भारतीय अंतरिक्ष पारितंत्र को पुनर्जीवित करने का आह्वान

सन्दर्भ:

PSLV -C62 की विफलता महज एक तकनीकी खामी नहीं, बल्कि सात वर्षों में यह पांचवीं विफलता है, जो भारत के कभी ‘सर्वोत्तम’ प्रक्षेपण यान रहे इस उपकरण में प्रणालीगत बाधाओं को इंगित करती है।

• इससे ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष शक्ति’ और ‘लड़ाकू बल गुणक’ के रूप में भारत की विश्वसनीयता को सीधा नुकसान पहुंचता है, जहाँ अंतरिक्ष में विश्वसनीयता ही असली मायने रखती है।

समग्र परिदृश्य: अर्थव्यवस्था बनाम अंतरिक्ष

• आर्थिक संदर्भ: हालाँकि भारत वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके अंतरिक्ष क्षेत्र का प्रदर्शन इसकी आर्थिक विशालता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
• समग्र अंतर: अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला के संपूर्ण क्षेत्र में भारत पारंपरिक अंतरिक्ष शक्तियों (अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और जापान) से पिछड़ रहा है।
  • प्रारंभिक स्तर की कमजोरी: भारत बड़े उपग्रह समूह बनाने में पिछड़ा हुआ है, जिससे कवरेज और निरंतरता सीमित हो जाती है।
  • मध्यधारा की कमजोरी: तीव्र गति से डेटा एकत्र करने और संसाधित करने की क्षमताओं में कमी है।
  • डाउनस्ट्रीम कमजोरी: अंतरिक्ष-आधारित ऐप्स और सेवाओं से होने वाला राजस्व कम बना हुआ है, जो कमजोर व्यावसायीकरण का संकेत देता है।
• नीतिगत चिंता: गगनयान जैसी प्रतिष्ठापूर्ण परियोजनाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार के विकास में बाधा आ सकती है।

वाणिज्यिक बाजार का पतन

• पूर्व में भारत छोटे उपग्रह प्रक्षेपण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी था और 2017 में इसकी बाजार हिस्सेदारी 35% थी।
• वर्तमान स्थिति: 2024 तक, वैश्विक स्तर पर छोटे उपग्रह प्रक्षेपण में भारत की हिस्सेदारी शून्य हो गई, जो बाजार के पूर्ण नुकसान का संकेत है।

NavIC संकट: क्या इतिहास स्वयं को दुहरा रहा है?

• ऐतिहासिक कारण: कारगिल युद्ध ( 1999) के दौरान, अमेरिका ने चयनात्मक उपलब्धता के कारण GPS डेटा देने से इनकार कर दिया। इसके चलते भारत ने एक स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली – नेविक (NavIC) – बनाने का संकल्प लिया।
• NavIC का रणनीतिक महत्त्व: NavIC भारत और उसकी सीमाओं से परे 1,500 किलोमीटर तक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन प्रदान करता है, जो नागरिक, रणनीतिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• वर्तमान स्थिति (2025): GSLV-F15 को जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
  • हालाँकि, NVS-02 उपग्रह में एक गड़बड़ी उत्पन्न हो गई और वह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा।
• परिचालन संबंधी खामियाँ: पूर्ण क्षेत्रीय कवरेज के लिए NavIC को कम-से-कम 7 उपग्रहों की आवश्यकता होती है।
  • फिलहाल, केवल 4 उपग्रह ही कार्यरत हैं।
  • दो उपग्रहों का जीवनकाल समाप्त होने वाला है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता बिगड़ रही है।

वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में तीन प्रमुख समस्याएँ

• प्रक्षेपण की आवृत्ति में कमी: विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं और सीमित प्रक्षेपण पैडों के कारण वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाधित हो रहे हैं, जिससे भारत की बार-बार, माँग के अनुसार सेवाएं प्रदान करने की क्षमता कम हो रही है।
• उपग्रह उत्पादन में देरी: भारत अपेक्षित गति और पैमाने पर उपग्रहों का निर्माण नहीं कर रहा है, जिससे प्रक्षेपण क्षमता और पेलोड तत्परता के बीच असंतुलन पैदा हो रहा है।
• कक्षीय स्लॉट – रियल एस्टेट संकट: उपयोग के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कक्षीय स्लॉट और आवृत्तियों को आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।
  • अमेरिका और चीन ने लाखों आवेदन जमा किए हैं, जबकि भारत आवेदन दाखिल करने में भी देरी कर रहा है, जिससे मूल्यवान कक्षीय संसाधनों से दीर्घकालिक रूप से वंचित रहने का खतरा है।

