प्रशासनिक सुधार सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है

संदर्भ

सुशासन का अर्थ है कि लोगों का काम तेजी से और पारदर्शी तरीके से हो। अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा किसी के साथ पक्षपात किए बिना निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक है।

भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में विद्यमान वर्तमान चुनौतियाँ

• भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, स्वतंत्रता के 75 वर्ष से अधिक समय बाद भी, औपनिवेशिक युग के नियमों और औपनिवेशिक संस्कृति के तहत संचालित हो रही है।
  • औपनिवेशिक काल के दौरान, नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तथा किसी भी सार्वजनिक कल्याण को दान के रूप में देखा जाता था।
    • दुर्भाग्यवश, आज भी कुछ अधिकारी इसी मानसिकता के साथ कार्य करते हैं तथा सिविल सेवकों की बजाय ‘राजाओं’ की तरह व्यवहार करते हैं।

भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की प्रमुख समस्याएं

• फाइलों का ‘चक्रव्यूह’: यह अत्यधिक लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का प्रतीक है।
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जैसे सरल अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फाइलों को 8-10 डेस्कों से गुजरना पड़ता है, हालांकि अंतिम निर्णय एक ही अधिकारी के हाथ में होता है।
  • प्रबंधन प्रक्रिया में 3-4 महीने लग सकते हैं क्योंकि इसके लिए कई विभागों की सहमति की आवश्यकता होती है।
• पेशेवर फीडबैक संस्कृति का अभाव: अधिकारी अक्सर पेशेवर फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण रचनात्मक आलोचना और सुधार में बाधा डालते है।
• दोषपूर्ण वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (APR): सरकारी अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन की रेटिंग देने की प्रणाली में गंभीर खामियाँ विद्यमान हैं। ज़्यादातर अधिकारियों को ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग ही प्राप्त होता है।
  • अभाव अधिकारियों को सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका प्रदर्शन पहले से ही उत्तम है।
  • एक मेहनती अधिकारी और एक आलसी अधिकारी को अक्सर एक ही रेटिंग प्राप्त होती है, जिससे परिवर्तन के लिए प्रेरणा समाप्त हो जाती है।
• अस्पष्ट एवं संदिग्ध नियम: सरकारी नियम एवं कानून प्रायः अस्पष्ट होते हैं तथा उनकी व्याख्या करना कठिन होता है।
  • यह अस्पष्टता अधिकारियों को परियोजनाओं को गति देने या रोकने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करती है।
    • उदाहरण: एक ऊर्जावान अधिकारी मेट्रो परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए नियमों का उपयोग कर सकता है, जबकि जोखिम से बचने वाला अधिकारी कार्य रोकने के लिए उन्हीं नियमों की स्पष्टता की कमी का हवाला दे सकता है।
  • इससे यह पता चलता है कि यह प्रणाली व्यक्ति-केंद्रित है, प्रक्रिया-केन्द्रित नहीं।
  • अधिकारियों के स्थानांतरण के बावजूद कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक प्रक्रिया-संचालित प्रणाली आवश्यक है।
• संस्थागत स्मृति का अभाव: विभाग पिछली परियोजनाओं, उनके सीखने, नोट्स या अधिकारियों की टिप्पणियों के रिकॉर्ड को संभाल कर नहीं रखते हैं।
  • नतीजतन, नए अधिकारी अक्सर शुरुआत से ही कार्य शुरू करते हैं, जिससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी होती है। संस्थागत स्मृति का यह अभाव नीति-निर्माण की गति को धीमा कर देता है।
    • उदाहरण: एक नए जिला कलेक्टर को बाढ़ कार्य योजना नए सिरे से बनानी पड़ सकती है, क्योंकि पिछली योजना को डिजिटल नहीं किया गया था या उचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया था।

सुशासन के लिए प्रशासनिक सुधार

• स्पष्ट एवं सरल नियम: नियमों को स्पष्ट, सरल एवं भ्रम मुक्त बनाया जाना चाहिए।
  • एक प्रक्रिया-संचालित प्रणाली आवश्यक है, जिससे सिफारिशों या व्यक्तिगत नेटवर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
  • अधिकारियों के पास अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति नहीं होनी चाहिए।
• डिजिटलीकरण: प्रशासनिक दक्षता के लिए डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण है।
  • ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रणाली लागू करने से भ्रष्टाचार कम होता है और अधिकारियों की मनमानी शक्ति सीमित होती है।
    • उदाहरण: पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे पुरस्कार केवल राजनीतिक संपर्क वाले लोगों के बजाय वास्तव में योग्य व्यक्तियों के लिए सुलभ हो जाते हैं।
• विशेषज्ञता पर ध्यान: एक ही आईएएस अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों में सेवा देने की वर्तमान पद्धति को बदलकर ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जो विशेषज्ञता को बढ़ावा दे।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सिविल सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: जल संसाधन मंत्रालय का एक वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन के लिए वास्तविक समय उपग्रह डेटा प्रदान कर सकता है, जिससे धीमी कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम हो जाएगी।
• तृतीय-पक्ष मूल्यांकन: अधिकारियों के प्रदर्शन का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, अधिकारी अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन स्वयं करते हैं, जिससे पक्षपात होता है और ‘ उत्कृष्ट’ रेटिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
  • निजी कंपनियों के बाह्य सलाहकारों की तरह एक तटस्थ एजेंसी को निष्पादन लेखा परीक्षा करनी चाहिए।
  • यह सुधार यह सुनिश्चित करेगा कि सच्चे प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाए तथा जो लोग केवल ‘समय व्यतीत’ कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए तथा उन्हें जवाबदेह बनाया जाए।

निष्कर्ष

सुशासन केवल एक नारा नहीं है; इसके लिए मानसिकता में मौलिक परिवर्तन और महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

• आवश्यक सुधारों को लागू करके, भारत प्रभावी और जवाबदेह शासन स्थापित कर सकता है, जो भारत के लिए अधिक कुशल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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