डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 29 अक्टूबर

उत्तर: (d)

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु यह लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही, और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने वाले विभिन्न प्रावधानों में निहित है।

• प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित करती है, जो संवैधानिक नैतिकता का नैतिक आधार हैं। अतः विकल्प 1 सही है।
• अनुच्छेद-32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है, जिससे राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अतः विकल्प 2 सही है।
• राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, जो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी दर्शन से प्रेरित हैं। अतः विकल्प 3 सही है।
• अनुच्छेद-77 राष्ट्रपति को शासन के कार्यों के लेन-देन हेतु नियम बनाने की शक्ति देता है, जिससे पारदर्शी शासन सुनिश्चित होता है। अतः विकल्प 4 सही है।
• अनुच्छेद-74 मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है, जो राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श करती है, जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व का लोकतांत्रिक सिद्धांत सन्निहित होता है। अतः विकल्प 5 सही है।
• प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद-32), DPSPs, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद-74 और 77, और कानून के शासन, शक्तियों के बँटवारे तथा न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत मिलकर संवैधानिक नैतिकता को दर्शाते हैं।
• इसलिए, लिस्ट में दिए गए सभी पाँच तत्त्व भावना और व्यवहार में इसके मूल तत्त्व को बनाए रखते हैं।

उत्तर: (c)

भारतीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि भारतीय कॉफी को विश्व स्तर पर बढ़ती पहचान मिल रही है।

• भारत का कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय बंगलूरू में है। अतः कथन 1 सही है।
  • यह घरेलू और वैश्विक स्तर पर भारतीय कॉफी के अनुसंधान, विपणन और प्रचार के लिए जिम्मेदार है।
• कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु आते हैं। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (d)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अधीन नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी (NIANP), बंगलूरू के वैज्ञानिकों ने ‘क्रायोडिल’ (CRYODIL) नामक उत्पाद विकसित किया है।

• यह भारत में विकसित पहला स्वदेशी , ‘एग याल्क- फ्री सीमेन एक्सटेंडर’ है, जिसका उपयोग भैंस के वीर्य को क्रायोप्रिजर्व करने हेतु किया जाता है।
• इसकी शेल्फ लाइफ 18 माह तक है, यह शुक्राणुओं की गतिशीलता और जीवंतता को बढ़ाता है तथा जैव सुरक्षा जोखिमों को समाप्त करता है।
• पारंपरिक एक्सटेंडर में अंडे की जर्दी का उपयोग होता है, जो सूक्ष्मजीव संक्रमण का खतरा बढ़ाता है।
• ‘क्रायोडिल’ (CRYODIL) लागत-कुशल, जैव-सुरक्षित और पेटेंट-प्रोटेक्टेड है, जिससे भारत की पशुधन प्रजनन तकनीक में नवाचार हुआ है।

उत्तर: (a)

ब्राजील के वैज्ञानिकों ने COP-30 से पहले भविष्य के वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का अनुकरण करने के लिए अमेजन FACE प्रोजेक्ट नामक एक अनूठी “क्लाइमेट टाइम मशीन” बनाई है।

• अमेजन FACE प्रोजेक्ट कुल वन आवरण की निगरानी के लिए नहीं बनाया गया है; इसके स्थान पर यह अध्ययन करने पर केंद्रित है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऊँचे CO₂ स्तरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यानी भविष्य की जलवायु स्थितियों का अनुकरण करना। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• डिजाइन: छह बड़े स्टील टॉवर रिंग्स बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक 50–70 वयस्क वर्षावन वृक्षों को घेरेगा और भविष्य के वायुमंडलीय हालात का अनुकरण करेगा।
  • तीन रिंग्स में उच्च CO₂ स्तर इंजेक्ट किए जाएँगे, जबकि शेष रिंग्स कंट्रोल के रूप में रहेंगे ताकि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो।
• यह परियोजना FACE (फ्री-एयर CO₂ एनरिचमेंट)  तकनीक का उपयोग करती है, जिसके माध्यम से वृक्षों की कैनोपी (canopy) में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और वैज्ञानिक नियंत्रित रूप से उच्च CO₂ परिस्थितियों में पौधों व पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
• निगरानी: सेंसर हर 10 मिनट पर वास्तविक-समय में वन की प्रतिक्रियाएँ रिकार्ड करते हैं—जैसे CO₂ अवशोषण, ऑक्सीजन उत्सर्जन, और जल वाष्प का विनिमय।

उत्तर: (c)

हाल ही में भारतीय  प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) को स्वीकृति दी है।

• केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढाँचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने तथा उनमें अपेक्षित परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए किया जाता है।
• केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) एक संवैधानिक निकाय नहीं है; यह केंद्र सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत स्थापित एक अस्थायी विशेषज्ञ निकाय है, न कि सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
• प्रधानमंत्री आयोग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसका नेतृत्व सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष (आमतौर पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वरिष्ठ नौकरशाह) करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सिफारिशें करते समय समानता बनाए रखने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में वेतन संरचनाओं तथा कार्य स्थितियों की जाँच करता है। अतः कथन 3 सही है।