महिला सशक्तिकरण हेतु अमृतसर की गुलाबी ऑटो पहल

संदर्भ: 

हाल के 18 वीं लोकसभा के आम चुनावों में यह देखा गया कि महिलाओं का वोट सभी दलों के लिए कितना मायने रखता है, विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने पिछले वर्षों में उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ धरातल पर उतारी थी। अमृतसर में 90% सब्सिडी के साथ 200 गुलाबी ई-ऑटो योजना का शुभारंभ चर्चा का विषय है। 

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गुलाबी ऑटो रूट:

• अब, उसे एक कदम आगे बढ़कर कार्यबल में महिलाओं के अनुपात को सक्रिय रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है, तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि केवल सरकारी सहायता का लाभार्थी बनने की।
• भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में सही कदम उठाया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
• यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है – भारत को गतिशीलता सेवा प्रदाताओं के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो इस समय मात्र 0.01% है।
• महिलाओं के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव है तथा वाहन का स्वामित्व भी नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उनके प्रवेश में बाधा उत्पन्न हुई है।
• विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति तैयार करने वाले 28 राज्यों में से केवल तीन – केरल, तमिलनाडु और दिल्ली – ने महिलाओं को विशेष रूप से लक्षित करते हुए पहल की है, तथा केवल दिल्ली ने ही महिलाओं को चालक के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया है।

राही/Raahi योजना के बारे में : 

• अमृतसर में 90% सब्सिडी के साथ 200 गुलाबी ई-ऑटो योजना का शुभारंभ भारत में लिंग-संवेदनशील तिपहिया (3W) वाहन के विद्युतीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• यह परियोजना आंशिक रूप से USAID समर्थित स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य (CABH) परियोजना द्वारा संचालित एक पहल है, जिसने मौजूदा योजना में लैंगिक असमानता को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• समग्र हस्तक्षेप (राही/Raahi) योजना के माध्यम से अमृतसर में ऑटोरिक्शा के पुनरुद्धार की मूल योजना का ध्यान डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने पर था, लेकिन इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था।
• सीएबीएच परियोजना टीम ने ई-ऑटो चलाने में रुचि रखने वाली महिलाओं के साथ विचार-विमर्श किया, जिसके परिणामस्वरूप एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें परिवर्तन की सिफारिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अधिक समावेशी दृष्टिकोण के साथ गुलाबी ऑटो को मंजूरी प्रदान कर दी है।
• ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) ने 38 महिलाओं वाले चार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन में सहायता की, जिनका लक्ष्य ई-ऑटो चलाना है।
• महिला ड्राइवरों की पहचान, प्रशिक्षण और उन्हें बनाये रखने के लिए एक कार्यान्वयन योजना विकसित की गई, जिसमें क्षमता निर्माण और सामुदायिक समर्थन पर जोर दिया गया।
• इस पहल को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है।
• महिला सशक्तिकरण संबंधी पहलें कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जैसे- महिलाओं का सशक्तिकरण, अधिकाधिक महिलाओं को श्रम बल में शामिल करना, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित आवागमन का विकल्प उपलब्ध कराना, स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देना तथा इस बारे में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना कि महिलाएँ क्या काम कर सकती हैं और क्या नहीं?

निष्कर्ष: 

निष्कर्षतः अमृतसर में पिंक ऑटो पहल महिलाओं को सशक्त बनाती है, कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाती है, सुरक्षित महिला गतिशीलता सुनिश्चित करती है और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देकर, भारत के लिए एक अनुकरणीय मॉडल स्थापित करती है।

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