डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 28 जनवरी

उत्तर: (a)

वर्ष 2007 में प्रारंभ हुई लगभग दो दशकों की वार्ताओं के पश्चात्, भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा की है।

• कथन 1 सही है: भारत ने ₹25 लाख से अधिक मूल्य की यूरोपीय लग्जरी कारों पर आयात शुल्क घटाने पर सहमति व्यक्त की है, किंतु यह सुविधा कोटा-आधारित है, जिससे बाजार में नियंत्रित प्रवेश सुनिश्चित होता है तथा घरेलू ऑटोमोबाइल निर्माताओं के हितों की रक्षा होती है।
  • ₹25 लाख से अधिक मूल्य के ऑटोमोबाइल्स को उनकी कीमत के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
• कथन 2 सही नहीं है: आयातित यूरोपीय वाइन को बिना किसी प्रतिबंध के शून्य शुल्क की सुविधा नहीं दी गई है।
  • भारत ने ‘वाइन’ पर वर्तमान 150% शुल्क को घटाकर उसकी कीमत के आधार पर 20–30% करने पर सहमति दी है और यह भी कोटा प्रतिबंधों के अधीन है।
• कथन 3 सही है: FTA की संरचना के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लग्जरी कारों की उच्च मूल्य श्रेणियों के लिए अधिक कोटा आवंटित किया जाएगा। अर्थात्, प्रीमियम सेगमेंट को तुलनात्मक रूप से अधिक आयात कोटा प्रदान किया गया है, जो एक विभेदित उदारीकरण रणनीति को दर्शाता है।
  • न्यूनतम मूल्य श्रेणी, जहाँ भारतीय निर्माताओं की उपस्थिति है, वहाँ यूरोपीय कंपनियों के लिए कोटा सबसे कम होगा, जबकि मूल्य स्तर जितना अधिक होगा, यूरोपीय निर्माताओं के लिए कोटा उतना ही अधिक होगा।

उत्तर: (d)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना एक “सशर्त अधिकार (Qualified Right)” है, जो संवैधानिक पात्रता शर्तों की निरंतर पूर्ति पर निर्भर करता है।

• कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद-326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, संवैधानिक शर्तों के अधीन, मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार रखता है। यह मतदान को किसी विशेषाधिकार के स्थान पर एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है।
• कथन 2 सही है: अनुच्छेद-326 मतदाता पंजीकरण के लिए मूल पात्रता शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है, जिनमें भारतीय नागरिकता, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु तथा कानून द्वारा निर्दिष्ट अयोग्यताओं (जैसे- मानसिक अस्वस्थता, अपराध, या भ्रष्ट/अवैध आचरण) का अभाव शामिल है।

उत्तर: (b) 

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विकास) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है।

• कथन 1 सही नहीं है: बोर्ड में केवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि ही शामिल नहीं हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की गई है कि गिग वर्कर्स का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, जिससे निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में श्रमिकों की अभिव्यक्ति को संस्थागत रूप से स्थान मिल सके।
• कथन 2 सही है: ऐप-आधारित डिलीवरी श्रमिकों की यूनियनों तथा परिवहन/प्लेटफॉर्म श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया गया है। इससे फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स तथा राइड-हेलिंग जैसे क्षेत्रों का समुचित संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
  • समिति में निम्नलिखित श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व शामिल है- यूनाइटेड फूड डिलीवरी पार्टनर्स यूनियन, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ऑल इंडिया ट्रेडर यूनियन कांग्रेस (AITUC), ओला–उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन।
• कथन 3 सही है: कर्नाटक के श्रम मंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिससे गिग वर्कर्स के कल्याण से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

उत्तर: (c)

‘डे जीरो’ वैश्विक स्तर पर जल सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूलन से संबंधित चर्चाओं में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने चेतावनी दी है कि यदि त्वरित और प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो भारत सहित अनेक देशों में इस प्रकार की परिस्थितियाँ अधिक सामान्य हो सकती हैं।

• ‘डे जीरो’ उस बिंदु को संदर्भित करता है, जब नगरपालिका जल आपूर्ति प्रणालियाँ सामान्य पाइपलाइन अवसंरचना के माध्यम से जल उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाती हैं। इस स्थिति में प्रशासन को नियमित जल आपूर्ति बंद करनी पड़ती है तथा आपातकालीन ‘वाटर राशनिंग’, सामुदायिक जल संग्रह बिंदु, टैंकर आपूर्ति एवं नियंत्रित वितरण प्रणालियाँ लागू करनी पड़ती हैं। अतः विकल्प (c) सही है।
• यह शब्द वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से केप टाउन के जल संकट के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित हुआ।

उत्तर: (a)

मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढाँचे के बावजूद, भारतीय रुपया अप्रैल 2025 के बाद से लगभग 6% तक अवमूल्यित हुआ है।

• कथन 1 सही है: विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री रुपये को स्थिर करने का एक प्रत्यक्ष और त्वरित उपाय है। बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाकर RBI विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाता है, जिससे रुपये पर अवमूल्यन का दबाव कम होता है।
• कथन 2 सही नहीं है:  रेपो दर में कमी सामान्यतः अल्पकाल में रुपये को कमजोर करती है, क्योंकि कम ब्याज दरें विदेशी पूँजी प्रवाह को हतोत्साहित करती हैं और भारतीय परिसंपत्तियों को कम आकर्षक बनाती हैं। इससे पूँजी बहिर्गमन बढ़ सकता है तथा मुद्रा पर अवमूल्यन का दबाव उत्पन्न होता है।
• कथन 3 सही नहीं है: आयात शुल्क लगाना भारत सरकार के अंतर्गत एक व्यापार नीति उपकरण है, न कि RBI का मौद्रिक साधन। भारतीय रिजर्व बैंक को टैरिफ नीति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
• कथन 4 सही है: मुद्रा स्वैप समझौते RBI को केंद्रीय बैंकों के बीच की व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा तरलता तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह विदेशी मुद्रा और बाह्य तनावों (External Shocks) की स्थिति में रुपये को स्थिर करने में सहायक होते हैं।