट द्वीप, ईगल द्वीप, नेल्सन द्वीप, पेरोस बन्होस एटॉल।
• जलवायु: उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु
• उत्पत्ति
  • ये द्वीप कोरलिन संरचनाएँ हैं, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ज्वालामुखीय सक्रियता से बनी हैं।
  • इनमें केंद्रीय लैगून के चारों ओर स्थित निम्न-भूमि वाले एटॉल शामिल हैं, जिनमें ग्रेट चागोस बैंक भी है, जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी एटॉल संरचना है। अतः कथन 3 सही है।

• इतिहास
  • उपनिवेश काल: फ्राँसीसियों ने 18वीं सदी में बसाया (मॉरीशस के माध्यम से प्रशासित), वर्ष 1814 में पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन को सौंपा गया।
  • विभाजन (1965): मॉरीशस को स्वतंत्रता देने से पूर्व, ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह को अलग करके ब्रिटिश भारतीय महासागरीय क्षेत्र (BIOT) बनाया।
  • निष्कासन (1967–1973): ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे के लिए मूल चागोसियन लोगों को जबरन निकाल दिया।
  • कानूनी लड़ाइयाँ: दशकों तक विस्थापित चागोसियन और मॉरीशस सरकार ने लौटने और संप्रभुता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वर्ष 2019 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ब्रिटेन के अधिकार को अवैध घोषित किया और यह भी कहा कि मॉरीशस की उपनिवेशवाद से मुक्ति प्रक्रिया वर्ष 1968 में स्वतंत्रता मिलने के समय विधिवत पूर्ण नहीं हुई थी। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (a) 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सामान्य शुरुआत से लेकर वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने तक का सफर तय किया, जिसमें शुरुआती समय में रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर ले जाए जाते थे। इसे INCOSPAR के उत्तराधिकारी के रूप में वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। ISRO ने शुरुआत में साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए और बाद में अपने स्वयं के लॉन्च व्हीकल (PSLV, GSLV) और अंतरग्रहीय मिशन (Mars Orbiter Mission) विकसित किए।

घटनाओं का क्रम

अतः सही क्रम है: 3-2-1-4।

उत्तर: (b)

IMEC एक रणनीतिक बहु-प्रकार की कनेक्टिविटी पहल है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन, 2023, नई दिल्ली के दौरान समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं: भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्राँस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ।

• यह पहल वैश्विक अवसंरचना और निवेश भागीदारी (PGII) से जुड़ी है, जिसे G7 ने वर्ष 2022 में लॉन्च किया। अतः कथन 1 सही है।
• IMEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में पारदर्शी, सतत् और ऋण-मुक्त अवसंरचना को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। गलियारे के खंड हैं:
  • पूर्वी गलियारा: भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है (समुद्र मार्ग)।
  • उत्तरी गलियारा: खाड़ी को यूरोप से रेल और समुद्र मार्ग के माध्यम से जोड़ता है।
    अतः कथन 2 सही है।
• जबकि भारत, अमेरिका और UAE दोनों I2U2 और IMEC के हस्ताक्षरकर्ता हैं, इजरायल मूल IMEC MoU का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (b) 

हाल ही में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनके द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, साइबर अपराधों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

• कथन 1 सही नहीं है: धारा 79 के तहत सेफ हार्बर सुरक्षा सशर्त (Conditional) है, पूर्ण (Absolute) नहीं। यदि मध्यस्थ (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि) निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है, तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती:
  • अवैध गतिविधि में भाग लेना या उसे बढ़ावा देना।
  • वास्तविक जानकारी (Actual Knowledge) या सरकार/न्यायालय के आदेश मिलने के बाद अवैध सामग्री हटाने में विफल रहना।
  • उचित परिश्रम (Due Diligence) के नियमों का पालन न करना।
  • भारत में, यदि किसी मध्यस्थ को उनकी वेबसाइट पर अवैध सामग्री की वास्तविक जानकारी मिलती है और वह इसे निर्धारित समय में हटाने का प्रयास नहीं करता, तो धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा समाप्त हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने “वास्तविक जानकारी” को न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना के रूप में सीमित कर दिया है।
• कथन 2 सही है: सेफ हार्बर सिद्धांत मध्यस्थों को तटस्थ सुविधा प्रदाता (Neutral Facilitators) या संवाहक (Conduits) मानता है, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई गई सामग्री को होस्ट या प्रसारित करते हैं। चूँकि वे सामग्री के मूल निर्माता नहीं हैं, इसलिए वे स्वचालित रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, बशर्ते वे उचित परिश्रम (Due Diligence) का पालन करें।