डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 12 नवंबर

उत्तर: (a)

हाल ही में नीति आयोग के CEO ने कहा कि भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) का हिस्सा बनने पर पुनर्विचार करना चाहिए।

• क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) आसियान और उनके FTA साझेदारों के बीच एक विशाल क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
• सदस्य: RCEP 15 सदस्यीय समूह है।
  • आसियान राष्ट्र: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अतः विकल्प (a) सही है
  • पाँच FTA साझेदार: ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया।
• यह सदस्यों के सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है।
  • यह अनुमान लगाया गया है कि अपने व्यापार उदारीकरण प्रावधानों के माध्यम से RCEP वर्ष 2030 तक 200 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि कर सकता है तथा विश्व व्यापार में 500 बिलियन डॉलर की वृद्धि कर सकता है।

उत्तर: (c)

पेलिकन (Pelican) पक्षी नवंबर के प्रथम सप्ताह में साइबेरिया से आना शुरू हो गए थे तथा अगले वर्ष मार्च के अंत तक यहीं रहेंगे।

• पेलिकन एक प्रकार का बड़ा जलचर पक्षी है जिसकी गर्दन लंबी होती है और भोजन को संगृहीत करने के लिए इसकी लंबी चोंच के नीचे त्वचा की एक थैली होती है।
• यह एक सामाजिक प्रजाति है, जो मुख्य रूप से झुंड में निवास और यात्रा करती है।
• यह दक्षिणी एशिया और पूरे भारत में प्रजनन करती है।
• इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
• यह प्रजाति केवल प्रायद्वीपीय भारत, श्रीलंका और कंबोडिया में प्रजनन करती है। अतः कथन 2 सही है।  
• यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में ‘निकट संकटग्रस्त’ के रूप में सूचीबद्ध है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (d)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म पटाखे फोड़ने जैसी प्रदूषणकारी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इससे नागरिकों के स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है।

• प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अतः विकल्प (d) सही है।
• 1980 के दशक में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-21 के हिस्से के रूप में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को समाहित किया था।
• भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने वाला दुनिया का पहला संविधान है।
  • संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से दो अनुच्छेद [अनुच्छेद-48A और अनुच्छेद-51A (g)] शामिल किए गए। 
    • अनुच्छेद-48A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
    • अनुच्छेद-51A(g): पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उत्तर: (c)

‘स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट 2024’ शीर्षक वाली WMO रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जारी की गई।

• वैश्विक विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी का मुख्य कारण मजबूत अल नीनो घटना थी, जिसने जून 2023 और सितंबर 2024 के बीच लगातार 16 महीनों तक वैश्विक तापमान को औसत से ऊपर रखा। (COP29)
• अल नीनो को स्पेनिश भाषा में ‘छोटा लड़का’ या यहाँ तक ​​कि ‘क्राइस्ट चाइल्ड’ कहा जाता है।
• अल नीनो मध्य-पूर्व भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जल का गर्म होना है, जो प्रत्येक कुछ वर्षों में होता है। अतः कथन 1 सही है। 
• भारत में, अल नीनो कमजोर वर्षा और अधिक गर्मी का कारण बनता है, जबकि ला नीना दक्षिण एशिया में वर्षा को तीव्र करता है, विशेष रूप से भारत के उत्तर-पश्चिम और मानसून के दौरान बांग्लादेश में। अतः कथन 2 सही है। 
• अल नीनो के दौरान, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में सतह का तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक हवाओं (भूमध्य रेखा के पास बहने वाली पूर्व-पश्चिम हवाएँ) की तीव्रता कमजोर हो जाती हैं।

उत्तर: (c)

• भारतीय रिजर्व बैंक अपने डिजिटल रुपए को पूर्ण पैमाने पर लागू करने से पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ सहयोग करना चाहता है। देश CBDC के क्रॉस-बॉर्डर पायलट के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए भी तैयार है।
• CBDC एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाने वाली एक वैध मुद्रा है। अतः कथन 2 सही है।
• CBDC का लेन-देन ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
  • निजी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित हैं, जो स्थिरता और विश्वास सुनिश्चित करते हैं।
• CBDC को बैंकों में जमा जैसे अन्य मुद्रा रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का महत्त्व

• देश द्विपक्षीय तरीके से और स्विफ्ट या इसी तरह की निपटान प्रणालियों से गुजरे बिना सीधे डिजिटल मुद्राओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे।
• किसी भी अंतर-बैंक निपटान के बिना वास्तविक समय भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करना।