डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 9 जून

उत्तर: (a)

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी अवसंरचना पर वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, तथा लचीली, सतत अवसंरचना के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया।

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही नहींं है। 

• यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है और यह वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा सहनशीलता के मामलों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका का प्रदर्शन है।
• CDRI का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संरेखित करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की संवेदनशीलता को बढ़ाना है। अतः कथन 2 सही है।
• आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI) का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। CDRI भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• CDRI की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका स्थान नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र बताया गया है। CDRI सचिवालय भारतीय कला केंद्र की चौथी और पाँचवीं मंजिल पर स्थित है।

उत्तर:  (c)

• बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्षों के बीच, केरल ने हाल ही में केंद्र से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का आग्रह किया है।
• राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) के तहत किसी भी जंगली जानवर को वर्मिन (Vermin) घोषित नहींं कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, केंद्र सरकार को किसी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहींं है।
• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित जंगली जानवरों को धारा 62 सहित किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत वर्मिन घोषित नहींं किया जा सकता है। वे उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं और उन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में सख्त सरकारी निगरानी में प्रबंधित किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।
• केवल तभी जब जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरा बन जाता है या असाध्य रूप से बीमार या अक्षम हो जाता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा पकड़ने या मारने की अनुमति दी जा सकती है। अतः कथन 3 सही नहींं है।
  • यह प्रावधान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध जंगली जानवरों पर लागू होता है, जिसमें तेंदुए भी शामिल हैं।
  • केवल यह आशंका या डर कि कोई जंगली जानवर मानव जीवन को खतरे में डाल सकता है, उसे पकड़ने या मारने का आधार नहींं है।

उत्तर: (b)

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का उद्घाटन करेंगे।

• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) मेघराज नेशनल क्लाउड पर होस्ट किया गया है, जो भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कि संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वामित्व वाला निजी क्लाउड।  अतः कथन 1 सही नहींं है।
• NeVA एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विधायी दस्तावेजो तक वास्तविक समय तक पहुँच प्रदान करता है और मंत्रियों द्वारा संसदीय प्रश्नों के उत्तरों तक डिजिटल पहुँच को सक्षम बनाता है, जैसा कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) वेबसाइट पर बताया गया है। अतः कथन 2 सही है।
  • इसका उद्देश्य भारत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना है।
• राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को विशेष रूप से सरकार द्वारा जारी टैबलेट पर कार्य करने के लिए डिजाइन नहींं किया गया है। यह एक डिवाइस-न्यूट्रल एप्लीकेशन है जिसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप सहित विभिन्न डिवाइस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • NeVA का लक्ष्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करना है, जो किसी भी डिवाइस पर सुलभ हो, ताकि कागज रहित तरीके से विधायी व्यवसाय का प्रबंधन किया जा सके।

उत्तर: (c)

भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिमों और विदेशी नियंत्रण प्रणालियों पर निर्भरता का सामना कर रहा है।

• स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर नहींं है। मार्च 2025 तक, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 50.04 गीगावॉट है। अतः  कथन 1 सही नहीं है।
• पवन ऊर्जा वर्तमान में भारत की कुल स्थापित उपयोगिता विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 10% है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • भारत ने COP-26 (ग्लासगो, 2021) में वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म-आधारित विद्युत स्थापित क्षमता उत्पन्न करने की अपनी “पंचामृत” जलवायु कार्य योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें से 100 गीगावॉट से अधिक पवन ऊर्जा (तटीय और अपतटीय दोनों पवन परियोजनाओं सहित) से आने की संभावना है। अतः  कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (a)

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका में सरकार से आवश्यक दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू करने का आग्रह किया गया है।

• अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory Licensing) सरकार या किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन और विपणन करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है।
  • यह पेटेंट धारक के अनन्य अधिकारों का अपवाद है, जो प्रायः यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि आविष्कार जनता के लिए सुलभ हों और अनुचित एकाधिकार उत्पन्न न करें।
• अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory Licensing)  के लिए पेटेंट की अवधि समाप्त होना या समाप्ति के करीब पहुँचना आवश्यक नहींं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • भारत में, पेटेंट के प्रभावी रहने के दौरान भी अनिवार्य लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन पेटेंट दिए जाने की तिथि से 3 वर्ष बाद ।
  • यह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 द्वारा शासित है।
  • अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पेटेंट दिए जाने की तिथि से 3 वर्ष बाद किया जा सकता है, पेटेंट अवधि (जो आमतौर पर 20 वर्ष होती है) के अंत में नहींं।