डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 4 जून

उत्तर: (a)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जा सकता है।

भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत राज्य के तीन अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली स्थापित करता है।

• न्यायिक समीक्षा इस प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद-32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद-226) को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार है। अतः कथन I सही है।
  • यह शक्ति स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, लेकिन इसे मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973) में स्थापित किया गया है।
  • यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों (भाग-III) का उल्लंघन करता है या सातवीं अनुसूची के तहत विधायी क्षमता से अधिक है अथवा किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालाय इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है और इसलिए इसे अमान्य घोषित कर सकता है।
• चूँकि न्यायालय किसी कानून को रद्द कर सकते हैं, विधायिका के पास कानून को संशोधित करने या अमान्यता के आधार को हटाने के लिए संशोधित रूप में इसे फिर से लागू करने की शक्ति बनी रहती है, बशर्ते कि यह संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहे। इसे “विधायी अधिनिर्णय” या “उपचारात्मक कानून” के रूप में जाना जाता है। अतः कथन II सही नहीं है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि विधायी शक्ति में कानून में संशोधन करके न्यायिक निर्णय के आधार को हटाने की क्षमता शामिल है, जब तक कि यह निर्णय को ही रद्द नहीं करता है या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
  • इस प्रकार, जबकि न्यायालय कानूनों को रद्द कर सकते हैं, संसद या राज्य विधानमंडल वैध संवैधानिक साधनों के माध्यम से विधायी रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

उत्तर: (d)

हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए आरक्षण, भाषा, अधिवास और पहाड़ी परिषदों की संरचना पर नई नीतियों को अधिसूचित किया, जो वर्ष 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बन गया।

• 50% की सीमा जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में पहले के प्रावधान का हिस्सा थी। हालाँकि, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 इस सीमा को बढ़ाकर 85% (EWS को छोड़कर) कर देता है। EWS को शामिल करते हुए, कुल आरक्षण अब 95% है।  अतः कथन 1 सही नहीं है।
• लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को 31 अक्टूबर, 2019 (लद्दाख का स्थापना दिवस) से 15 वर्ष का निरंतर निवास दिखाना होगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• • यह लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन, 2025 का हिस्सा है।
  • अन्य पात्रता मानदंडों में लद्दाख में 7 वर्ष तक अध्ययन करना और वहाँ कक्षा 10 या 12 की परीक्षा देना, या लद्दाख में 10 वर्ष तक सेवा देने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी की संतानें/जीवनसाथी होना शामिल है।
• लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2025 ने रोटेशन के माध्यम से महिलाओं के लिए अपनी एक-तिहाई सीटें आरक्षित करके LAHDC को मजबूत किया। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• • परिषदें (लेह और कारगिल में) अस्तित्व में हैं और स्थानीय शासी निकायों के रूप में कार्य करती हैं, हालाँकि उनके पास छठी अनुसूची की तरह पूर्ण विधायी शक्तियाँ नहीं हैं।

उत्तर: (c)

गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार (मैगन) का उपयोग करने वाला इजरायल विश्व का पहला देश बन गया है।

• इजरायली वायु सेना के हवाई रक्षा तंत्र ने “स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन वॉर” के दौरान प्रोटोटाइप लेजर वायु रक्षा का उपयोग किया था।
• “मैगन Or” (शील्ड ऑफ लाइट) लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम, इजरायल के बड़े आयरन बीम लेजर हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
• विकास: इसे इजरायल स्थित रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था।
• यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन या रॉकेट जैसे आने वाले लक्ष्य पर केंद्रित, उच्च-ऊर्जा लेजर बीम उत्सर्जित करता है।
• लेजर बीम लक्ष्य की सतह को तेजी से गर्म करता है, जिससे संरचनात्मक विफलता, आग लग जाती है या महत्त्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुँचता है।
• यह सिस्टम उच्च परिशुद्धता के साथ तेज गति से आगे बढ़ने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए उन्नत ट्रैकिंग और लक्ष्यीकरण तकनीकों का उपयोग करता है।
• एक गाइडेड एनर्जी हथियार के रूप में, यह प्रकाश की गति से संचालित होता है। तात्कालिक सहभागिता प्रदान करना। अतः विकल्प  (c) सही है।

उत्तर: (b)

हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 8वें वैश्विक मंच के उद्घाटन के अवसर पर वैश्विक आपदा लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (GPDRR) संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) द्वारा स्थापित एक द्विवार्षिक (हर दो साल में आयोजित) वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य है:

• वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों के कार्यान्वयन पर प्रगति का आकलन करना।
• संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और नीतिगत सिफारिशों के लिए एक मंच प्रदान करना। कथन 1 सही नहीं है।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच (GPDRR) एक बाध्यकारी समझौता नहीं है और प्रतिबंधों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण कानूनों के अनुपालन को लागू नहीं करता है। GPDRR संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रगति की समीक्षा करने, ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम को कम करने में नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए स्थापित एक बहु-हितधारक मंच है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
•  GPDRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण (वर्ष 2015-2030) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की समीक्षा, कार्यान्वयन और उन्नति को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः  कथन 3 सही है।
• यह देशों को अपनी राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को सेंडाई लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। यह अच्छी प्रथाओं को साझा करने और प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

उत्तर: (b)

व्याख्या 

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित, सरकार द्वारा वित्तपोषित, मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ‘भारत जेन’ लॉन्च किया है।

• भारतजेन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकारी वित्तपोषित, बहुभाषी और मल्टीमॉडल लार्ज लेंग्वेज मॉडल (LLM) है, जो भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर केंद्रित है। अतः कथन I सही है।
• भारतजेन को MeitY के तहत भारतीय आईटी कंपनियों के एक निजी संघ द्वारा विकसित नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय, इसे IIT बॉम्बे द्वारा अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणालियों (NM-ICPS) पर राष्ट्रीय मिशन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे IIT बॉम्बे में IoT और IoE के लिए TIH फाउंडेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा समर्थित है। अतः कथन II सही नहीं है।