डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 12 नवंबर

उत्तर: (c)

यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन (समरकंद, उज्बेकिस्तान) में, लखनऊ को “क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी” का दर्जा दिया गया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 70 पाक-शहरों में शामिल हो गया।

•  यह हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर बना जिसे यह सम्मान मिला।
• यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) के तहत “क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी” शीर्षक दिया गया है, जो उन शहरों को मान्यता देता है, जो विशेष रूप से पाक कला और गैस्ट्रोनॉमी में सतत् शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता का उपयोग करते हैं।
• जयपुर को वर्ष 2015 में “शिल्प और लोक कला” के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया था। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
• हैदराबाद को वर्ष 2019 में “गैस्ट्रोनॉमी” के क्षेत्र में शामिल किया गया था, न कि साहित्य में। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
• चेन्नई को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया था, जो इसकी मजबूत कर्नाटक संगीत परंपरा और वैश्विक संगीत समारोहों को दर्शाता है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है।
• यूनेस्को के 43वें आम सम्मेलन (वर्ष 2025, समरकंद) में, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर नामित किया गया, यह टैग प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा शहर (हैदराबाद के बाद) बन गया। अतः युग्म 4 सही सुमेलित है।

उत्तर: (a)

1 नवंबर, 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में EPFO की 73वीं स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय श्रम मंत्री ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 प्रारंभ की।

• यह योजना भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अतः कथन 1 सही है। 
• इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को छूटे हुए कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति देकर सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।
• इस योजना के तहत, नियोक्ताओं को केवल अपने हिस्से का अंशदान, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और प्रति प्रतिष्ठान ₹100 का एकमुश्त जुर्माना देना होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • यदि कर्मचारी का अंशदान पहले नहीं काटा गया है तो उसे माफ कर दिया जाता है, जिससे नियोक्ताओं को राहत मिलती है और औपचारिकता को बढ़ावा मिलता है।

उत्तर: (b)

नॉर्थम्ब्रिया विश्वविद्यालय (UK) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सूर्य के कोरोना में अल्फवेन तरंगों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया, जिससे यह समझने में मदद मिली कि कोरोना सूर्य की सतह से लगभग 200 गुना अधिक गर्म क्यों है।

• अल्फवेन तरंगें चुंबकीय प्लाज्मा तरंगें हैं, जो सूर्य के क्रोमोस्फीयर में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार हैं। अतः विकल्प (b) सही है।
• वे निम्न-आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक (MHD) तरंगें हैं, जो प्लाज्मा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ प्रसारित होती हैं।
• वे प्लाज्मा को संपीडित किए बिना आवेशित कणों के माध्यम से ऊर्जा और संवेग का वहन करते हैं।
• हेन्नेस अल्फवेन (वर्ष 1942) द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था कि ये तरंगें चुंबकीय तनाव और प्लाज्मा जड़त्व के बीच दोलनों से उत्पन्न होती हैं और उनका अपव्यय सौर कोरोना को गर्म करने में मदद करता है।
• क्रायो-NIRSP उपकरण द्वारा देखे गए लाल और नीले डॉप्लर शिफ्ट का उपयोग करके पता लगाए गए ये उपकरण सौर वायु त्वरण और अंतरिक्ष मौसम मॉडलिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तर: (a)

हाल ही में थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोप लगाते हुए KL शांति समझौते (जुलाई 2025) को निलंबित कर दिया।

• यह समझौता मलेशिया (कुआलालंपुर) की मध्यस्थता में हुआ था, ताकि सीमा विवाद समाप्त हो और सैनिक वापसी व कैदियों की रिहाई हो सके। अतः कथन 1 सही है।
• इसका उद्देश्य प्राचीन मंदिर क्षेत्रों के निकट तीव्र झड़पों के बाद सैनिकों की वापसी, बारूदी सुरंगों की सफाई और कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना था।
• थाईलैंड और कंबोडिया दोनों वर्ष 1949 जिनेवा कन्वेंशनों और उनके एडिशनल प्रोटोकॉल्स के हस्ताक्षरकर्ता हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

उत्तर: (a)

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए सुलभ, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया गया।

• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, कारावास में व्यक्ति, आपदा पीड़ित और आय सीमा से नीचे के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। अतः कथन 1 सही है।
• SLSA राज्य स्तर पर NALSA की नीतियों के अनुसार कार्यान्वयन करती हैं और प्रत्येक का नेतृत्व राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
• लोक अदालतों के निर्णय सिविल न्यायालय के डिक्री के समान होते हैं और यह अंतिम तथा बाध्यकारी होते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • ये केवल सलाहकार मंच नहीं हैं, बल्कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक विवाद समाधान तंत्र हैं।