डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 14 नवंबर

उत्तर: (a)

हाल ही में दिए गए एक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर से घरों को ध्वस्त करने के लिए राज्य प्राधिकारियों की आलोचना की है, जो कि अक्सर मुकदमे से पहले ही अपराध के आरोपी लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है।

• सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा की निंदा करते हुए इसे ‘शक्ति ही अधिकार है’ का प्रदर्शन बताया तथा कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ अक्सर उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं।
• न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि कार्यपालिका स्वयं को न्यायाधीश के रूप में नहीं बदल सकती है, ताकि वह बिना किसी सुनवाई के किसी आरोपी को दोषी ठहरा सके और उसे तथा उसके परिवार को ‘सामूहिक दंड’ दे सके। यह ‘कानून के शासन’ का उल्लंघन होगा, जो संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्राधिकारियों को किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही से पहले व्यक्तिगत नोटिस जारी करना होगा तथा अपील के लिए समय देना होगा। अतः कथन 1 सही है।
• निवासियों को कम-से-कम 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, जिसमें अनधिकृत निर्माण उल्लंघन और ध्वस्तीकरण के कारणों का विवरण दिया जाना चाहिए।
• न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अपने खर्च पर ध्वस्त संपत्ति को बहाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
• न्यायालय के दिशा-निर्देशों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों, जैसे सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइनों से सटे क्षेत्रों में अनधिकृत संरचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (a)

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और धन वापसी नीतियों के बारे में झूठे दावे किए जाते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कार्मिक मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर सिविल सेवाओं में चयनित होने के बाद सेवारत अधिकारियों द्वारा कोचिंग सेंटरों या उनके पाठ्यक्रमों का समर्थन करने के विरुद्ध चेतावनी दी है।

• केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत, लोक सेवकों को सार्वजनिक सेवा में तटस्थता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए निजी सेवाओं या उत्पादों को बढ़ावा देने सहित किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक समर्थन अथवा विज्ञापन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
• सिविल सेवकों को आम तौर पर किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने की अनुमति नहीं होती है, यहाँ तक ​​कि लोक कल्याण उद्देश्यों के लिए भी नहीं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) सीधे तौर पर आचरण नियमों को लागू नहीं करता है; यह मुख्य रूप से सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों की देखरेख करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) मुख्य रूप से सिविल सेवकों के लिए आचरण नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (b)

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने अपने नवीनतम आँकड़े जारी किए हैं, जिसमें अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

• भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता एक वर्ष में 24.2 गीगावाट (13.5%) की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 203.18 गीगावाट तक पहुँच गई। परमाणु ऊर्जा सहित, कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता वर्ष 2023 में 186.46 गीगावाट की तुलना में वर्ष 2024 में 211.36 गीगावाट तक बढ़ गई।
• ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘पंचामृत (Panchamrit)’ लक्ष्यों के हिस्से के रूप में, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अतः कथन 1 सही है। 
• यद्यपि भारत ने समग्र रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा जैसे व्यक्तिगत स्रोतों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों पर आमतौर पर अलग से चर्चा की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• प्राथमिक लक्ष्य MNRE द्वारा प्रबंधित नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर और पवन ऊर्जा पर केंद्रित हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा को आमतौर पर MNRE के विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में शामिल नहीं किया जाता है।
• केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के हिस्से के रूप में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को शामिल किया है, जिससे इसकी नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविध स्रोतों को शामिल करने के लिए श्रेणी का विस्तार हुआ है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (a)

केरल राज्य मत्स्यपालन विभाग ने समुद्री जैव विविधता और लगातार मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करने के लिए समुद्र में 20,000 पोम्पानो फिंगरलिंग्स (Pompano Fingerlings) को जारी करते हुए, विझिंजम में बड़े पैमाने पर ‘सी रैनचिंग’ परियोजना शुरू की है।

• यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) के अंतर्गत कृत्रिम चट्टानों की मदद से समुद्री संसाधनों को बहाल करने और तिरुवनंतपुरम् तट पर मछली भंडार बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है।
• ‘सी रैनचिंग’ में आम तौर पर हैचरी में प्रजनन करने वाली या बंदी अवस्था में प्रजनन करने वाली किशोर मछलियों (जिन्हें अक्सर ‘फिंगरलिंग्स’ कहा जाता है) को मछली के भंडार की पुनःपूर्ति करने के लिए प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में छोड़ा जाता है। अतः कथन 1 सही है।
• ‘सी रैनचिंग’ सामान्यतः नियंत्रित जलकृषि प्रणालियों के बजाय महासागरों, समुद्रों या नदियों जैसे खुले जल वातावरण में किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• हालाँकि ‘सी रैनचिंग’ में हमेशा आवास में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें कभी-कभी उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने और छोड़ी गई प्रजातियों के लिए उत्तरजीविता दर बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टान निर्माण जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (d)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में बरकरार रखा है।

• सभी तीन बैंक D-SIBs की वर्ष 2023 सूची के समान बकेटिंग संरचना के अंतर्गत बने रहेंगे।

घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों (D-SIBs) के बारे में

• प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों (SIBs) को ऐसे बैंकों के रूप में माना जाता है, जो ‘टू बिग टू फेल (TBTF)’ हैं और वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु उनका निरंतर संचालन प्रमुख है।
• चयन और मूल्यांकन प्रक्रिया: भारतीय रिजर्व बैंक D-SIBs को वर्गीकृत करने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करता है:
  • नमूना चयन: केवल महत्त्वपूर्ण आकार (GDP के 2% से अधिक) वाले बैंकों का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि छोटे बैंक प्रणालीगत रूप से कम महत्त्वपूर्ण होते हैं।
  • प्रणालीगत महत्त्व मूल्यांकन: चयनित बैंकों का मूल्यांकन कई संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें बैंक का आकार (GDP के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है), वित्तीय प्रणाली के भीतर परस्पर जुड़ाव, प्रतिस्थापन की कमी और जटिलता आदि शामिल हैं, ताकि समग्र प्रणालीगत महत्त्व स्कोर की गणना की जा सके। अतः विकल्प 1, 2 और 3 सभी सही हैं।
• D-SIB के लिए पूँजी आवश्यकताएँ
  • अपने वित्तीय बफर को मजबूत करने के लिए, D-SIB को एक अतिरिक्त पूँजी बफर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) के रूप में जाना जाता है, जिसे मानक नियामक आवश्यकताओं के शीर्ष पर जोड़ा जाता है। अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताएँ उनके बकेट वर्गीकरण पर आधारित हैं:
    • SBI: जोखिम भारित परिसंपत्तियों (RWAs) का 0.80%
    • HDFC Bank: RWAs का 0.40%
    • ICICI Bank: RWAs का 0.20%

वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक (G-SIBs)

• वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) और बेसल समिति द्वारा पहचाने गए वैश्विक एसआईबी (G-SIBs) में प्रमुख बैंक शामिल हैं, जैसे:-
  • जेपी मॉर्गन चेस
  • बैंक ऑफ अमेरिका
  • एचएसबीसी (HSBC)
  • एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना
  • बार्कलेज
• वैश्विक वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए G-SIBs पर D-SIBs के समान ही अतिरिक्त विनियामक आवश्यकताएँ लागू होती हैं।