डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 27 सितंबर

उत्तर: (b)

घायल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र (NCDE) में पैरा-एथलीट और आईटी पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

दिव्यांग वॉरियर्स (Divyang warriors) के बारे में

• “दिव्यांग वॉरियर्स” (Divyang Warriors) उन CAPF कर्मियों को कहा जाता है जो नक्सलियों, आतंकवादियों या उग्रवादियों के विरुद्ध अभियानों के दौरान अंग-विच्छेदन या दृष्टि हानि जैसी गंभीर चोटों से ग्रसित होते हैं।

राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र (NCDE) के बारे में

• NCDE को ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए CAPF कर्मियों के पुनर्वास और सशक्तीकरण के लिए’सिंगल विंडो सिस्टम’ के रूप में डिजाइन किया गया है।
• स्थापना: NCDE की परिकल्पना पूर्व CRPF महानिदेशक ए. पी. महेश्वरी द्वारा की गई थी और दिसंबर 2020 में उद्घाटन किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• अवस्थिति: CRPF समूह केंद्र, हकीमपेट, हैदराबाद।
• उद्देश्य: गरिमा को पुनर्स्थापित करना, आत्मविश्वास जागृत करना  और खेल एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से नए कॅरियर मार्ग प्रदान करना।
• सरकारी समर्थन: कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना और वित्तीय सहायता CRPF वेलफेयर फंड और ‘भारत के वीर’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाती है।
• उपलब्धियाँ: वर्ष 2020 से अब तक 219 दिव्यांग वॉरियर्स को NCDE में प्रशिक्षित किया गया है।
  • ये पैरा-एथलीट के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीत चुके हैं।
  • कई वॉरियर्स को आईटी और डेस्क-आधारित भूमिकाओं में प्रशिक्षित कर खुफिया और डाटा प्रबंधन में योगदान दिया जा रहा है।अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (b)

हाल ही में गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

वर्तमान स्थिति में AFSPA का क्षेत्रीय दायरा

• नागालैंड: नौ जिलों एवं पाँच जिलों के कुछ थाना क्षेत्रों में लागू।
• असम: कुछ जिलों में प्रभावी।
• मणिपुर: पूरे राज्य में लागू, सिवाय पाँच घाटी जिलों के 13 थाना क्षेत्रों में।
• अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग तथा नामसाई जिले के कुछ हिस्सों में लागू।
• मिजोरम: किसी भी जिले में लागू नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• जम्मू एवं कश्मीर: यहाँ AFSPA सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम,1990 के अंतर्गत लागू है, जो उत्तर-पूर्व में 1958 अधिनियम जैसी ही शक्तियाँ प्रदान करता है।

AFSPA के बारे में

• सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष शक्तियाँ देता है।
  • वर्ष 1958 में नागा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया, बाद में असम में भी विस्तारित किया गया।
• प्रवर्तन की शर्तें: AFSPA केवल उन क्षेत्रों में लागू होता है, जिन्हें “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया हो।
  • राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं  है।
• अशांत क्षेत्र की परिभाषा (धारा 3): ऐसा क्षेत्र जहाँ कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु नागरिक प्राधिकरण की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता हो।
  • धार्मिक, जातीय, भाषायी या क्षेत्रीय विवादों के आधार पर भी क्षेत्र अशांत घोषित किया जा सकता है।
  • एक बार घोषित होने पर विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के तहत स्थिति न्यूनतम तीन माह तक बनी रहती है। अतः कथन 2 सही है।

सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियाँ

• पाँच या अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाने का अधिकार।
• कानून उल्लंघन करने पर चेतावनी के बाद बल प्रयोग अथवा गोली चलाने का अधिकार।
• उचित संदेह पर बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार।
• बिना वारंट तलाशी एवं हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
• गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी थाने में रिपोर्ट सहित सौंपना अनिवार्य।

