डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 13 मार्च

उत्तर: (d)

• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक नई पहल-UN80 पहल की घोषणा की है।
• हाल ही में यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया सुधार प्रयास है, जिसका उद्देश्य संगठन की परिचालन दक्षता को बढ़ाना, जनादेश के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और इसकी प्रणाली का पुनर्गठन करना है। यह पहल ऐसे समय में आई है, जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगाँठ के करीब पहुँच रहा है, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है। अतः  विकल्प (d) सही है।

उत्तर: (a)

लोकसभा को हाल ही में बताया गया कि प्रतिबिम्ब मॉड्यूल के कारण 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, 17,185 लिंकेज हुए तथा 36,296 साइबर जाँच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए।

• प्रतिबिंब मॉड्यूल, एक GIS-आधारित सॉफ्टवेयर, वास्तव में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• उद्देश्य→ राज्य पुलिस बलों सहित प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में साइबर अपराधियों का मानचित्रण करने और उनके नेटवर्क को नष्ट करने में मदद करना।
• ‘प्रतिबिंब’ पूरे देश में साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों को GIS मानचित्र में प्रक्षेपित करने का एक अनूठा लाभ प्रदान करता है।
• सॉफ्टवेयर कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) और सेवा प्रदाताओं के कर्मियों को आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय मोबाइल नंबरों के वास्तविक स्थानों का पता लगाने के लिए मानचित्र दृश्य भी प्रदान करता है।
• प्रतिबिंब मॉड्यूल न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बल्कि साइबर-आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय मोबाइल नंबरों के स्थानों को ट्रैक करने और पता लगाने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए भी सुलभ है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

‘समन्वय’ प्लेटफॉर्म का परिचय

• कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के लिए समन्वय मंच
• गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग और एनालिटिक्स के लिए LEA के समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य 
• • साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग और एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करता है।
  • अंतरराज्यीय साइबर अपराध संबंधों को ट्रैक करने में मदद करता है।
  • साइबर अपराध शिकायतों से निपटने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग बढ़ाता है।

साइबर अपराध जाँच को सुदृढ़ बनाना

• राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला  I4C के तहत नई दिल्ली में स्थापित की गई।
• उद्देश्य→ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के जाँच अधिकारियों (IOs) को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करना।

उत्तर: (a)

एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को वितरित करने के लिए एयरटेल और जियो के साथ समझौता किया है। हालाँकि, अंतिम रोलआउट विनियामक अनुमोदन के अधीन है।

• स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट का एक उदाहरण है, जो GEO सैटेलाइट की तुलना में कम विलंबता और उच्च गति प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) सैटेलाइट पृथ्वी से 35,786 किमी. की ऊँचाई पर स्थित हैं, न कि 500-2,000 किमी. की ऊँचाई पर। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• सैटेलाइट इंटरनेट वास्तव में अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों से पृथ्वी पर उपयोगकर्ता टर्मिनलों तक डेटा भेजकर वायरलेस इंटरनेट प्रदान करता है। अतः  कथन 3 सही है।

सैटेलाइट इंटरनेट

• वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है, जो ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का उपयोग करता है, विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक फाइबर, DSL या केबल कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं।
• फाइबर-ऑप्टिक या मोबाइल नेटवर्क के विपरीत, जो सतही बुनियादी ढाँचे पर निर्भर होते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष-आधारित उपग्रहों से पृथ्वी पर उपयोगकर्ता टर्मिनलों तक डेटा भेजता है।

सैटेलाइट इंटरनेट के प्रकार

• भूस्थिर कक्षा (GEO) सैटेलाइट इंटरनेट→ पृथ्वी से 35,786 किमी. ऊपर स्थित सैटेलाइट → बड़े क्षेत्रों को कवर करता है, लेकिन उच्च विलंबता (~ 600ms) है।
  • उदाहरण→ ह्यूजेसनेट, वायसैट जैसे VSAT नेटवर्क।
• निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट→ 500-2,000 किमी. की ऊँचाई पर स्थित सैटेलाइट।
  • कम विलंबता (~ 20-50ms) और उच्च गति।
  • उदाहरण→ स्टारलिंक, वनवेब, अमेजन कुइपर।

