ग्रेट निकोबार द्वीप हेतु ₹72,000 करोड़ की परियोजनाएँ एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ

संदर्भ: 

हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम द्वारा एक वक्तव्य में कहा गया कि केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढाँचा परियोजना की मंजूरी के कागजात पर गौर करेगा, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की एक बड़ी पहल है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना:

• यह सरकार के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उन विवादास्पद और कठिन विकल्पों को सामने लाता है, जिनका सामना सरकारों को बुनियादी ढाँचे के विकास, प्राचीन जैव विविधता के सम्मान को संरक्षित करने और स्वदेशी निवासियों तथा आदिवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होने की त्रिविध चुनौतियों का समाधान करते समय करना पड़ता है।
• ग्रेट निकोबार  द्वीप परियोजना में द्वीप पर एक ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 एमवीए गैस और सौर-आधारित बिजली संयंत्र विकसित करना शामिल है। परियोजना क्षेत्र में 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक प्राचीन वन शामिल होने की उम्मीद है, और इसे एक विशेषज्ञ समिति द्वारा चरण-1 पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी प्रस्तावित है – जो अनिवार्य पूर्वापेक्षाओं में से एक है।
• सरकार ने अगस्त 2023 में संसद में बताया कि 9.6 लाख पेड़ों को काटा जा सकता है और इस अद्वितीय वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान के लिए ‘प्रतिपूरक वनरोपण’ की योजना हजारों किलोमीटर दूर, हरियाणा के बिल्कुल अलग पारिस्थितिक क्षेत्र में बनाई गई है।
• निकोबार द्वीप समूह में गैलेथिया खाड़ी में लेदरबैक कछुए सहित कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और यह परियोजना उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती है।
• सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है, जो मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी सिरे से मात्र 90 किमी दूर स्थित है, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य एक महत्त्वपूर्ण नौवहन मार्ग है।
• हालाँकि, आलोचकों और सरकार के कुछ नीति सलाहकारों का सुझाव है कि इस अभ्यास के लिए पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण अनिवार्यता है।
• पर्यावरण मंत्रालय, जो पर्यावरण नीति का नियामक है, ने इस परियोजना के बारे में गोपनीयता बनाये रखने का विकल्प चुना है।
• यही कारण है कि मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रिया, जो आमतौर पर सार्वजनिक दस्तावेज होता है, के विवरण को गुप्त रखा है।
• ऐसा प्रतीत होता है कि द्वीप प्रशासन ने स्थानीय जनजातियों – विशेषकर शोम्पेन – के सहमति संबंधी अधिकारों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी दिखाई है।
• यद्यपि संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला प्रशासन से इन आधारों पर स्पष्टीकरण मांगा है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति को वन मंजूरी के अनुमोदन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा था, उसे भी अभी  सार्वजनिक नहीं किया गया है। 
• पारदर्शिता के बिना, सरकार के लिए द्वीपों में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण होगा और उसे अपने नए अधिदेश के साथ त्वरित समाधान ढूंढने चाहिए।

निष्कर्ष: 

ग्रेट निकोबार परियोजना विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों के बीच जटिल संतुलन को उजागर करती है, जिसके सफल अनुप्रयोग हेतु सरकार को पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

प्रश्न : ग्रेट निकोबार परियोजना विकास की अनिवार्यताओं, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी अधिकारों के बीच जटिल अंतर्संबंध को उजागर करती है। भारत की रणनीतिक और पारिस्थितिक चिंताओं के विशेष संदर्भ के साथ, इन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने में चुनौतियों और संभावित समाधानों की आलोचनात्मक परिक्षण कीजिए। 

(15 अंक, 250 शब्द)

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