कानूनी प्रतिरक्षा: AFSPA के अंतर्गत कार्रवाई करने वाले सशस्त्र बल कर्मियों पर मुकदमा तभी चल सकता है, जब केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त हो।

उत्तर: (a)

“सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-NCR में ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण की अनुमति दी है, किंतु उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।”

ग्रीन क्रैकर्स के बारे में

• ये पर्यावरण अनुकूल पटाखे हैं, जिन्हें वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा CSIR के तहत विकसित किया गया।
• पारंपरिक पटाखों की तुलना में ये वायु और ध्वनि प्रदूषण को 30–40% तक कम करते हैं तथा इनमें विषैले बेरियम नाइट्रेट्स के स्थान पर पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम जैसे सुरक्षित विकल्पों का प्रयोग किया जाता है।अतः विकल्प (a) सही है।

मुख्य विशेषताएँ

• ध्वनि स्तर: 100–130 डेसिबल, जो पारंपरिक पटाखों (160–200 डेसिबल) से कम है।
• प्रमाणीकरण: इन पर QR कोड और ‘ग्रीन लोगो’ लगाया जाता है।

ग्रीन क्रैकर्स के प्रकार

1. सेफ वाटर  रिलीसर (SWAS): जलवाष्प उत्सर्जित करता है, SO₂ और कणीय पदार्थ में लगभग 30% कमी।
2. सेफ मिनिमल एल्युमीनियम  (SAFAL): फ्लैश पाउडर में कम एल्युमिनियम,  पार्टीकुलेट मैटर में 35–40% कमी।
3. सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR): KNO₃ और सल्फर का कम उपयोग, SO₂ और NOx उत्सर्जन में कमी।

चुनौतियाँ

• उत्पादन लागत अधिक।
• उपलब्धता सीमित।
• जन-जागरूकता की कमी।
• सीमित स्वीकृति संबंधी समस्या।

उत्तर: (d)

IUCN ने हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को पाक खाड़ी में मान्यता दी है।

• डुगोंग या “सी काउ” समुद्री स्तनपायी है, जो समुद्र की उथली तटीय जलराशि में पाई जाने वाली समुद्री घास पर निर्भर रहता है। अतः कथन 1 सही है। 
  • यह समुद्र में रहने वाला एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी है और समुद्री घास पारितंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• डुगोंग भारत के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र में नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी (तमिलनाडु एवं केरल) तथा अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के जलक्षेत्रों में पाया जाता है।अतः कथन 2 सही है।
  • इसका वितरण सीमित क्षेत्र में है और यह पूरे भारतीय तट पर व्यापक रूप से नहीं पाया जाता।
• डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इसे भारत में सर्वोच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है। अतः कथन 3 सही है। 
  • अतः इसके अवैध शिकार या किसी प्रकार की हानि पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उत्तर: (c)

वैज्ञानिक आँकड़ों के अनुसार, भारतीय वयस्क प्रतिदिन 8–11 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जो WHO की अनुशंसित सीमा 5–6 ग्राम से लगभग दोगुना है। अतः कथन 1 सही है।

नमक के प्रकार: सेंधा नमक, गुलाबी नमक और काला नमक को अक्सर साधारण टेबल नमक की तुलना में अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है। हालाँकि, इनका सोडियम स्तर मूलतः समान है और ये सोडियम सेवन को कम नहीं करते। अतः कथन 2 सही नहीं है।

नमक में कमी की रणनीतियाँ

• राष्ट्रीय नीति: भारत की गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय बहु-क्षेत्रीय कार्ययोजना (वर्ष 2017–22) में नमक में कमी को प्राथमिक हस्तक्षेप के रूप में सम्मिलित किया गया है। अतः कथन 3 सही है।
• इंटीग्रेटेड HFSS बोर्ड्स: चीनी और तेल से आगे हाई फैट, सॉल्ट और शुगर (HFSS) खाद्य पदार्थों को भी शामिल करने पर बल दिया गया है।