130वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2025

संदर्भ:

130वाँ संविधान संशोधन विधेयक उन मंत्रियों के लिए पद से इस्तीफा अनिवार्य करता है, जिन्हें पाँच वर्ष के कारावास वाले आरोपों पर 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया हो। इसका उद्देश्य शासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है, लेकिन यह कानूनी प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस) और शक्तियों के पृथक्करण के मामलों पर विचार करता है|

सरकार का तर्क

• नैतिक जवाबदेही: गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को हिरासत में रहते हुए शासन नहीं करना चाहिए।
• जनता का विश्वास: नेताओं की हिरासत से जनता का विश्वास कमजोर होता है और संदेह तथा निराशा की भावना उत्पन्न होती है।
• सत्यनिष्ठा की बहाली: विधेयक उन मामलों को रोकना चाहता है, जहाँ हिरासत में रह रहे नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया, जिससे सार्वजनिक आक्रोश भड़क उठा।

संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन

• मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार: अनुच्छेद 75(1) और 164(1) नेताओं को अपने मंत्रियों को चुनने की अनुमति देते हैं, यह विधेयक इस विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है।
• सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है, न कि जाँच एजेंसियों के प्रति | “वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं” (राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य वाद, 1955)।
• अंबेडकर का दृष्टिकोण: संविधान बाध्यकारी नैतिक अपेक्षाओं की बजाय चुनावों के माध्यम से राजनीतिक जवाबदेही पर निर्भर करता है।

संबंधित चुनौतियाँ

• विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन: विधेयक 30 दिनों की हिरासत को मुकदमे से पहले की सज़ा मानता है, जो “दोष सिद्ध होने तक निर्दोष” के सिद्धांत को कमज़ोर करता है।
• शक्तियों के पृथक्करण को कमज़ोर करना: यह जाँच एजेंसियों को मंत्री पदों का निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे राजनीतिक उपकरण के रूप में दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है (विनीत नारायण बनाम भारत संघ वाद, 1998)।
• संघवाद पर हमला: केंद्रीय संस्थाएँ ​​मुख्यमंत्री (CM) को हिरासत में लेकर राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जा सकता है।
• विधानसभा के विश्वास को दरकिनार करना: संसदीय लोकतंत्र में, सरकार का अस्तित्व विधानसभा में बहुमत से निर्धारित होता है (एस. आर. बोम्मई मामला, 1994); किसी नेता की हिरासत को फ्लोर टेस्ट (विश्वास मत) का स्थान नहीं लेना चाहिए।

आगे की राह

• अयोग्यता का आधार न्यायिक कार्रवाई हो: मंत्रियों को केवल तभी अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, जब न्यायालय ने औपचारिक रूप से गंभीर मामले में आरोप निर्धारित किए हों।
• संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करें: राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ़्तारियों को रोकने के लिए जाँच एजेंसियों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को मज़बूत किया जाए।

निष्कर्ष

130वें संविधान संशोधन विधेयक का सत्यनिष्ठा बनाए रखने का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन विधि के माध्यम से नैतिकता लागू करने से कानूनी प्रक्रिया और संघीय संतुलन को कमज़ोर करने का जोखिम उत्पन्न होता है | वास्तविक जवाबदेही राजनीतिक नैतिकता और संस्थागत उत्तरदायित्व से उत्पन्न होनी चाहिए, न कि अनावश्यक तथा बाध्यकारी जनादेशों से।

DOWNLOAD PDF