भू-राजनीति: दक्षिण एशिया में चीन

• कूटनीतिक उपकरण के रूप में अंतरिक्ष: चीन दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, विदेश नीति के एक साधन के रूप में अंतरिक्ष सहयोग का उपयोग कर रहा है।
• पाकिस्तान: चीन ने 2025 में पाकिस्तान के लिए 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया।
  • चीनी कंपनी Piesat ने 20 उपग्रहों की आपूर्ति के लिए 406 मिलियन डॉलर का सौदा किया है।
  • इसके परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने सुपारको के बजट में 90% की कटौती कर दी, जिससे प्रभावी रूप से अंतरिक्ष क्षमता को चीन को आउटसोर्स कर दिया गया।
• नेपाल: चीन ने पिछले साल नेपाल के उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिससे तकनीकी निर्भरता और मजबूत हुई। इसके विपरीत, भारत के PSLV-C62 उपग्रह की विफलता में नेपाल का एक उपग्रह नष्ट हो गया।
• रणनीतिक परिणाम: इन घटनाक्रमों से क्षेत्रीय विश्वास और गठबंधन चीन की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक अंतरिक्ष कूटनीति की बढ़त कमजोर हो रही है।

डेटा संप्रभुता: क्या हम एक डिजिटल उपनिवेश हैं?

• सामरिक स्वायत्तता और डेटा नियंत्रण: डेटा आत्मनिर्भरता के बिना सामरिक स्वायत्तता असंभव है, क्योंकि नौवहन, गतिशीलता, रक्षा और वाणिज्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर निर्भर करते हैं।
• विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता: हालाँकि मैपमाईइंडिया (मैपल्स) भारतीय भूभाग के लिए बेहतर अनुकूल है, फिर भी अधिकांश उपयोगकर्ता गूगल मैप्स पर निर्भर रहते हैं।
  • इसके परिणामस्वरूप भारतीय डेटा और राजस्व एक अमेरिकी निगम को प्राप्त हो रहा है, जिससे डिजिटल निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
• चीन का डेटा संप्रभुता मॉडल: चीन अपने स्वयं के बेइडौ जीएनएसएस का उपयोग करता है, उसने गूगल पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह सुनिश्चित करता है कि रणनीतिक डेटा राष्ट्रीय नियंत्रण में रहे। इससे तकनीकी और भू-राजनीतिक स्वायत्तता दोनों मजबूत होती हैं।
• स्टारलिंक से जुड़ा खतरा: भारत एक निजी स्वामित्व वाली विदेशी उपग्रह नेटवर्क कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौते कर रहा है।
  • इससे पहले एलन मस्क ने युद्धकाल के दौरान यूक्रेन को चुनिंदा रूप से स्टारलिंक सेवाएं देने से इनकार कर दिया था, जिससे पता चलता है कि पहुंच को राजनीतिक या व्यावसायिक रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

केस स्टडी: ऑपरेशन सिंदूर (2025)

• विदेशी डेटा पर भारत की निर्भरता: ऑपरेशन सिंदूर ने अमेरिका/विदेशी रिमोट सेंसिंग डेटा पर भारत की निर्भरता को उजागर किया, जिसे जानबूझकर विलंबित किया गया था।
  • परिणामस्वरूप, महत्त्वपूर्ण अभियानों के दौरान भारत में वास्तविक समय की स्थितिगत जानकारी का अभाव रहा।
• पहलगाम हमला, 22 अप्रैल: चीन ने पाकिस्तान को 129 उपग्रह चित्र (1 जनवरी से 27 अप्रैल तक) उपलब्ध कराए, जिससे हमले के लिए सटीक परिचालन योजना बनाने में मदद मिली।

