हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश की ओर एक खतरनाक यात्रा

सन्दर्भ:

12 नवंबर 2025 को उत्तराखंड वन विभाग ने चार धाम परियोजना के लिए सड़कों के चौड़ीकरण के उद्देश्य से 7,000 देवदार के वृक्ष काटने का निर्णय लिया है।

आपदा के आंकड़े

• जलवायु के चरम प्रभाव: 2025 में, भारत ने 365 दिनों में से 331 दिनों में जलवायु की चरम घटनाओं का अनुभव किया।
• मानवीय क्षति: इन आपदाओं के परिणामस्वरूप 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
• सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, विशेष रूप से धराली, हरसिल, उत्तरकाशी और चमोली, बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए।
• प्राथमिक कारण: ये आपदाएँ मानव निर्मित हैं, जिसमें कहा गया है कि “असुरक्षित भूमि उपयोग” प्राथमिक उत्प्रेरक है, जबकि जलवायु परिवर्तन केवल एक “बल गुणक” के रूप में कार्य करता है।

देवदार/देवदार का महत्व (“देवताओं की लकड़ी”)

• जैव-इंजीनियरिंग: उनकी व्यापक जड़ प्रणाली प्राकृतिक लंगर के रूप में कार्य करती है, जो हिमालय की ढीली मिट्टी को एक साथ बांधे रखती है और पहाड़ों को स्थिर बनाए रखती है।
• रोगाणुरोधी/जल शुद्धिकरण: ये पेड़ टेरपेनोइड्स और फेनोलिक यौगिकों को मुक्त करते हैं।
  • जब उनके पत्ते पानी में गिरते हैं, तो ये यौगिक हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देते हैं, जिससे गंगा के “स्वयं-शुद्धिकरण” गुण में योगदान होता है।
• तापमान नियंत्रण: ये वन स्थानीय तापमान को शीतल बनाए रखने में सहयोग करते हैं ;इन्हें काटने से तापमान में वृद्धि होती है और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं।
• स्थानांतरण की विफलता: वृक्षों को स्थानांतरित करके 100 वर्ष पुराने पारिस्थितिकी तंत्र का समान अनुकरण करना वैज्ञानिक रूप से असंभव और अप्रभावी है।
  • वृक्षों के स्थानांतरण का अर्थ है किसी वृक्ष को उसके मूल स्थान से उखाड़कर,उसे काटने के बजाय किसी अन्य स्थान पर आरोपित करना, यह आमतौर पर निर्माण परियोजनाओं के लिए स्थान बनाने के लिए किया जाता है।

चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक जोखिम

• इंजीनियरिंग मानक: सरकार DL-PS (पक्की शोल्डर वाली डबल लेन) मानक लागू कर रही है, जिसके तहत आपदाओं से संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में 12 मीटर चौड़ी पक्की सतह अनिवार्य है।
• मुख्य केंद्रीय धंसाव (MCT): यह विकास एमसीटी के उत्तर में हो रहा है, जो एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है। यह क्षेत्र अत्यधिक अस्थिर है और इसमें मोरेन (ढीले पत्थर और मिट्टी) शामिल हैं।
• हिमनदी संबंधी खतरा क्षेत्र: इस क्षेत्र में निलंबित हिमनद हैं और इसे तेजी से पीछे हट रहे गंगोत्री हिमनद से पानी प्राप्त होता है, जो अस्थिर, मोरेन से भरे सहायक हिमनदों को बनाए रखता है, जिनमें से एक हिमस्खलन ने धराली आपदा में योगदान दिया था।
• हालिया आपदा संकेतों की उपेक्षा करना: यह निर्णय धराली और हरसिल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से हुए विनाश के बाद लिया गया है, जो संचयी आपदा जोखिम की उपेक्षा को दर्शाता है।
• विश्राम कोण: मिट्टी केवल एक विशिष्ट प्राकृतिक कोण पर ही स्थिर रहती है।
  • सड़कों को चौड़ा करने के लिए ऊर्ध्वाधर पहाड़ी कटाई का उपयोग करके, इंजीनियरों ने ढलानों को अस्थिर कर दिया है।
• भूस्खलन क्षेत्र: इंजीनियरिंग संबंधी इन विकल्पों के कारण, 700 किलोमीटर लंबी चार-धाम सड़क में अब 800 से अधिक भूस्खलन क्षेत्र हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग इसे उपहासपूर्वक “केवल पैदल चलने वालों की सड़क” कहते हैं क्योंकि यह प्रायः वाहनों के लिए दुर्गम होती है।

नीति और दीर्घकालिक परिणाम

• नीतिगत उल्लंघन: ये परियोजनाएं हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए 2014 के राष्ट्रीय मिशन (NMSHE) और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती हैं।
• न्यायिक अवहेलना: सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में इन विशिष्ट क्षेत्रों में देवदार के पेड़ों की कटाई के विरुद्ध निर्देश दिए थे, फिर भी कार्य हो रहा है।
• तीव्र तापवृद्धि: हिमालय विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 50% अधिक तीव्रता से गर्म हो रहा है।
• भविष्य की दिशा: तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण जल स्तर में अस्थायी वृद्धि होगी (जिससे बाढ़ आएगी), जिसके बाद स्थायी जल की कमी और नदियों के सूखने (जिससे सूखा पड़ेगा) की स्थिति उत्पन्न होगी।

आगे की राह:

• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA): सरकार को किसी भी हिमालयी परियोजना को स्वीकृति देने या निविदा जारी करने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा के साथ कठोर, संचयी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य करना चाहिए।
• इंजीनियरिंग संबंधी समायोजन: सरकार को ऊर्ध्वाधर पहाड़ी कटाई पर रोक लगानी चाहिए और स्थानीय विश्राम कोण के भीतर निर्माण को कानूनी रूप से कठोरता से लागू करना चाहिए।
• स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना: भूगर्भीय और भूस्खलन-जोखिम आकलन के आधार पर भू-भाग-विशिष्ट अवसंरचना प्रतिरूपों के साथ एकसमान सड़क-चौड़ाई मानकों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
• सामुदायिक भागीदारी: अधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श को संस्थागत रूप प्रदान करना चाहिए और वैधानिक स्वीकृति और निगरानी में सामुदायिक जोखिम संबंधी प्रतिक्रिया को शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष:

विश्व के सबसे जलवायु-संवेदनशील भूभागों में से एक, हिमालय तीव्र गति से असुरक्षित होता जा रहा है, और भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में विज्ञान आधारित योजना, पारिस्थितिक संयम और स्थानीय भागीदारी ही सतत संपर्क सुनिश्चित कर सकती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास आपदाओं से निपटने की क्षमता को कैसे कमजोर करता है? चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को एक उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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