डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 26 सितंबर

उत्तर: (a)

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में दवा-प्रतिरोधी “नाइटमेयर बैक्टीरिया” संक्रमण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच लगभग 70% बढ़ गया है, जो मुख्य रूप से NDM जीन के कारण है।अतः कथन 1 सही है।

‘नाइटमेयर बैक्टीरिया’ के बारे में

• ये कार्बापेनेम-प्रतिरोधी बैक्टीरिया हैं, जो अंतिम विकल्प वाली औषधियों सहित कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

• केवल दो एंटीबायोटिक प्रभावी हैं, जिनके लिए महँगे इंट्रावेनस (Intravenous) उपचार की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• मूत्र पथ के संक्रमण जैसे संक्रमण दीर्घकालिक हो सकते हैं एवं उनका उपचार कठिन हो सकता है।
• कई वाहकों की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे सामुदायिक संचरण का जोखिम बढ़ जाता है।
  

NDM जीन के बारे में

• नई दिल्ली मेटालो-β-लैक्टामेज-1 (NDM-1) जीन की पहचान पहली बार वर्ष 2008 में नई दिल्ली, भारत में मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट क्लेबसिएला न्यूमोनिया से संक्रमित एक मरीज में हुई थी।
• NDM-1 एक क्लास B मेटालो-β-लैक्टामेज है, जो अधिकांश β-लैक्टम एंटीबायोटिक औषधि को हाइड्रोलाइज करता है, जिससे मल्टीड्रग-रेजिस्टेंट उत्पन्न होता है।

उत्तर: (b)

हाल ही में भारत ने पूर्ण परिचालन परिदृश्य में विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

अग्नि-प्राइम के बारे में

• अग्नि-प्राइम (Agni-P) भारत की अगली पीढ़ी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अपनी श्रेणी में पुराने अग्नि संस्करणों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
• विकास: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा सामरिक बल कमान (SFC) के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया है। अतः कथन 1 सही है।

अग्नि प्राइम के बारे में

• अग्नि-प्राइम (Agni-P) भारत की अगली पीढ़ी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अपनी श्रेणी में पुराने अग्नि संस्करणों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है।
• विकास: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा सामरिक बल कमान (SFC) के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया है।
• विशेषताएँ
• • रेंज: 2,000 किमी. तक, उन्नत हथियार ले जाने में सक्षम।
  • कैनिस्टराइज्ड प्रणाली: कम पहचान के साथ भंडारण, तीव्र परिवहन एवं त्वरित प्रक्षेपण को सक्षम बनाती है।
  • उन्नत घटक: अत्याधुनिक नेविगेशन, संचार एवं सुरक्षा तंत्रों से सुसज्जित।
  • रेल-आधारित लॉन्चर: यह बिना किसी पूर्व-शर्तों के पूरे रेलवे नेटवर्क पर कार्य कर सकती है, देश भर में गतिशीलता प्रदान करती है एवं कम दृश्यता के साथ त्वरित प्रक्षेपण को सक्षम बनाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
    • आत्मनिर्भर प्रणालियों के साथ स्वतंत्र प्रक्षेपण क्षमता प्रदान करती है।

महत्त्व

• रणनीतिक महत्त्व: रेल-आधारित अग्नि-प्राइम भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाता है, जिनके पास गतिमान रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण की क्षमता है।
• परिचालन लाभ: यह पहले से शामिल सड़क-आधारित अग्नि-P को पूरक बनाता है, जिससे संचालन लचीलापन और विभिन्न भू-भागों पर मिसाइल प्रणाली की गतिशीलता बढ़ती है।

उत्तर: (c)

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का शुभारंभ किया, जो GST  सुधारों में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है।

GSTAT के बारे में

• GSTAT एक वैधानिक अपीलीय निकाय है, जिसकी स्थापना GST कानूनों के तहत विवाद समाधान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करने के लिए की गई है। अतः कथन 1 सही है।
• स्थापना: GST अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु गठित।  अतः कथन 2 सही है।
• पीठ: मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है एवं सुगमता के लिए देश भर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें स्थापित की गई हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• संरचना: प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) एवं एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल हैं।  अतः कथन 4 सही है।
  • यह न्यायिक विशेषज्ञता एवं केंद्र-राज्य तकनीकी ज्ञान की संतुलित भागीदारी सुनिश्चित करता है, जो सहकारी संघवाद को दर्शाता है।
• GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा विकसित।

भूमिका एवं उद्देश्य

• करदाताओं को अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान हेतु एक विशेष मंच प्रदान करना।
• व्याख्या में एकरूपता, परिणामों में पूर्वानुमेयता एवं अपीलीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
• डिजिटल-प्रथम प्रणालियों के साथ त्वरित तथा पारदर्शी न्याय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग एवं वर्चुअल सुनवाई के लिए ई-कोर्ट पोर्टल शामिल है।

उत्तर: (b)

हाल ही में भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI), 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया।

वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI)

• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसे पहली बार वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।
• नोडल मंत्रालय: यह भारत की खाद्य क्षमता को प्रदर्शित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
• उद्देश्य: खाद्य मूल्य शृंखला में नवाचार, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना।

WFI 2025 की मुख्य विशेषताएँ

• वर्ष 2025 संस्करण में 90 से अधिक देश, 2,000 से अधिक प्रदर्शक और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।
• भागीदार देश: न्यूज़ीलैंड और सऊदी अरब, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग ले रहे हैं।
• फोकस देश: जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है, जो खाद्य प्रसंस्करण में भारत की वैश्विक पहुँच को दर्शाता है।
• अन्य आयोजन
  • 3rd ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (FSSAI द्वारा आयोजित)। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
  • 24th इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (SEAI द्वारा आयोजित)। अतः युग्म 2 सही सुमेलित है।

उत्तर: (b)

हाल ही में भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल’ (National Initiative on Water Security) की शुरुआत मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु की है।

राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल के बारे में

• संयुक्त मंत्रालय: इस पहल की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर की है, ताकि घटते भूजल संसाधनों का समाधान किया जा सके। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• उद्देश्य: मनरेगा निधि का अनिवार्य आवंटन जल संरक्षण और जल संचयन पर सुनिश्चित करना, जिससे दीर्घकालिक ग्रामीण जल सुरक्षा को सशक्त किया जा सके।
• निधि आवंटन 
• • ‘अत्यधिक-शोषित’ (Over-exploited) एवं ‘गंभीर’ (Critical) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 65% जल संबंधी कार्यों पर व्यय किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
  • ‘अर्ध-गंभीर’ (Semi-critical) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 40% आवंटन किया जाएगा।
  • जल-पर्याप्त (Water-sufficient) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 30% आवंटन जल संरक्षण कार्यों हेतु किया जाएगा।
• केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा साझा की गई “भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024” की रिपोर्ट के अनुसार, 102 जिलों को ‘अति जल संकट ग्रसित’, 22 जिलों को ‘गंभीर’ और 69 जिलों को ‘अर्ध-गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है।
• इस प्रकार कुल मिलाकर 193 OCS (अति जल संकट ग्रसित, गंभीर और अर्ध-गंभीर) जिले हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।