डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 17 जुलाई

उत्तर: (c)

दिल्ली में शीघ्र ही पहली प्लास्टिक सड़क बनने जा रही है, जिसे सतत् एवं पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

जियोसेल्स प्रौद्योगिकी

• जियोसेल ‘सेल्युलर’ परिरोध प्रणालियाँ हैं, जो फैलने पर एक त्रि-आयामी संरचना बनाती हैं, जो छत्ते जैसी दिखती है। अतः कथन 1 सही है।
  • जियोसेल मिट्टी, बजरी या रेत जैसी भराव सामग्री को परिरोधित और स्थिर करने के लिए डिजाइन किए गए है, जिससे पार्श्व गति को रोका जा सके और समग्र स्थिरता में वृद्धि हो। अतः कथन 2 सही है।
• ये आमतौर पर उच्च घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन (HDPE) या अन्य सतत् पॉलिमर से बने होते हैं। 
• विकसितकर्ता: भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI)।
• इसमें बिटुमेन मिश्रण और प्लास्टिक से भरे 9x9x9 इंच के बॉक्स जैसे सेल वाली निर्माण तकनीक शामिल है।

जियोसेल की कार्यप्रणाली

• जियोसेल को साइट पर ही डाला जाता है और चुनी हुई भराव सामग्री से भरा जाता है।
• ‘सेल्स’ के भीतर भराव की सीमा, पार्श्व फैलाव और गति को रोकती है, जिससे भार वहन क्षमता बढ़ जाती है।

जियोसेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

• सड़क निर्माण: सड़क के ‘सबग्रेड’ को मजबूत करने, भार वितरण में सुधार लाने और फुटपाथ परतों की आवश्यक मोटाई को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है।
• ढलान स्थिरीकरण: ढलानों को स्थिर करने, कटाव को रोकने और ढलानों पर वनस्पति वृद्धि को बढ़ाने में प्रभावी।

उत्तर:  (c)

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) के एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Center- GCC) भारत में एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के बारे में

• यह एक रणनीतिक इकाई है, जो प्रौद्योगिकी, प्रतिभा एवं नवाचार के माध्यम से किसी संगठन के वैश्विक संचालन का समर्थन करती है।
• स्वामित्व वाली अपतटीय इकाई: किसी अन्य देश में पूर्ण स्वामित्व वाली, एकीकृत विस्तार वाली बहुराष्ट्रीय निगम (MNC)।
• कार्य: IT, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डेटा विश्लेषण, उत्पाद विकास। अतः विकल्प (c) सही है।
• विकास: लागत-बचत (बैक-ऑफिस) से रणनीतिक (नवाचार, अनुसंधान एवं विकास) तक।

उत्तर: (d)

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी दोषी की अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तब भी फर्लो एवं पैरोल पर विचार किया जा सकता है, जिससे पिछली कानूनी अस्पष्टताएँ समाप्त हो गईं।

फर्लो क्या हैं?

• फर्लो, किसी कैदी की सजा को निलंबित किए बिना अस्थायी रिहाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के कारावास के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करना तथा सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना है।
• कानूनी प्रावधान: फर्लो, कारागार अधिनियम, 1894 द्वारा शासित होता है एवं राज्य-विशिष्ट कारागार नियमों के माध्यम से विस्तृत होता है। यह जेल अधिकारियों के विवेक पर, आमतौर पर कारागार उप महानिरीक्षक द्वारा, प्रदान किया जाता है।
• अनुदान की शर्तें: अच्छे आचरण वाले लंबी अवधि के दोषियों को, आमतौर पर उनकी सजा की न्यूनतम अवधि पूरी करने के बाद, फर्लो प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनहित के विरुद्ध पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

फर्लो, पैरोल से कैसे भिन्न है?

• रिहाई का उद्देश्य एवं प्रकृति: फर्लो का उद्देश्य जेल जीवन की नीरसता को तोड़ना है एवं इसे सजा में छूट के रूप में माना जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• दूसरी ओर, पैरोल बीमारी, परिवार में मृत्यु या अदालत में पेशी जैसी विशिष्ट आपात स्थितियों में दी जाती है, एवं इसमें सजा का निलंबन शामिल होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• अधिकार बनाम विवेकाधिकार: फर्लो को आचरण के आधार पर पात्र कैदियों के लिए एक विशेषाधिकार माना जाता है एवं इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।
  • पैरोल भी एक अधिकार नहीं है, लेकिन वास्तविक आपात स्थितियों में इसे आसानी से प्रदान किया जा सकता है एवं अस्वीकार किए जाने पर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।

उत्तर:  (a)

सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कई FIR से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग तेजी से हो रहा है और आत्म-संयम और विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया।

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य सरकारी सेंसरशिप या दंड के भय के बिना अपनी राय और विचार व्यक्त करने के अधिकार से है।
• अनुच्छेद-19(1)(a) में अभिव्यक्ति के सभी रूप शामिल हैं, न केवल मौखिक या लिखित, बल्कि रचनात्मक, डिजिटल, दृश्य आदि भी। अतः कथन 1 सही है।
• यह अधिकार फिल्मों, पत्रकारिता, डिजिटल सामग्री और सोशल मीडिया पोस्ट पर लागू होता है। अतः कथन 2 सही है।
• अनुच्छेद-19(2) केवल संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाने जैसे विशिष्ट आधारों पर प्रतिबंध लगाता है – सार्वजनिक स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिरता पर नहीं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर:  (a)

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने संचार मित्र योजना का देशव्यापी विस्तार किया है, जिसके तहत असम के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) ने अपने पहले प्रयास में 18 शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साझेदारी की है।

संचार मित्र योजना के बारे में

• संचार मित्र अपने समुदायों में डिजिटल साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाएँगे।
• उद्देश्य: दूरसंचार सेवाओं, साइबर सुरक्षा, डिजिटल धोखाधड़ी, EMF विकिरण और जिम्मेदार मोबाइल उपयोग के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना। अतः, विकल्प (a) सही है।
• नोडल निकाय: दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कार्यान्वित, राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (NCA-T) और DoT के मीडिया विंग के प्रशिक्षण सहयोग से।
• लक्षित समूह: प्रतिभागी संस्थानों द्वारा नामित दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों के छात्र।
• तीन स्तंभ: नागरिकों और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सेतु बनाना, शिक्षित करना और नवाचार करना।

संचार मित्रों के लिए अवसर

• उन्हें 5G, 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती तकनीकों में संरचित प्रशिक्षण मिलेगा।
• प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन जैसे इंटर्नशिप, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार मंचों का अनुभव।