डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 29 अक्टूबर

उत्तर: (b)

• कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मौलिक ‘गोपनीयता के अधिकार’ मामले में मुख्य याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी का हाल ही में निधन हो गया।
• न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त, 2017 को एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है।
• अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। अतः विकल्प (b) सही है।
• इस पीठ ने यह भी निर्णय दिया कि गोपनीयता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है। (जैसा कि अन्य प्रत्येक मौलिक अधिकार में है।)
• सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, गोपनीयता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने के अधिकार का एक सहवर्ती है।

उत्तर: (a)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जैसे अन्य आधिकारिक दस्तावेज इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

• आधार कार्ड एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।

आधार कार्ड की विशेषताएँ

• आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और आजीवन वैध रहेगी।
• आधार पहचान और निवास का प्रमाण है।  अतः कथन 2 सही है।
• प्रत्येक भारतीय नागरिक चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो और विदेशी नागरिक इसे प्राप्त करने के पात्र हैं यदि वे 6 माह से भारत में रह रहे हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा जैसे आइरिस स्कैन आदि का उपयोग करता है।
• यह निवासियों को बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, PDS, मनरेगा आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।
• आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी देता है क्योंकि इसे ऑनलाइन कहीं भी प्रमाणित किया जा सकता है।

उत्तर: (d)

• छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
  • नया आरक्षण उन निकायों पर लागू नहीं होगा जहाँ  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए कुल आरक्षण पहले से ही 50% या उससे अधिक है।
• वर्ष 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया। इस भाग को ‘पंचायत’ कहा जाता है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नही है।
  • इसके अलावा, इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-G से संबंधित है।
• 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (74वाँ CAA) 1 जून 1993 को लागू हुआ, जिसमें भाग IX A (नगरपालिकाएँ) पेश किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित मुद्दों से निपटता है। अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अतः युग्म 2  सही सुमेलित नहीं है।
• भाग IXB को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए। अतः युग्म 3  सही सुमेलित नहीं है।
  • इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19)।
  • इसमें सहकारी समितियों के संवर्द्धन पर एक नया DPSP शामिल किया गया (अनुच्छेद 43-b)

उत्तर: (b)

दक्षिण अफ्रीका ने आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों को अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। आनुवंशिक मानव जीनोम संपादन पर लंबे समय से बहस चल रही है, जिसका मुख्य कारण इसके सामाजिक और सुजनन संबंधी निहितार्थ हैं।

आनुवंशिक जीनोम संपादन के बारे में

आनुवंशिक जीनोम संपादन जर्मलाइन कोशिकाओं (शुक्राणु, अंडे या भ्रूण) को लक्षित करता है, जिससे आनुवंशिक परिवर्तन भविष्य की पीढ़ियों द्वारा विरासत में प्राप्त हो सकते हैं। इसके विपरीत, दैहिक कोशिका संशोधन केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

CRISPR-Cas9 जीनोम संपादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक तकनीकों में से एक है, जिसमें आनुवंशिक जीनोम संपादन में संभावित अनुप्रयोग शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है।

• HHGE को अन्य उन्नत जीनोम संपादन टूल जैसे जिंक-फिंगर न्यूक्लीज (ZFNs) और ‘ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफेक्टर न्यूक्लीज’ (TALENs) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

यूरोपीय देशों द्वारा अपनाया गया ओविएडो कन्वेंशन आनुवंशिक रूप से संशोधित मानव भ्रूण के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों के निर्माण की अनुमति नहीं देता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

• हालाँकि, दक्षिण अफ्रीका के दिशानिर्देश कथित तौर पर आनुवंशिक रूप से संशोधित बच्चों के संभावित निर्माण की अनुमति देते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अनुशंसित नियमों की तुलना में इसमें कम कड़े नियम हैं।

उत्तर: (a)

यूक्रेन और गाजा में संकट जारी रहने के कारण, विशेषज्ञ और नीति निर्माता पेट्रोलियम आधारित रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त घटकों की कीमतों में और वृद्धि को लेकर चिंतित हैं।

• म्यूरेट ऑफ पोटैशियम (MOP), जिसे पोटाश के नाम से भी जाना जाता है, फसल के स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल प्रतिधारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र फसल उपज को बढ़ाता है। हालाँकि, भारत के पास पोटाश का कोई पर्याप्त प्राकृतिक भंडार नहीं है और इसलिए अपनी MOP माँग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।
  • भारत म्यूरेट ऑफ पोटैशियम (MOP) की अपनी घरेलू आवश्यकता का 100% आयात करता है। अतः कथन 1 सही है।
• डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है जो फसलों को आवश्यक फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे जड़ विकास और फसल की वृद्धि को सहायता मिलती है। हालाँकि भारत घरेलू स्तर पर कुछ DAP का उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और लगभग 50-60% DAP की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं। अतः कथन 2 सही है।
• यूरिया भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है, जिसका मुख्य कारण इसकी उच्च नाइट्रोजन सामग्री है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हालाँकि भारत ने अपनी यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने में काफी निवेश किया है और यूरिया का एक प्रमुख उत्पादक है, फिर भी घरेलू उत्पादन अभी भी माँग को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, भारत माँग और घरेलू आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए अपनी यूरिया आवश्यकता का लगभग 20% आयात करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।