डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 13 मार्च

उत्तर: (b)

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के मध्य, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।

• खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) खाड़ी क्षेत्र का एक प्रमुख क्षेत्रीय समूह है और भारत की व्यापार, प्रवासी समुदाय और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
• खाड़ी सहयोग परिषद एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसका गठन वर्ष 1981 में खाड़ी देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

• सदस्य देश (6)
  • सऊदी अरब
  • संयुक्त अरब अमीरात
  • कतर
  • कुवैत
  • ओमान
  • बहरीन
• ईरान और जॉर्डन GCC के सदस्य नहीं हैं।

इस प्रकार, 3 देश (सऊदी अरब, ओमान, कुवैत) GCC के सदस्य हैं।

उत्तर: (a)

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII), 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, जो नवाचार क्षमता में हुई प्रगति को दर्शाता है।

• हालाँकि, कम अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय और नवाचार में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
• कथन 1 सही है: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर रहा।
  • निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यह पहले स्थान पर है और मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी पहले स्थान पर है।
  • यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और अनुसंधान एवं विकास निवेश, मानव पूँजी, पेटेंट और प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे संकेतकों का उपयोग करके नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करता है।
• कथन 2 सही नहीं है: भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.65% अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है, जो वास्तव में 1% से कम है।
  • हालाँकि, यह ब्रिक्स देशों में सबसे कम नहीं है।
  • दक्षिण अफ्रीका सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में थोड़ा कम अनुसंधान एवं विकास व्यय करता है, जिससे यह ब्रिक्स समूह में सबसे कम व्यय करने वाला देश बन जाता है।

उत्तर: (b)

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के नए श्रम सुधारों के अपेक्षित आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभावों पर प्रकाश डालता है।

• कथन 1 सही है: भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुमान के अनुसार, श्रम संहिताएँ निम्नलिखित कार्य कर सकती हैं:
  • औपचारीकरण को लगभग 60.4% से बढ़ाकर लगभग 75.5% करना।
  • लगभग 77 लाख रोजगार सृजित करना।
  • महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देना।
  • वर्ष 2029-30 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.25% का योगदान देना।
• कथन 2 सही है: भारत का श्रम बाज़ार अभी भी अत्यधिक अनौपचारिक है।
  • 80% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार संरक्षण और स्थिर अनुबंधों का अभाव है।
• कथन 3 सही नहीं है: औद्योगिक संबंध संहिता वास्तव में छँटनी और कर्मचारियों की कटौती के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर देती है।
  • इससे कंपनियों को अधिक लचीलापन मिलता है, लेकिन रोजगार सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

उत्तर: (c)

सरकार ने लोकसभा को सूचित किया कि रेल सुरक्षा में सुधार और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा कॉरिडोर के 1,452 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 प्रणाली को चालू कर दिया गया है।

• कथन 1 सही है: कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा विकसित किया गया है।
• कथन 2 सही है: यह प्रणाली रेलवे ट्रैक पर लगाए गए RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग का उपयोग करती है।
  • ये टैग ट्रेन की स्थिति और गति पर लगातार नजर रखने के लिए ऑनबोर्ड उपकरण और रेडियो संचार प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
• कथन 3 सही है: कवच खतरे के सिग्नल को पार करने (SPAD) से रोकता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है।
  • मानवीय त्रुटि को कम करके, इसने भारत में गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी लाने में योगदान दिया है।

उत्तर: (a) 

पश्चिम एशियाई संकट के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति में व्यवधान के बीच, सरकार ने घरों (PNG), परिवहन (CNG) और LPG उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया।

• कथन 1 सही है: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लगा सकती है।
  • राज्य सरकारें आमतौर पर निरीक्षण, छापेमारी और अतिरिक्त स्टॉक की जब्ती के माध्यम से इन आदेशों को लागू करती हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है।
  • केंद्र सरकार बाजार की स्थितियों या आपात स्थिति के आधार पर अधिसूचनाओं के माध्यम से सूची में वस्तुएँ जोड़ या हटा सकती है (संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है)।