डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 30 जनवरी

उत्तर: (c)

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) से संबंधित टी.एम. बालकृष्णन नायर द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर शैवाल प्रस्फुटन के नौ प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान की गई है।

• ये पश्चिमी तट पर गोवा, मंगलुरु, कोझिकोड, कोच्चि और विझिंजम खाड़ी तथा पूर्वी तट पर गोपालपुर, कलपक्कम, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी हैं।

शैवाल प्रस्फुटन (Algal blooms)

शैवाल प्रस्फुटन को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल की संख्या की तीव्र वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।

• शैवाल प्रस्फुटन सामान्यत: तब होता है, जब जल में शैवाल (मुख्य रूप से फाइटोप्लैंकटन) की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यह वृद्धि विभिन्न पर्यावरणीय कारकों, जैसे तापमान, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्त्वों की उपलब्धता तथा मानव-प्रेरित कारकों जैसे प्रदूषण (कृषि अपवाह या सीवेज से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे अत्यधिक पोषक तत्त्वों) के कारण हो सकती है। अतः कथन 1 सही है। 
• पोषक तत्त्वों की स्थिति के आधार पर शैवाल प्रस्फुटन मीठे पानी और समुद्री जल (खारे पानी) दोनों वातावरणों में हो सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• • शैवाल प्रस्फुटन सामान्यत: मीठे पानी की झीलों और नदियों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे तटीय जल और यहाँ तक ​​कि महासागरीय वातावरण में भी आम हैं, विशेष रूप से पोषक तत्त्वों की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
• यूट्रोफिकेशन, जो पोषक तत्त्वों के संवर्द्धन (मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से) को संदर्भित करता है, शैवाल प्रस्फुटन का एक प्रमुख चालक है। पोषक तत्त्वों का यह अधिभार अक्सर सीवेज, उर्वरकों और कृषि अपवाह के कारण होता है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

डेनमार्क ने घोषणा की है कि वह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए लगभग 2 बिलियन यूरो खर्च करेगा।

आर्कटिक परिषद 

• आर्कटिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना आर्कटिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए की गई है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा के माध्यम से की गई थी और यह आर्कटिक देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी मंच है।

आर्कटिक परिषद के सदस्य

• आर्कटिक परिषद में आठ सदस्य देश शामिल हैं। वे देश हैं, जिनका क्षेत्र आर्कटिक सर्कल के भीतर आता है: डेनमार्क (ग्रीनलैंड के माध्यम से), नॉर्वे, कनाडा, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड।
  • अतः विकल्प (c) सही है।
• सदस्य देशों के अलावा आर्कटिक परिषद में कुछ स्थायी भागीदार भी हैं।
• यह एक स्वदेशी संगठन हैं, जो आर्कटिक के स्वदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अलेउत (Aleut), इनुइट (Inuit), सामी, चुक्ची (Chukchi) और अन्य समुदाय शामिल हैं।
• आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक देश और संगठन भी हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, चीन और जापान आदि।
• भारत को पहली बार वर्ष 2013 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।

उत्तर: (b)

हाल ही में मंत्रिमंडल ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए क्रिटिकल मिनरल संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य शृंखला बनाने हेतु “नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)” को मंजूरी दी है, जिसका परिव्यय सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)

• NCMM का व्यय 16,300 करोड़ रुपये है, जिसमें PSUs द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित निवेश शामिल है।
• मिशन का उद्देश्य न केवल भारत के भीतर, बल्कि विदेशों में भी भारतीय PSUs और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा, विशेष रूप से संसाधन संपन्न देशों में अन्वेषण और खनन को प्रोत्साहित करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • इसका ध्यान क्रिटिकल मिनरल को सुरक्षित करने पर है, जिसमें विभिन्न उद्योगों के लिए इन खनिजों के महत्त्व को देखते हुए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की खोज भी शामिल हो सकती है।
• NCMM का एक प्रमुख उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल की खोज के साथ-साथ इन खनिजों को जैवांत उत्पादों से पुनर्प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। अतः कथन 2 सही है।
  • इस दृष्टिकोण का उद्देश्य इन खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
• NCMM, क्रिटिकल मिनरल की घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना की परिकल्पना करता है। अतः कथन 3 सही है।
  • इसका उद्देश्य पुनर्चक्रण प्रयासों को बढ़ावा देना भी है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यवान खनिजों का पुनः उपयोग किया जाए, जिससे खनिज संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता को समर्थन मिले।

उत्तर: (a)

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा को पूरा करते हुए MSMEs विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है।

• यह योजना परिचालन दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के दौरान MCGS-MSME के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर या 7 लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• यह योजना MSMEs के लिए उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए विशेष रूप से 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधाओं के लिए MLI को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है।  अतः कथन 1 सही है।
• यह योजना किसी विशेष क्षेत्र (जैसे कृषि या कृषि प्रसंस्करण) तक सीमित नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र MSMEs के लिए है, बशर्ते वे ऋण और परियोजना लागत के मानदंडों को पूर्ण करते हों। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• 50 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए, मूल किस्तों पर 2 वर्ष तक की स्थगन अवधि के साथ 8 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि होती है। अतः कथन 3 सही है।
  • 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए, उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और मूल किस्तों पर स्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।
• गारंटी कवर के आवेदन के समय ऋण राशि का 5% का अग्रिम (प्रारंभिक) अंशदान जमा किया जाएगा। अतः कथन 4 सही है।