डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 15 जनवरी

उत्तर: (a)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को हरिश राणा (32) के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु अथवा दया मृत्यु की माँग करने वाली याचिका पर अपना निर्णय देना पड़ा, जो पिछले 13 वर्षों से स्थायी वनस्पतिक अवस्था (Persistent Vegetative State – PVS) में हैं।

• सक्रिय इच्छामृत्यु से तात्पर्य किसी चिकित्सकीय पेशेवर द्वारा किया गया जानबूझकर का ऐसा कार्य है (जैसे घातक इंजेक्शन देना), जो प्रत्यक्ष रूप से रोगी की मृत्यु का कारण बनता है। अतः कथन 1 सही है।
• कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि “मृत्यु की प्रक्रिया में गरिमा” अनुच्छेद-21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, जिससे गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता मिली। अतः कथन 2 सही है।
• भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु को वैध नहीं किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवनरक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना) की अनुमति है, जिसे अरुणा शानबाग (2011) मामले में निर्धारित तथा कॉमन कॉज (2018) मामले में परिष्कृत न्यायिक ढाँचे के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, जिसमें ‘लिविंग विल’ से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

उत्तर: (c)

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता 2026 के लिए लोगो, आधिकारिक वेबसाइट और थीम का औपचारिक शुभारंभ किया।

• भारत ब्रिक्स (BRICS) 2026 की मेजबानी कर रहा है और इसकी अध्यक्षता की थीम “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” है, जो जन-केंद्रित तथा मानवता-प्रथम दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। अतः कथन 1 सही है।
• ब्रिक्स (BRICS) सामूहिक रूप से वैश्विक GDP का लगभग 37.3% हिस्सा रखता है, जो G7 के 29.3% से अधिक है, जिससे यह समग्र आर्थिक दृष्टि से अधिक बड़ा समूह बनता है। अतः कथन 2 सही है।
• इंडोनेशिया वर्ष 2025 में ब्रिक्स (BRICS) में शामिल हुआ, जिससे वह इस समूह का नवीनतम सदस्य बन गया। अतः कथन 3 सही है।
• ब्रिक्स (BRICS) सदस्य (सऊदी अरब सहित कुल 11): ब्रिक्स (BRICS) के प्रारंभिक पाँच सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे।
• वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में शामिल हुआ।
  • सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स (BRICS) की सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि अर्जेंटीना, जिससे वर्ष 2024 में शामिल होने की अपेक्षा थी, बाद में इससे बाहर हो गया।

उत्तर: (b)

हाल ही में उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक (RNI) को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई तथा डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से प्रारंभ किया गया।

• RNI का उद्देश्य वैश्विक बेंचमार्किंग को केवल आर्थिक या शक्ति-आधारित रैंकिंग से हटाकर मूल्य-आधारित आकलन की ओर स्थानांतरित करना है, जिसमें यह परखा जाता है कि राष्ट्र मानव गरिमा, सततता तथा अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व का किस प्रकार पालन करते हैं।
• उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• RNI विश्व के 154 देशों को सम्मिलित करता है और यह तीन मुख्य आयामों पर आधारित है— अतः कथन 2 सही है।
  • आंतरिक उत्तरदायित्व (गरिमा, न्याय, कल्याण),
  • पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (जलवायु कार्रवाई, संसाधन संरक्षण), तथा
  • बाह्य उत्तरदायित्व (शांति, सहयोग, वैश्विक स्थिरता)।

उत्तर: (c)

चीन द्वारा निर्यात नियंत्रण कड़े किए जाने के बीच, भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक लीथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्त्वपूर्ण खनिज कूटनीति में वृद्धि कर रहा है।

• KABIL ने महत्त्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण एवं विकास के लिए अर्जेंटीना के साथ 200 करोड़ रुपये का समझौता किया है, जो विदेशी खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की भारत की रणनीति का समर्थन करता है। अतः कथन 1 सही है।
• KABIL तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों—नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) का एक संयुक्त उद्यम है और यह खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (a)

5 जनवरी, 2026 को दिल्ली दंगे की ‘बड़ी साजिश’ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें पाँच व्यक्तियों को जमानत दी गई, परंतु उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से वंचित रखा गया, ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि हमारा विधिक तंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों से किस प्रकार निपटता है।

• UAPA की धारा 43D(5) जमानत के संबंध में एक कठोर शर्त आरोपित करती है, जिसके अनुसार यदि न्यायालय अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सही पाया जाता है, तो जमानत पर रोक लग जाती है। अतः कथन 1 सही है।
• UAPA की धारा 15 आतंकवादी कृत्यों को व्यापक रूप से परिभाषित करती है और इसमें “किसी अन्य माध्यम से” जैसे शब्द शामिल हैं, जिनकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में व्यापक रूप से की गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• यह प्रावधान विरोध-प्रदर्शनों या चक्का जाम जैसे कृत्यों को इसके दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है।