23वीं भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि बैठक : भारत-चीन संबंधों में संतुलन हेतु एक अवसर

संदर्भ:

हाल ही में आयोजित, 23वीं भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि बैठक दोनों देशों के तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसमें सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग और 2020 के तनाव के बाद प्रमुख द्विपक्षीय आदान-प्रदान को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत-चीन संबंधों का एक अवलोकन :

• भारत और चीन के बीच लम्बे समय से जटिल संबंध रहे हैं, जिसमें सीमा विवाद एक केन्द्रीय मुद्दा रहा है।
• हालिया घटनाक्रम, विशेषकर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वीं बैठक, वर्षों के सैन्य तनाव के बाद राजनयिक संबंधों को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। 
• भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच सम्पन्न हुई यह बैठक, संचार को पुनः स्थापित करने और मुद्दों को हल करने के प्रयासों में एक मील का पत्थर है।

विशेष प्रतिनिधि वार्ता (एसआर) का महत्व:

• भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वीं बैठक के तहत, विशेष प्रतिनिधि वार्ता आयोजित करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली, बीजिंग के साथ वार्ता के लिए अन्य मुद्दों पर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 
• यह इस तथ्य के बावजूद है कि केवल एलएसी पर ही सैनिकों की वापसी पूरी हुई है, तथा तनाव कम करने और पीछे हटने के अगले चरण का इंतजार नहीं किया गया है।

विशेष प्रतिनिधि वार्ता की प्रमुख उपलब्धियाँ :

•  बैठक में मौजूदा विघटन प्रक्रिया से आगे बढ़ने और गहन सहयोग के लिए तंत्र तलाशने की इच्छा व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की:
• भारत से कैलाश-मानसरोवर यात्रा पुनः प्रारंभ होगी।
• सिक्किम में सीमा व्यापार पुनः शुरू किया जाएगा।
• सीमा पार नदियों के लिए डेटा साझा करने में संलग्न होना।
• अन्य निलंबित संबंधों को पुनः शुरू करने पर चर्चा की गई, जैसे कि दोनों देशों के मध्य सीधी उड़ानें, व्यापार और छात्र वीज़ा उदारीकरण, और पत्रकार आदान-प्रदान आदि।

सीमा विवाद समाधान:

• दोनों देशों के मध्य सीमा मुद्दा एक केंद्रीय चिंता का विषय बना हुआ है, और विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने एलएसी पर तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दिया। 
• चर्चा में सीमा विवाद के समाधान के लिए  2005 के समझौते में निर्धारित ग्यारह अनुच्छेदों के क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
• इस संबंध में, दोनों देशों द्वारा आपसी विश्वास-निर्माण उपायों और भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र के साथ-साथ विशेष प्रतिनिधि प्रक्रिया के समन्वय को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ।      

पश्चिमी गोलार्ध:

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वीं बैठक, नव वर्ष 2025 से ठीक पहले हो रही है। इसका एक और महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह है कि भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की संभावित यात्रा से संबंधों को और मजबूती मिलने की संभावना है। 

• संबंधों को सामान्य बनाना: चूंकि दोनों देश संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है।
• भारत की सतर्कता और तैयारी: भारत को सुरक्षा और कूटनीति के प्रति अपने दृष्टिकोण में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है।
• सरकार की ओर से पारदर्शिता और स्पष्टता पर बल : भारत सरकार को विश्वास बनाने और गलतफहमी को रोकने के लिए अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और इस संदर्भ में अपनी नीतियों में स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि वार्ता की बहाली द्विपक्षीय संबंधों में  सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है, जो वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद राजनयिक संवाद की बहाली को दर्शाती है। हालांकि यह घटनाक्रम गहन सहयोग का वादा करता है, लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2020 के सबक भुलाए न जाएं और पारदर्शिता, संचार और आपसी विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारण और विवाद समाधान के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए।

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