ELINT (इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस) गैप

• ELINT के बारे में: ELINT में विमानों और सैन्य संपत्तियों पर नज़र रखने के लिए दुश्मन के रडार और रेडियो संकेतों का पता लगाना शामिल है।
• भारत की स्थिति: भारत का पहला ELINT उपग्रह अभी भी प्रायोगिक चरण में है।
  • ऑपरेशनल ELINT नक्षत्रों के लिए आवश्यक फॉर्मेशन फ्लाइंग के लिए कोई वित्त पोषित रोडमैप नहीं है।
• चीन की क्षमता: चीन के पास 15 तारामंडलों में फैले 170 से अधिक ELINT उपग्रह हैं। बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन उपग्रहों ने पाकिस्तान को भारतीय वायु सेना के विमानों की पहचान करने में मदद की और दुश्मन को सामरिक श्रेष्ठता प्रदान की।

संगठनात्मक खामियाँ: पृथक कार्य प्रणाली बनाम एकीकरण

• भारत की सैन्य अंतरिक्ष संरचना: 2019 में स्थापित रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) एक निम्न श्रेणी की और अपर्याप्त शक्तियों वाली संस्था बनी हुई है, जिसमें अक्सर गैर -विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है, जो रणनीतिक योजना और परिचालन प्रभावशीलता को सीमित करती है।
  • थल सेना, नौसेना और वायु सेना अभी भी अलग-अलग काम कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कमजोर समन्वय और साइबर तथा पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ अंतरिक्ष क्षमताओं का खराब एकीकरण हो रहा है।
• वैश्विक प्रथा: अमेरिका, चीन और रूस के पास अलग-अलग सैन्य अंतरिक्ष बल हैं।
• पाकिस्तान: वायु सेना के अधीन अंतरिक्ष कमान, साइबर कमान के साथ एकीकृत, 2024 तक पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगी।

संख्याओं का खेल: रणनीतिक विषमता

• बजट असमानता: चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से तीन गुना अधिक है।
• उपग्रह प्रक्षेपण में असमानता: चीन भारत की तुलना में दस गुना अधिक उपग्रह प्रक्षेपण करता है।
• रिमोट सेंसिंग क्षमता (2024): चीन के पास 396 रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं।
  • भारत के एसबीएस-III कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक केवल 52 उपग्रहों का है, और 2023 से 2025 के बीच केवल एक रक्षा उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था।

भारतीय संपत्तियों के लिए काउंटर-स्पेस खतरे

• जैमिंग: गलवान गतिरोध के दौरान, तिब्बत/शिनजियांग में चीनी जमीनी प्रणालियों ने भारतीय उपग्रहों को जाम कर दिया था।
• निगरानी और सैन्य अभ्यास: चीनी उपग्रह भारतीय संपत्तियों के निकट निकटवर्ती सैन्य अभ्यास करते हैं। इससे भारत के पहले से ही सीमित उपग्रह बेड़े को और अधिक खतरा पैदा हो जाता है।

आगे की राह

• आत्मनिर्भरता एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में: सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वैकल्पिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
• “सिंदूर 2.0” से बचना: जब तक संस्थागत जवाबदेही को ठीक नहीं किया जाता, भविष्य के अभियानों में खुफिया और क्षमता संबंधी कमियां बनी रहेंगी, जिससे बार-बार विफलताएं होने की संभावना बढ़ जाएगी।
• अंतरिम क्षमता समन्वय: यदि स्वदेशी क्षमता को पर्याप्त तेजी से बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो भारत को विदेशी उपग्रहों की खरीद करनी चाहिए, लेकिन उनका स्वामित्व और संचालन भारतीय ध्वज के तहत होना चाहिए, न कि किराये या सेवा-आधारित मॉडल पर।
• रणनीतिक जवाबदेही: आईएसआरओ और रक्षा एजेंसियों पर परिचालन सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदान करने के लिए समयबद्ध जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य और परिणाम-आधारित निगरानी शामिल हो।

निष्कर्ष

प्रक्षेपण की विश्वसनीयता, उपग्रह निर्माण और सैन्य एकीकरण को पुनर्जीवित किए बिना, आर्थिक मजबूती के बावजूद भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक रणनीतिक कमजोर कड़ी बना रहेगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाल ही में आई असफलताओं, जिनमें पीएसएलवी-सी62 प्रक्षेपण की विफलता और उपग्रह विकास में चुनौतियां शामिल हैं, ने अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें। अमेरिका, चीन और रूस जैसी पारंपरिक अंतरिक्ष शक्तियों की तुलना में भारत की अंतरिक्ष संबंधी कमजोरियों के रणनीतिक निहितार्थ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

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