अखिल भारतीय न्यायिक सेवा : आवश्यकता एवं उद्देश्य

संदर्भ :

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुझाए गए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के निर्माण के प्रस्ताव ने भारत में न्यायिक सुधारों पर चर्चा को पुनः प्रारंभ कर दिया है।

AIJS के उद्देश्य और लाभ

AIJS का उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमियों से युवा, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जिला स्तर पर न्यायाधीश बनाने के लिए भर्ती करना है, जिससे न्यायपालिका की विविधता और गुणवत्ता में सुधार हो सके |

• रिक्तियों का प्रबंधन : प्रस्ताव में जिला-स्तरीय न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों का एक केंद्रीकृत पूल बनाने की परिकल्पना की गई है, जो विभिन्न राज्य न्यायालयों में रिक्तियों की पुरानी समस्याओं के प्रबंधन में मदद कर सकता है।
• भ्रष्टाचार को कम करना : निचले न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में अक्सर राजनीतिक प्रभाव शामिल होता है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायिक पदों पर पदोन्नत किया जाता है।
  • AIJS एक अधिक पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रक्रिया का वादा करता है, जो संभावित रूप से इस तरह के भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह को रोक सकता है।
• न्यायिक विविधता : एक व्यापक, राष्ट्रीय पूल से भर्ती करके, AIJS न्यायपालिका के भीतर विविधता को बढ़ा सकता है, जिससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। 

AIJS के विरोध के कारण

• न्यायिक स्वतंत्रता की चिंताएँ : यदि कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को नियंत्रित या प्रभावित करती है, तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, संभावित रूप से निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है और न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता में विश्वास को कम कर सकता है। 
• प्रशासनिक जटिलता : केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली में संक्रमण में जटिल प्रशासनिक बाधाएँ शामिल होंगी, जिसमें कोटा, कार्यकाल नीतियाँ और राज्यों में वेतन समानता का प्रबंधन शामिल है। 
  • इन चुनौतियों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तार्किक मुद्दे और टकराव पैदा हो सकते हैं। 
• भिन्न विधिक प्रणालियाँ : राज्यों में विधिक शिक्षा में अंतर, साथ ही अद्वितीय राज्य-विशिष्ट कानून, स्थानांतरित न्यायाधीशों की स्थानीय कानूनों को प्रभावी ढंग से समझने और लागू करने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं, जिससे न्याय प्रशासन में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। 
• चयन में स्थानीय भाषा वरीयताओं पर प्रभाव : एक केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया स्थानीय भाषाओं में उम्मीदवारों की दक्षता को नजरअंदाज कर सकती है, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय भाषा का ज्ञान अक्सर अदालत में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होता है। 
• क्षेत्रों का अधिक प्रतिनिधित्व : केंद्रीकृत परीक्षाएँ कोचिंग और परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले क्षेत्रों जैसे महानगरों के उम्मीदवारों को तरजीह दे सकती हैं। 
  • इससे न्यायपालिका की भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विविधता कम हो सकती है तथा ग्रामीण या छोटे शहरों से आने वाले उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है।

संवैधानिक प्रावधान  अनुच्छेद 312 : संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार AIJS के निर्माण के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो राज्यसभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव और संसदीय विधि को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष 

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) में न्यायिक रिक्तियों को संबोधित करने और विविधता में सुधार करने की क्षमता है। हालाँकि, इसे बेहतर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए व्याप्त समस्याओं को दूर करने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय विधिक विशेषज्ञता और शीर्ष प्रतिभाओं को सुनिश्चित करते हुए सावधानीपूर्वक निर्मित किया जाना आवश्यक है ।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न “अखिल भारतीय न्यायिक सेवा” का निर्माण भारत की न्यायपालिका में विविधता लाने और जिला न्यायाधीशों के लिए योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने में योगदान दे सकता है | विश्लेषण कीजिए | (10 अंक, 150 शब्द)

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