डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 18 जनवरी

उत्तर: (d)

हाल ही में ट्राई ने वाई-फाई सेवा प्रदाताओं या ‘पब्लिक डेटा ऑफिस’ (PDOs) की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लागत को खुदरा घरेलू ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लागू दर से दोगुनी सीमा तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।

• दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दिसंबर 2020 में शुरू की गई PM-WANI, पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की पहुँच को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • यह एक ऐसा ढाँचा है, जो किसी भी संस्था, जैसे दुकानदार, चाय की दुकान के मालिक या किराना स्टोर के मालिक को सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
• व्यापार करने में आसानी के लिए और स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यह अनुमोदित किया गया है कि अंतिम-मील सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाताओं को कोई लाइसेंस, कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें दूरसंचार विभाग को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः कथन 2 सही नहीं है।

PM-WANI इकोसिस्टम के घटक

• पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करता है और इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। DoT से किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
• पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA): डेटा प्लान खरीदने और उपयोग की निगरानी के लिए प्राधिकरण, लेखा सेवाएँ और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है।
• ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को आस-पास के PM-WANI हॉटस्पॉट का पता लगाने और उनसे कनेक्ट करने में मदद करने के लिए एप्लिकेशन विकसित करता है, जिससे इंटरनेट एक्सेस आसान हो जाता है।
• सेंट्रल रजिस्ट्री: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) द्वारा प्रबंधित, ऐप प्रदाताओं, PDO और PDOA का रिकॉर्ड रखता है।

उत्तर: (b)

हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने धन शोधन निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के तहत एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है, जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इकनोमिक इंटेलिजेंस कौंसिल (EIC) को रिपोर्ट करता है। अतः विकल्प (b) सही नहीं है।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) 

• फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। 
  • मनी लॉण्ड्रिंग, संबंधित अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह और साझाकरण को समन्वयित और मजबूत करने के लिए वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा FIU-IND की स्थापना की गई थी।
• PMLA के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को एक प्रधान अधिकारी और एक नामित निदेशक नियुक्त करना होगा और उनके विवरण FIU-IND को बताने होंगे।
  • रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है।
  • ग्राहक के प्रति उचित सावधानी बरतें।
  • निर्धारित अवधि के लिए निर्दिष्ट लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखें।
  • निर्धारित लेन-देन की रिपोर्ट FIU-IND को प्रस्तुत करें।
• FIU-IND का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यह एक प्रशासनिक FIU है और मामलों की जाँच नहीं करता है।

उत्तर: (b)

पाँच वर्ष में लोकपाल ने 24 मामलों में जाँच के आदेश दिए, छह में अभियोजन की मंजूरी दी। पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसंबर में प्रधानमंत्री के विरुद्ध तीन शिकायतें मिलीं थी। साथ ही लोकपाल द्वारा  लगभग 90% शिकायतें खारिज कर दी गईं क्योंकि वे सही प्रारूप में नहीं थीं।

• लोकपाल के पास ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार है, जो प्रधानमंत्री, या केंद्र सरकार में मंत्री, या संसद सदस्य है, साथ ही समूह A, B, C और D के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। अतः कथन 1 सही है।
• लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की कमियाँ निम्नलिखित हैं:
• • लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं कर सकता।
  • शिकायत के तथ्य के बजाय उसके स्वरूप पर जोर दिया जाना चाहिए।
  • लोक सेवकों के विरुद्ध झूठी शिकायतों के लिए कठोर दंड दिए जाने से लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करने से रोका जा सकता है।
  • गुप्त शिकायत की अनुमति नहीं है, केवल सादे कागज पर शिकायत करके उसे सहायक दस्तावेजों के साथ बॉक्स में नहीं डाला जा सकता।
  • जिन लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। अतः कथन 2 और 3 सही नहीं हैं।
• लोकपाल के पास, लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए CBI सहित किसी भी केंद्रीय जाँच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है। अतः कथन 4 सही है।

उत्तर: (b)

अदन की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी देशों से संबद्ध जलक्षेत्रों में समुद्री डाकुओं का खतरा बढ़ सकता है, जिससे भारतीय नौसेना अपनी उपस्थिति बढ़ाने तथा समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है।

लाल सागर की सीमा छह देशों से लगती है:

• पूर्वी तट: सऊदी अरब और यमन।
• पश्चिमी तट: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती।
• दक्षिण: बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।

उत्तर: (d)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे, जो भारत के ग्रामीण सशक्तीकरण प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर होगा।

• स्वामित्व का अर्थ है, गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण।
• यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। अतः कथन 1 सही है।
• इस योजना का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को ग्रामीण  क्षेत्रों में उनके घरों के लिए ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’/संपत्ति कार्ड प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अतः कथन 2 सही है।
• योजना के तहत गतिविधियाँ
  • CORS नेटवर्क की स्थापना: सटीक भूमि सीमांकन के लिए सटीक भौगोलिक संदर्भ बिंदु प्रदान करने के लिए एक सतत् संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS) नेटवर्क की स्थापना। अतः कथन 3 सही है।
  • ड्रोन आधारित मानचित्रण: संपत्ति के स्वामित्व के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन, सटीक मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना।
  • कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ: योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित करना।
  • स्थानिक डेटा एकीकरण: स्थानीय नियोजन पहलों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय के स्थानिक नियोजन एप्लिकेशन के साथ ड्रोन सर्वेक्षण स्थानिक डेटा/मानचित्रों का एकीकरण करना।