डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 26 जून

उत्तर: (c)

वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप (7.2 एवं 7.5 तीव्रता) आए, जिनसे व्यापक जनहानि एवं संपत्ति की क्षति हुई।

• कथन 1 सही है: वेनेजुएला एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कैरेबियन प्लेट का दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ पारस्परिक संपर्क होता है। यह क्षेत्र व्यापक परि-प्रशांत भूकंपीय पट्टी का भाग है, जिसे सामान्यतः ‘पैसिफिक रिंग ऑफ फायर’ से संबद्ध माना जाता है।
• कथन 2 सही नहीं है: उद्गम केंद्र पृथ्वी के भीतर वह बिंदु होता है, जहाँ भूकंपीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।
  • अधिकेंद्र (Epicentre) पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है।
• कथन 3 सही है: P-तरंगें (Primary Waves) ठोस, द्रव तथा गैस—तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि S-तरंगें (Secondary Waves) केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं।

उत्तर: (b)

हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ऑपरेशन चक्र-VI प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट घोटालों के 200 से अधिक मामलों में संलिप्त संगठित साइबर अपराध नेटवर्कों के विरुद्ध अनेक राज्यों में समन्वित छापेमारी की गई।

• कथन 1 सही नहीं है: “डिजिटल अरेस्ट” को भारतीय कानून में कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
• न तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और न ही कोई पुलिस अथवा जाँच एजेंसी किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल, मैसेजिंग ऐप अथवा टेलीफोन के माध्यम से “डिजिटल अरेस्ट” में रखने का अधिकार रखती है।
• गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराध समन्वय, क्षमता निर्माण, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान तथा जन-जागरूकता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे गिरफ्तारी का आदेश देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
• कथन 2 सही है: ऑपरेशन चक्र-VI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट घोटालों में संलिप्त संगठित साइबर अपराध गिरोहों पर कार्रवाई करना है।
• यह अभियान उन नेटवर्कों को ध्वस्त करने पर केंद्रित है, जो शेल कंपनियाँ बनाते हैं, म्यूल बैंक खाते संचालित करते हैं तथा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन का शोधन करते हैं।

उत्तर: (b)

स्वदेशी नेत्रा ‘एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल’ (AEW&C) प्रणाली को अंतिम परिचालन स्वीकृति (FOC) प्रदान कर दी गई है, जिससे भारतीय वायु सेना (IAF) की निगरानी, कमांड एवं नियंत्रण तथा नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताओं को और सुदृढ़ किया गया है।

• कथन 1 सही है: नेत्रा AEW&C का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रमुख प्रयोगशाला सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है।
• इस प्रणाली को ब्राजील के एंब्रेयर EMB-145I विमान प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है।
• इसमें ‘एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे’ (AESA) रडार, ‘आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑर फो’ (IFF), इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स (ESM), सुरक्षित संचार प्रणाली सहित उन्नत मिशन प्रणालियाँ लगी हुई हैं।
• कथन 2 सही है: वर्ष 1999 में अरक्कोनम के निकट एव्रो विमान दुर्घटना के बाद पूर्ववर्ती कार्यक्रम रोक दिए जाने के पश्चात् इस परियोजना को वर्ष 2004 में पुनः स्वीकृति प्रदान की गई।
• इसे वर्ष 2015 में प्रारंभिक परिचालन स्वीकृति (IOC) प्राप्त हुई।
• इसके बाद वर्ष 2017 में इस प्रणाली को भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया गया तथा तब से इसका उपयोग बालाकोट हवाई हमले तथा ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में किया गया है।
• कथन 3 सही नहीं है: नेत्रा AEW&C हवाई एवं समुद्री—दोनों प्रकार के लक्ष्यों का पता लगाने, उनका अनुगमन करने, उनकी पहचान करने तथा उनकी निगरानी करने में सक्षम है, जिससे भारतीय वायु सेना (IAF) की नेटवर्क-केंद्रित परिचालन क्षमता में वृद्धि होती है।
• अतः इसकी क्षमता को केवल हवाई लक्ष्यों तक सीमित बताना सही नहीं है।

उत्तर: (a)

हाल ही में भारत में वर्ष 1975 के आंतरिक आपातकाल के बाद 50 वर्ष पूर्ण हुए। इसके उपरांत NCERT ने भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित संवैधानिक चुनौतियों को समझाने के लिए कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में आपातकाल को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया।

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं, यदि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो—
  • युद्ध
  • बाह्य आक्रमण
  • सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)।
• कथन 2 सही नहीं है: राष्ट्रीय आपातकाल दो नहीं, बल्कि तीन बार घोषित किया गया है—
  • वर्ष 1962 – भारत-चीन युद्ध के दौरान (बाह्य आक्रमण)
  • वर्ष 1971 – भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान (बाह्य आक्रमण)
  • वर्ष 1975 – आंतरिक अशांति के आधार पर (जिसे अब सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है)।
• अतः यह कथन कि इसे केवल दो बार लागू किया गया है, सही नहीं है।
• कथन 3 सही नहीं है: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को विशेष बहुमत से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
• अनुमोदन के पश्चात् यह छह माह तक प्रभावी रहता है।
• इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रत्येक छह माह पर संसद के दोनों सदनों से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
• अतः यह बिना संसदीय स्वीकृति के अनिश्चितकाल तक लागू नहीं रह सकता है।

उत्तर: (a)

हाल ही में केंद्र सरकार ने FCRA संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिनके माध्यम से विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को अधिक कठोर बनाया गया है। इसके अंतर्गत उनकी परिचालन गतिविधियों के दायरे को सीमित किया गया है तथा प्रकटीकरण संबंधी दायित्वों को बढ़ाया गया है।

• कथन 1 सही है: FCRA संशोधन नियम, 2026 के अंतर्गत विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (NGOs)—
  • अपने पंजीकरण में निर्दिष्ट कार्य की श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक ही अपनी गतिविधियाँ सीमित रखेंगे।
  • उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइटों तथा प्रकाशनों का विवरण देना अनिवार्य होगा।
  • उन्हें विभिन्न श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिक कठोर अनुपालन आवश्यकताओं तथा उच्च पंजीकरण शुल्क का पालन करना होगा।
• कथन 2 सही नहीं है: नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने FCRA (संशोधन) अधिनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था।
• न्यायालय ने माना कि विदेशी अंशदान पर लगाए गए प्रतिबंध युक्तिसंगत हैं तथा राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता एवं पारदर्शिता के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
• अतः न्यायालय ने वर्ष 2020 के संशोधनों को निरस्त नहीं किया है।