डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 10 सितंबर

उत्तर: (b)

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में 54वीं GST परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई।

जीएसटी परिषद

• यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियमित अनुच्छेद-279A(1) के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है।
• अनुच्छेद-279A(4) के अनुसार, GST परिषद संघ और राज्यों के लिए GST दरों की सिफारिश करती है।
• GST परिषद की संरचना (अनुच्छेद-279A(2)): GST परिषद GST के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की देखरेख के लिए केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है।
• इसके सदस्यों में शामिल हैं:
  • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री
  • सदस्य: राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री
  • प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, आमतौर पर वित्त या कराधान के प्रभारी
  • परिषद के सदस्यों में से चुने गए उपाध्यक्ष (अनुच्छेद-279A(3))
• निर्णय लेने की प्रक्रिया: GST दरें GST परिषद की बैठकों के दौरान राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाती हैं।
• GST परिषद को बैठक आयोजित करने के लिए अपने कुल सदस्यों में से कम-से-कम आधे सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम-से-कम तीन-चौथाई बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• केंद्र सरकार के वोट का मूल्य कुल डाले गए वोटों का एक-तिहाई होता है, जबकि सभी राज्यों के पास सामूहिक रूप से शेष दो-तिहाई मूल्य होता है।

उत्तर: (c)

संसद की विभाग-संबंधी स्थायी समितियों को 20 सितंबर तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

संसदीय समिति

• संसदीय समिति संसद सदस्यों (सांसदों) की एक समिति होती है, जिन्हें सदन के सदस्यों में से चुना या नियुक्त किया जाता है या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
• संवैधानिक प्रावधान: भारत की संसदीय समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-105 (शक्तियाँ और विशेषाधिकार) और अनुच्छेद-118 (कार्य का विनियमन) के तहत अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। अतः कथन 1 सही है।
• संसदीय समिति या तो स्थायी समिति हो सकती है या तदर्थ समिति।
• स्थायी समितियाँ, स्थायी प्रकृति की होती हैं और एक निश्चित कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं। अतः कथन 2 सही है।
  • लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति स्थायी समितियों के उदाहरण हैं।
• तदर्थ समितियाँ अस्थायी प्रकृति की होती हैं और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित की जाती हैं तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों के पूरा होने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः कथन 4 सही है।
  • सलाहकार समितियाँ और जाँच समितियाँ इन समितियों का एक उदाहरण हैं।
  • चयन समितियाँ तदर्थ या अस्थायी समितियों की एक श्रेणी हैं, जो विशेष विधेयकों की जाँच और छानबीन के विशिष्ट उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • इसकी सदस्यता एक सदन के सांसदों तक सीमित है।
  • इन समितियों को उनके निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद भंग कर दिया जाता है।
• संसदीय समितियों की कुछ शक्तियाँ और कार्य
• • सरकार के काम की समीक्षा और छानबीन करना
  • मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाने की शक्ति
  • विधेयकों की जाँच करना
  • सिफारिशें करना

उत्तर: (b)

यूक्रेन सरकार चाहती है कि भारत स्विस शांति शिखर सम्मेलन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे, जिससे जून में भारत द्वारा इससे अलग होने के पिछले निर्णय को परिवर्तित किया जा सकेगा।

स्विस शांति प्रक्रिया 

• स्विस शांति प्रक्रिया एक कूटनीतिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को हल करना है, जिसमें स्विट्जरलैंड की तटस्थ स्थिति का उपयोग संवाद और बातचीत के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इसमें स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और बैठकों की एक शृंखला शामिल है, जो अपनी तटस्थता और कूटनीतिक मध्यस्थता क्षमताओं के लिए जाना जाता है। प्राथमिक लक्ष्य शांति के लिए एक ढाँचा स्थापित करना है, जो संघर्ष के मुख्य मुद्दों को संबोधित करता है और सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करता है। अतः कथन 2 सही है।
• इस प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण घटना जून 2024 में आयोजित बर्गेनस्टॉक शिखर सम्मेलन थी, जो पहले की चार अंतरराष्ट्रीय बैठकों की शृंखला के बाद हुई थी। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना और संघर्ष को हल करने की दिशा में कार्रवाई योग्य कदमों की रूपरेखा तैयार करना था। रूसी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के बावजूद, शिखर सम्मेलन में 92 देशों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि एक साथ आए।
• भारत ने स्विस शांति प्रक्रिया के बारे में सतर्क रुख बनाए रखा है और रूस की गैर-भागीदारी के कारण बर्गेनस्टॉक शिखर सम्मेलन से संयुक्त विज्ञप्ति का समर्थन नहीं किया है। भारत की स्थिति रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की अपनी व्यापक कूटनीतिक रणनीति को दर्शाती है, जबकि एक ऐसे समाधान की वकालत करती है, जिसमें परस्पर विरोधी पक्षों के बीच सीधी बातचीत शामिल हो। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (c)

पहली बार, गंभीर रूप से लुप्तप्राय इंडोटेस्टुडो एलॉन्गाटा कछुआ अरावली क्षेत्र में देखा गया।

इंडोटेस्टुडो एलॉन्गाटा (Elongated Tortoise) 

• लंबा कछुआ को साल वन कछुआ के नाम से भी जाना जाता है।
• अवस्थिति: यह पूर्वी और उत्तरी भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक रूप से विस्तृत है।
  • साल पर्णपाती और पहाड़ी सदाबहार वनों में पाया जाने वाला कछुआ, दक्षिण-पूर्व एशिया में उत्तर भारत, पश्चिम में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लेकर पूर्व में म्याँमार, थाईलैंड और पूरे इंडोचीन, उत्तर में चीन के गुआंग्शी प्रांत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय मलेशिया तक विस्तृत है।
• संरक्षण की स्थिति
• • IUCN स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  • CITES: परिशिष्ट- II
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची IV।
• खतरा: भोजन, सजावटी मुखौटों जैसे स्थानीय उपयोग और अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार के लिए शिकार।

उत्तर: (d)

• अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की हाल की भारतीय यात्रा के दौरान, पहली बार भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
• यह समझौता न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी (ENEC) के नेतृत्व वाली बराकाह न्यूक्लियर पॉवरऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बीच हुआ है।
• अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान, दोनों देश ‘सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ के क्षेत्रों सहित ‘परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग’ में सहयोग करने पर सहमत हुए थे।
• परमाणु सहयोग समझौता ज्ञापन के साथ-साथ भारत और UAE के बीच कई अन्य महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शामिल हैं:
  • लंबी अवधि की LNG आपूर्ति: लंबी अवधि की एलएनजी आपूर्ति के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन।
  • स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व: ADNOC और इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के बीच एक समझौता।
  • उत्पादन रियायत अनुबंध: ऊर्जा भारत और ADNOC ने अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • फूड पार्क विकास: भारत में फूड पार्कों के विकास के लिए गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी PJSC (ADQ) के बीच एक समझौता ज्ञापन, जिसे I2U2 समूह का विस्तार माना जाता है जिसमें इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
• परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए अब तक निम्नलिखित अठारह (18) देशों के साथ अंतर सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, फ्राँस, जापान, कजाखस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कोरिया गणराज्य, रूस, श्रीलंका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और घाना।