डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 6 नवंबर

उत्तर: (d)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 39(b) में उल्लिखित ‘समुदाय के भौतिक संसाधन’ मानकर सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण और पुनर्वितरण नहीं कर सकती है।

• भारत के संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया और इसका शीर्षक ‘संपत्ति का अधिकार’ रखा गया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• मूल रूप से, संपत्ति का अधिकार भी अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध था। हालाँकि, वर्ष 1978 में, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और संविधान के भाग XII में इसे कानूनी अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (c)

संसदीय कार्य मंत्री ने 5 नवंबर, 2024 को कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है।

• ‘संसद के सत्र’ से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके दौरान संसद अपने विधायी कार्य को पूरा करने के लिए बुलाई जाती है।
  • इन सत्रों के दौरान, संसद सदस्य कानून पर बहस करने और उसे पारित करने, सरकारी कार्यों की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते है।
• राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर या ऐसे स्थान पर बुलाता है, जिसे वह उचित समझता है। अतः कथन 1 सही है।  
• भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार, संसद वर्ष में तीन सत्रों के लिए आहूत की जाती है। अतः कथन 2 सही है। 
• संसद का सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास है। यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें वर्तमान में रक्षा, गृह, वित्त और कानून सहित 9 मंत्री शामिल है।

उत्तर: (d)

किसी कानून की संवैधानिक वैधता को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था।

• मूल संरचना का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक रूप है जिसका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
• भारतीय संविधान में ‘मूल संरचना’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः कथन 1 सही है। 
• ‘मूल संरचना’ सिद्धांत को पहली बार वर्ष 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में प्रस्तुत किए जाने के बाद लागू किया गया था। अतः कथन 2 सही है।
• यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में विकसित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। 
• 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया कि संविधान का ‘मूल ढाँचा’ अनुल्लंघनीय है और संसद द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
• मूल संरचना के घटक
  • संविधान की सर्वोच्चता।
  • सरकार के गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक रूप।
  • संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र।

उत्तर: (b)

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) असेंबली के सातवें सत्र में वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक दो वर्ष की अवधि के लिए अपने अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष का चुनाव किया गया।

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में ऊर्जा की पहुँच और सुरक्षा में सुधार लाने तथा कार्बन-तटस्थ भविष्य के लिए एक स्थायी संक्रमण के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ कार्य करता है।
• ISA की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। 
• इसकी संकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 21वें सम्मेलन (COP21) के दौरान की गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• ISA का मिशन वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करना है, साथ ही प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत को कम करना है।

उत्तर: (C)

राजनीतिक दलों के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपचुनावों की तिथि 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है।

• उपचुनाव संसद या राज्य विधानसभाओं जैसे विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोजित चुनाव होते है।
  • ये रिक्तियां किसी वर्तमान सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या निष्कासन के कारण उत्पन्न हो सकती है।
• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A के तहत, भारत के चुनाव आयोग (ECI) को इन आकस्मिक रिक्तियों को घटना की तारीख से छह महीने के भीतर भरना आवश्यक है, बशर्ते कि सीट का शेष कार्यकाल कम-से-कम एक वर्ष हो। अतः कथन 1 सही है।
  • यदि एक वर्ष से कम समय शेष हो तो उपचुनाव अनिवार्य नहीं है।
• भारत में मध्यावधि चुनाव तब होते हैं जब लोकसभा (संसद का निम्न सदन) या राज्य विधानसभा अपना पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग कर दी जाती है, जिसके कारण नए राष्ट्रीय चुनाव/राज्यस्तरीय चुनाव कराने की आवश्यकता होती है।
• मध्यावधि चुनाव संपूर्ण लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जाते हैं जबकि उप-चुनाव केवल विशिष्ट रिक्त सीटों के लिए आयोजित किए जाते हैं जबकि सदन के बाकी सदस्य सामान्य रूप से कार्य करते रहते है। अतः कथन 2 सही है।