डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 31 जनवरी

उत्तर: (c)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि विद्यालयों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) तक पहुँच छात्रों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

• कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और MHM उपायों तक पहुँच, अनुच्छेद-21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि इसकी अनुपलब्धता से मासिक धर्म से जुड़ा कलंक, अपमान, निजता का उल्लंघन और असुरक्षित प्रथाएँ उत्पन्न होती हैं।
• कथन 2 सही है: न्यायालय ने अनुच्छेद-21A (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) को मासिक धर्म स्वच्छता से जोड़ा और कहा कि इसके कारण विद्यालयों में अनुपस्थिति और ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होती है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में समान भागीदारी बाधित होती है। अतः विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

इस निर्णय में न्यायालय ने निजता, शारीरिक स्वायत्तता और समानता पर भी बल दिया गया तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी विद्यालयों में कार्यशील लैंगिक रूप से पृथक शौचालय और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उत्तर: (d)

भारत का इस्पात क्षेत्र अवसंरचना और औद्योगिक माँग को पूरा करने हेतु तीव्र गति से विस्तार कर रहा है, साथ ही यह वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं तथा यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे व्यापार उपायों के अनुरूप ‘डी-कार्बनाइजेशन’ के दबाव का भी सामना कर रहा है।

• कथन 1 सही है: भारत का इस्पात क्षेत्र राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान देता है, जिसका मुख्य कारण कोयला-गहन ब्लास्ट फर्नेस–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BF–BOF) आधारित उत्पादन प्रक्रियाएँ हैं।
• कथन 2 सही है: हरित इस्पात में ग्रीन हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) तथा स्क्रैप-आधारित द्वितीयक इस्पात निर्माण जैसी कम-कार्बन प्रौद्योगिकियाँ शामिल होती हैं, जो कोयले के उपयोग और उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करती हैं।
• कथन 3 सही है: यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) इस्पात सहित कार्बन-गहन उत्पादों के आयात पर कार्बन लागत आरोपित करता है, जिससे निर्यातक देशों को स्वच्छ उत्पादन विधियाँ अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

उत्तर: (b)

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन से संबंधित नियम  को स्थगित करते हुए यह दोहराया कि अनुच्छेद-142 के अंतर्गत न्यायालय “पूर्ण न्याय” करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, भले ही साधारण कानून या वैधानिक प्रावधान मौन हों या अपर्याप्त हों।

• अनुच्छेद-142 एक संवैधानिक सुरक्षा-वाल्व है, जो सर्वोच्च न्यायालय को विधि में विद्यमान रिक्तताओं को समाप्त कर वास्तविक (सार्थक) न्याय सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।
• विकल्प (b) सही है: अनुच्छेद-142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित वाद या मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
• न्यायालय ने बार-बार यह माना है कि साधारण कानूनों की वैधानिक सीमाएँ या प्रक्रियात्मक कमियाँ अनुच्छेद-142 के अंतर्गत उसकी संवैधानिक शक्ति को सीमित नहीं कर सकतीं।
• इसका यह अर्थ नहीं है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून अप्रासंगिक हैं, बल्कि यह कि असाधारण परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय वैधानिक प्रावधानों से आगे बढ़ सकता है।
• विकल्प (a) सही नहीं है: निर्वाचन आयोग के निर्णय सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, सिवाय निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ सीमित मामलों के।
• विकल्प (c) सही नहीं है: अनुच्छेद-360 (वित्तीय आपातकाल) के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद-74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।
• विकल्प (d) सही नहीं है: राज्य विधानमंडल संविधान में निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, राज्य सूची के विषयों पर स्वतंत्र रूप से विधि निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए संघ की सहमति आवश्यक नहीं होती।

उत्तर: (b)

वर्ष 2024 में, जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अंतर्गत प्रदान किए गए घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यात्मकता, उपयोग और जल गुणवत्ता का आकलन करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया।

• कथन 1 सही नहीं है: यह सर्वेक्षण वर्ष 2024 में निजी एजेंसी IPSOS द्वारा किया गया था, जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने आयोजित किया था, न कि नीति आयोग द्वारा। यह योजना का तीसरा आवधिक मूल्यांकन था, जिसकी प्रभावी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी, और इसमें भारत के 19.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 2.37 लाख परिवारों के एक छोटे नमूने का विस्तृत सर्वेक्षण शामिल था।
• कथन 2 सही है: यद्यपि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 98% ग्रामीण परिवारों ने नल कनेक्शन होने की सूचना दी, परंतु केवल लगभग 76% परिवार ही उपलब्धता, नियमितता, पर्याप्त मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) और स्वीकार्य जल गुणवत्ता के मानकों को पूरा कर पाए। इससे कवरेज और वास्तविक कार्यात्मकता के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

इस प्रकार, जल जीवन मिशन ने लगभग सार्वभौमिक अवसंरचनात्मक कवरेज प्राप्त कर ली है, किंतु वास्तविक चुनौती जल गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित बनी हुई है।

उत्तर: (a)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के लिए स्टेम सेल आधारित थेरेपी को एक क्लिनिकल सेवा के रूप में प्रदान किए जाने की वैधता और नैतिकता पर निर्णय दिया।

• कथन 1 सही नहीं है: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए स्टेम सेल थेरेपी को सार्वभौमिक या नियमित क्लिनिकल उपचार के रूप में प्रदान करने की अनुमति नहीं दी। 
• इसके विपरीत, न्यायालय ने ऐसी अप्रमाणित और अनियमित प्रथाओं की आलोचना की और स्पष्ट किया कि यह थेरेपी केवल स्वीकृत, निगरानीयुक्त क्लिनिकल ट्रायल या अनुसंधान ढाँचे के अंतर्गत ही की जा सकती है।
• कथन 2 सही है: न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि वर्तमान में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी की प्रभावशीलता और सुरक्षा को सिद्ध करने वाले कोई निर्णायक वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण इसे नियमित चिकित्सा उपचार के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती।
• कथन 3 सही नहीं है: ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है, जो मस्तिष्क विकास के अंतर से जुड़ी होती है और इसमें आनुवंशिक के साथ-साथ पर्यावरणीय कारकों की भी भूमिका होती है, न कि केवल आनुवंशिक कारणों की।