डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 26 नवंबर

उत्तर: (d)

• हाल ही में मंत्रिमंडल ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (AIM’s) को 31 मार्च, 2028 तक कार्य के बढ़े हुए दायरे और 2,750 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ जारी रखने को मंजूरी दी। अतः विकल्प (d) सही है।
• अटल इनोवेशन मिशन (AIM’s) हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
• AIM’s का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच तथा सहयोग के अवसर प्रदान करना एवं देश के नवाचार व उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एक संरचना निर्मित करना है।
• AIM’s  ने अटल टिंकरिंग लैब (ATL) कार्यक्रम शुरू किया है, जो एक स्कूल में स्थापित एक अत्याधुनिक स्थान है, जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के उपकरणों और तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से देश भर में कक्षा 6वीं से 12वीं के बीच युवा दिमागों में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है।

उत्तर: (a)

भारत सरकार ने भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की घोषणा की है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है, जो हमारे लोकतंत्र की उल्लेखनीय यात्रा और हमारे संस्थापक सिद्धांतों तथा संवैधानिक मूल्यों की स्थायी विरासत को दर्शाता है। यह समारोह संविधान दिवस (संविधान दिवस), 26 नवंबर,  2024 से शुरू होगा।

• ये समारोह अभियान टैगलाइन “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” के तहत आयोजित किए जा रहे हैं।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के केंद्र के निर्णय को अधिसूचित किया। अतः कथन 1 सही है। 
•  भारत की संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी।
• 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। 
• 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

उत्तर: (b)

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण माफ करने में 18.2 प्रतिशत की कमी आई है, तथापि मार्च में समाप्त वर्ष में एक पाँचवें से अधिक बैंकों द्वारा माफ किए गए ऋणों की राशि में वृद्धि देखी गई।

• ऋण माफी उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करने के बाद बैंकों के रिकॉर्ड से खराब ऋणों को हटाने की एक प्रक्रिया है।
• किसी ऋण को माफ करने का अर्थ यह है, कि इसे अब संपत्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा। यह बैंकों की बैलेंस शीट को क्लियर करने और उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है।
• 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए NPAके रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ सब-स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• 12 महीने से अधिक अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ संदिग्ध परिसंपत्तियाँ हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• बैंक ऋण को माफ करने के बाद वसूली के प्रयास बंद कर देते हैं। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख में ‘मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरीमेंट’ (MACE) प्रयोगशाला स्थापित की है।

• MACE दूरबीन सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा-रे बर्स्ट जैसी उच्च-ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करेगी। यह नई स्थापित सुविधा वैश्विक वेधशालाओं की पूरक होगी और मल्टी-मैसेंजर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने में एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। अतः कथन 1 सही है।
• यह स्वदेशी रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से बनाया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• MACE, जो पूर्वी लद्दाख के हैनली में स्थापित है, एशिया में सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप माना जाता है और साथ ही 4,300 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित होने के कारण दुनिया में सबसे ऊँचा है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

• सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बब्बर खालसा समर्थक बलवंत सिंह राजोआना की लंबे समय से लंबित दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
• दया याचिका मृत्युदंड या कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति (अनुच्छेद-72) या राज्यपाल (अनुच्छेद-161) से दया की माँग करने के लिए किया गया औपचारिक अनुरोध है।
• दया याचिका के लिए अनुच्छेद-72 और 161 में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। अतः कथन 2 सही है।
• संवैधानिक प्रावधान
  • अनुच्छेद-72: राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने या निलंबित, माफ अथवा लघुकृत करने की शक्ति होगी-
    • उन सभी मामलों में जहाँ सजा या दंड न्यायालय मार्शल द्वारा दिया गया हो।
    • उन सभी मामलों में जहाँ सजा या दंड किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती हो।
    • उन सभी मामलों में जहाँ सजा मृत्युदंड की सजा हो।
  • अनुच्छेद-161: किसी राज्य के राज्यपाल को किसी भी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने अथवा निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति होगी, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है।
  • इन अनुच्छेदों का राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों पर सभी दया याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है।
• दया याचिकाओं पर विचार करने के लिए  कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है। अतः कथन 1 सही है।