वीवीपैट की 100% पुनर्गणना

संदर्भ:

• भारत के चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से इस बात का जिक्र किया कि ईवीएम में वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्चियों का 100 प्रतिशत सत्यापन एक ‘प्रतिगामी विचार’ था। 
  • इसे ध्यान में रखते हुए अब हमें पुराने पेपर मतपत्र प्रणाली की ओर वापस लौटने की आवश्यकता है।

वीवीपैट का परिचय:

• वीवीपीएटी के बारे में: यह एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसके दो भाग हैं, अर्थात् एक वीवीपीएटी प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (VSDU), जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट उनके इच्छित उद्देश्य के अनुसार डाला गया है। 
  • जब वोट डाला जाता है, तो एक वीवीपीएटी (VVPAT) रसीद मुद्रित होती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और जिसे वो वोट दिया है उसका प्रतीक चिन्ह होता है और यह करीब 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से खुला रहता है।

ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित समस्याएँ:

• वीवीपीएटी के उपयोग ने संभावित कमजोरियों कू उजागर किया है जो ईवीएम की स्टैंडअलोन प्रकृति और प्रणाली के अंतर्गत आने वाले तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के साथ मौजूद नहीं थीं।
• 2019 के आम चुनाव और कई अन्य विधानसभा चुनावों में वीवीपैट की सैम्पल गिनती से पता चलता है कि वीवीपैट की पुनर्गणना और ईवीएम की गणना के बीच बहुत कम बेमेल है।
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पाँच यादृच्छिक मतदान केंद्रों से वीवीपैट मिलान की गणना का प्रावधान, जिसे ईवीएम वोटों की गणना के साथ मिलान किया जाएगा, ने भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग के आलोचकों को कम नहीं किया है।
  • कदाचार और ईवीएम-हैकिंग के बारे में घोषणाओं के बावजूद, अब तक ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है।

वीवीपैट को अधिक पारदर्शी बनाने के सुझाव:

• मशीन ऑडिट: ईवीएम की मतपत्र इकाई में दर्ज वोटों और वीवीपैट में मुद्रित रसीदों के अलावा, निष्पादित किए जाने वाले सभी आदेशों का एक मशीन ऑडिट ट्रेल सिस्टम में बनाए रखा जाता है, जिससे किसी भी दुर्भावनापूर्ण कोड को खारिज करने के लिए ऑडिट की अनुमति मिलती है।
• मौजूदा मशीनों को अपग्रेड करना: यह वास्तव में सिस्टम को और अधिक मजबूत बना सकता है और इसे मौजूदा मशीनों के अपग्रेड के रूप में माना जा सकता है।
• पारदर्शिता: पूर्ण पारदर्शिता के लिए, पुनर्गणना की संख्या का सैम्पल लेने की मौजूदा पद्धति के बजाय, सभी वीवीपैट की 100% पुनर्गणना पर्याप्त होगी।
• पुनर्गणना: प्रांत के आकार के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशिष्ट विधानसभाओं की चयनित संख्या बनाकर, इसे सांख्यिकीय रूप से अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए पुनर्गणना के सैम्पल्स में वृद्धि की गई है।
  • उन सीटों पर पुनर्गणना का सैम्पल बढाया जा सकता है जहाँ कि जीत का अंतर कम है (मान लीजिए, कुल वोटों का 1% से कम)।

निष्कर्ष:

ईवीएम से छेड़छाड़ की चिंताओं को कम करने के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले वीवीपैट की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग को वीवीपैट से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। भारतीय संविधान चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार देता है।

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