मणिपुर में आशा की किरण

संदर्भ:

केंद्र ने कुकी-जो विद्रोही समूहों और राज्य सरकार के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, और प्रदर्शनकारियों को दो वर्षों से अवरुद्ध मुख्य राजमार्ग पर यातायात पुनः शुरू करने के लिए राजी कर लिया।

• ये घटनाक्रम अस्थिर सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में यथार्थ/वास्तविक प्रगति को दर्शाते हैं, साथ ही राष्ट्रपति शासन के बाद से हिंसा की कम घटनाएं भी दर्ज की गई हैं।

सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) संधि का महत्व:

• राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को पुनः खोलना: दो वर्षों तक इस मार्ग पर नाकेबंदी के कारण मणिपुर प्रभावी रूप से मैतेई-प्रभुत्व वाले घाटी जिलों और कुकी-ज़ो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच विभाजित हो गया।
  • NH -2 पर आवाजाही की बहाली दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधि को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• सही/उचित मानदंड: इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा SoO को अचानक निरस्त करने के बाद।
  • इस एकतरफा समाप्ति को सामुदायिक संबंधों को खराब/जटिल करने में योगदान देने वाला माना गया और हथियारों और उग्रवाद के प्रसार पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण हटा दिया गया, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अगले दो वर्षों में संघर्ष करना पड़ा।
  • नये समझौते में शामिल हैं : शिविर स्थान, हथियारों का स्थानांतरण, और कड़ी निगरानी।

लम्बे समय तक चली अशांति के परिणाम:

• हिंसा की मानवीय कीमत: दो वर्षों की अशांति के दौरान 260 से अधिक लोगों की जान गयी और 50,000 लोग विस्थापित हुए।
• सांप्रदायिक विभाजन: कानून और व्यवस्था की विफलता और राज्य तंत्र के भीतर सांप्रदायिक विभाजन ने जनता के विश्वास को खत्म कर दिया।
• अविश्वास: राजनीतिक नेतृत्व विश्वास जगाने में विफल रहा।
  • इसका अर्थ यह हुआ कि सार्थक राजनीतिक संवाद अभी भी जन्मजात बना हुआ है और उग्रवादी विचारधाराओं ने दोनों पक्षों के रुख को कठोर बना दिया है, जिससे अधिकाधिक समुदाय हिंसा के भंवर में फंस गए हैं।

चुनौतियाँ:

• गहरा अविश्वास कायम है : मैतेई समूहों ने नए समझौते को “आग में घी डालने” जैसा बताया।
• भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद छिटपुट हिंसा जारी है।
  • सुलह के पिछले प्रयासों (जैसे, बस सेवाएं) के कारण हताहत हुए, जो शांति की नाजुक प्रकृति को दर्शाता है।
• मुख्य मुद्दे अनसुलझे: संघर्ष को जन्म देने वाले मुख्य मुद्दे: पहचान, भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसर अभी भी अनसुलझे हैं।

आगे की राह:

• नये SoO को गहन राजनीतिक संवाद के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करना चाहिए।
• प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा (13 सितम्बर) व्यापक वार्ता के लिए गति प्रदान कर सकती है।
• दीर्घकालिक शांति समावेशी वार्ता और मूल कारणों पर ध्यान देने पर निर्भर करती है, न कि केवल सैन्य नियंत्रण पर।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में स्थायी शांति के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास भी आवश्यक है। मणिपुर के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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