मनरेगा में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhaar based payment system in MNREGA)

संदर्भ

1 जनवरी से, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) को अनिवार्य कर दिया गया ।

आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) को अपनाना

• आधार सीडिंग लक्ष्य: आधार सीडिंग लक्ष्यों को 100% पूरा करने के संबंध में  केंद्र सरकार द्वारा दबाव बनाए जाने के कारण अधिकारियों द्वारा जॉब कार्ड को हटाया जा रहा है।
• आधार सीडिंग (Aadhar seeding) आधार कार्ड होल्डर के विशिष्ट 12 अंकों वाले आधार नंबर को निजी पहचान दस्तावेजों या लाभ वाले कार्ड्स से जोड़ना I इसके तहत आधार संख्या को प्राथमिक बैंक खाता से भी जोड़ा जाता है।
• मनरेगा में मजदूरी भुगतान के तरीके: मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं:
• खाता आधारित भुगतान: इसके तहत श्रमिकों के नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड का उपयोग करके उन्हें वेतन हस्तांतरण किया जाता है ।
• आधार आधारित भुगतान: इसमें आधार नंबर सीडिंग, बैंक खाते से लिंक करना और राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से मैपिंग करना शामिल है।

कार्यकर्ताओं पर ABPS से संबंधित चुनौतियाँ

• आजीविका संबंधी कठिनाइयाँ: आधार आधारित भुगतान प्रणालियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणीकरण और मैपिंग के कारण श्रमिकों के लिए वित्तीय और आजीविका संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
• काम से मनाही: ABPS में हुई किसी भी गलती का अर्थ होता है श्रमिकों को काम या उनकी मजदूरी से वंचित कर दिया जाना क्योंकि इसके आधार पर इन्हें काम दिए जाने से रोक दिया जाता है।
• वित्तीय तनाव: इन तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए श्रमिकों को अपना समय देना पड़ता है, जिससे उनके वेतन और श्रम-समय दोनों की हानि होती है।
• जॉब कार्डों का ऑडिट और विलोपन: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑडिट की सुविधा के कारण जॉब कार्डों को हटाना और आधार सीडिंग लक्ष्यों कों प्राप्त करने जैसे मुद्दे काफी विवादास्पद माने जाते हैं।
• जॉब कार्ड को हटाए जाने के संबंध में ऑडिट की उपलब्धता का अभाव पाया गया है।

एबीपीएस के लिए मंत्रालय के औचित्य पर चिंताएँ

• विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव: मनरेगा में एबीपीएस को अनिवार्य बनाने के मंत्रालय के द्वारा पेश किया गए औचित्य में विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव पाया गया है।
• लिबटेक (Lib Tech) द्वारा साक्ष्य: लिबटेक द्वारा दिए गए कार्यकारी आधारपत्र (Working paper) के संदर्भ के बावजूद इस निर्णय की पुष्टि के समर्थन में  कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
• आधार-पत्र की पुष्टि की गलत व्याख्या: मंत्रालय द्वारा आधार-पत्र (पेपर) के निष्कर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही गलत तरीके से एबीपीएस के समर्थन का भी दावा किया जाता है।
• एबीपीएस के दावों का मूल्यांकन: MGNREGS में एबीपीएस के संभावित लाभों के मद्देनजर सरकार द्वारा किए गए दावों को हालिया शोध के द्वारा खारिज कर दिया गया है।
• अतिशयोक्तिपूर्ण दावे: विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार आधार कार्ड के कारण होने वाली बचत का बढ़ा-चढ़ाकर दावा किया जाता है।
• डुप्लिकेट को हटाना : डुप्लिकेट जॉब कार्डों का आकलन और उन्हें हटाने में विभिन्न चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है।
• संदिग्ध दक्षता: एबीपीएस और खाता आधारित भुगतानों के मध्य दक्षता संबंधी आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया है।
• ABPS बनाम खाता आधारित भुगतान: एबीपीएस प्रक्रिया के तहत विभिन्न  समस्याओं को हल करने में आने वाली कठिनाइयाँ खाता आधारित भुगतान की तुलना में अधिक पाई गई हैं।

आगे की राह 

• धनराशि पर्याप्तता की भूमिका: पर्याप्त धनराशि का आवंटन करने वाली सरकार का एक प्रमुख कार्य है कि वो समय पर भुगतान का प्रबंधन करेंI
• दक्षता और समयबद्धता: पर्याप्त धन आवंटन के तहत दक्षता और समयबद्धता का पालन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।
• हितधारकों के साथ चर्चा: सभी संबद्ध हितधारकों को पारस्परिक रूप से स्वीकृत निर्णय लेने के लिए सरकार के  साथ संबद्ध किया जाना आवश्यक है, जिसके आगे चल कर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं ।

                                                                                                                                                News Source: The Hindu

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