सैटेलाइट इंटरनेट का महत्त्व 

• पहुँच में सुधार: असंबद्ध क्षेत्रों या अविश्वसनीय कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।
• आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी: स्टारलिंक ने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के बाद टोंगा को कनेक्टिविटी प्रदान की।
• सैन्य अनुप्रयोग: सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाजों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

• वर्तमान में→ कक्षा में लगभग 7,086 स्टारलिंक उपग्रह हैं।
• प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह में 3 अंतरिक्ष लेजर (ऑप्टिकल इंटरसैटेलाइट लिंक या ISL) होते हैं, जो 200 Gbps तक की गति से काम करते हैं, जो पूरे स्पेस में एक वैश्विक इंटरनेट जाल बनाते हैं।
• उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 5 उन्नत Ku-बैंड फेज्ड ऐरे एंटेना और 3 ड्यूल बैंड (Ka-बैंड और E-बैंड) एंटेना का उपयोग करता है।

उत्तर: (c)

सरकार का कहना है कि APAAR नामांकन स्वैच्छिक है, अभिभावकों और कार्यकर्ताओं को डर है कि इसे स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य आवश्यकता में बदला जा रहा है।

•  APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का संक्षिप्त रूप है, यह भारत में कम आयु से ही सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहल

• आजीवन छात्र आईडी→ प्रत्येक छात्र को आजीवन 12 अंकों की आईडी दी जाती है, जो पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग को सरल बनाती है।
• APAAR आईडी छात्रों को दी जाने वाली आजीवन 12 अंकों की आईडी है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न चरणों में उनकी शैक्षणिक प्रगति को सुव्यवस्थित और ट्रैक करना है। अतः कथन I सही है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट और योग्यता फ्रेमवर्क (NCRF) के अनुसार प्रस्तुत किया गया।
• उद्देश्य→ इसका उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही सुलभ मंच पर समेकित करके उनके शैक्षणिक अनुभव को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है।
• APAAR आईडी को अनिवार्य बनाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन करता है। निर्णय में कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा तक पहुँच के लिए आधार अनिवार्य नहीं हो सकता।
• के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार APAAR-ID के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है (फैसले में कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा तक पहुँच के लिए आधार अनिवार्य नहीं हो सकता है)। अतः कथन II सही नहीं है।

उत्तर: (a)

मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रति जिले 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार करके जल की कमी को दूर करना है, जिसका लक्ष्य देश भर में 50,000 तालाब बनाना है।

मिशन अमृत सरोवर के बारे में

• अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य → भारत भर में प्रति जिले 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार करना।
  • सतही और भूजल उपलब्धता में सुधार करके जल की कमी को दूर करना।
  • तत्काल आवश्यकताओं से परे स्थायी जल संसाधन स्थापित करना।
• मिशन अमृत सरोवर वास्तव में जल की कमी को दूर करने और सतही तथा भूजल उपलब्धता में सुधार करने के लिए अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• प्रत्येक अमृत सरोवर में कम-से-कम 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, जिसमें लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता होगी।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय मिशन अमृत सरोवर के लिए नोडल मंत्रालय है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• मिशन को “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें कई मंत्रालय शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं → ग्रामीण विकास मंत्रालय (नोडल मंत्रालय), जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय।
• मिशन अमृत सरोवर के लिए कोई अलग से वित्तीय आवंटन नहीं है।
• मिशन में भारतीय रेलवे की भूमिका रेलवे जल संरक्षण में सहायता के लिए रेलवे स्थलों के पास तालाबों की खुदाई और पुनरुद्धार करेगा।
  • रेलवे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेगा।
  • इसकी जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं
    • रेलवे लाइनों के पास उपयुक्त स्थानों पर अवसाद निकालना और खुदाई करना।
    • संभावित स्थानों की पहचान करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ काम करना।
• भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः कथन 3 सही है।