छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान: बसवराजू की हत्या का मामला

संदर्भ:

सीपीआई (माओवादी) के महासचिव नंबल्ला केशव राव (उर्फ बसवराजू) की हत्या भारत के उग्रवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। सुरक्षा के लिहाज से यह एक जीत है, लेकिन यह घटना शांति और न्याय के बारे में अनेक सवाल भी उठाती है।

क्षेत्रीय सुरक्षा: मील का पत्थर

• नेतृत्व उन्मूलन: सीपीआई (माओवादी) के प्रमुख और केंद्रीय सैन्य आयोग के पूर्व प्रमुख बसवराजू की 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई।
• रणनीतिक मोड़: 2010 के बाद से यह सबसे बड़ा रणनीतिक मोड़ माना जाता है, जब चेरुकुरी राजकुमार (पार्टी प्रवक्ता) की हत्या कर दी गई थी।
• सैद्धांतिक प्रभाव: बसवराजू उग्रवादी “जनयुद्ध” सिद्धांत के एक प्रमुख रणनीतिकार और समर्थक थे।

माओवादी आंदोलन पर प्रभाव

• उग्रवाद की विफलता: हालांकि बसवराजू की हत्या सैन्यवादी रणनीति के पतन को रेखांकित करती है, जिसमें नेतृत्व राजनीतिक संवाद का विरोध कर रहा है।
• सरकार का लक्ष्य: गृह मंत्री का लक्ष्य 2026 तक माओवादियों का पूर्ण उन्मूलन करना है, जो क्षेत्रीय शांति स्थापना में, एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
• माओवादी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते आत्मसमर्पण से आंतरिक असंतोष और वैचारिक दृष्टिकोण की दशा प्रतिबिंबित होती है।

शांति बनाम विनाश पर बहस

• नैतिक चिंताएं: शांति प्रयासों के संकेतों के बावजूद, अभी भी ऐसे अनेक प्रश्न बने हुए हैं – क्या हत्याओं के बजाय सीधे गिरफ्तारियां की जा सकती थीं ?
• परिचालन औचित्य: अधिकारियों का दावा है कि शीर्ष नेताओं द्वारा जारी हिंसा ऐसे अभियानों को “अपरिहार्य” बनाती है।

घटता समर्थन और जनजातीय भावना

• प्रभाव में गिरावट: माओवादियों ने विशेष रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में भर्ती और जनजातीय समर्थन में कमी की सूचना दी है।
• जनजातीय मोहभंग: आदिवासी युवाओं का हिंसा और दशकों की पीड़ा से मोहभंग हो रहा है।
• राज्य हस्तक्षेप: विस्तारित कल्याणकारी योजनाओं, राजनीतिक भागीदारी और विकास पहलों ने माओवादियों की पकड़ कमजोर कर दी है।

राज्य का उत्तरदायित्व और भविष्य का मार्ग

• नागरिक प्रभाव: सुरक्षा संबंधी लाभों के बावजूद, विभिन्न ऑपरेशनों के दौरान जनजातीय लोगों की हताहतों की संख्या के कारण समुदायों के अलग-थलग पड़ने का खतरा है।
• नीतिगत दिशा-निर्देश: सरकार को अब केवल सैन्य कार्रवाई पर ही नहीं, बल्कि शांति वार्ता और सैन्य-विस्थापन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• प्रतिक्रिया का जोखिम: लगातार “विनाश” के दृष्टिकोण से असंतोष और विद्रोह फिर से भड़क सकता है।

निष्कर्ष

शीर्ष माओवादी नेताओं की मौत और विद्रोही ढांचे के कमज़ोर होने के साथ, भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हालाँकि, सुरक्षा कार्रवाई और समावेशी बातचीत का संयोजन ही आदिवासी क्षेत्रों में स्थायी शांति सुनिश्चित कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य: नक्सलवाद: वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) का एक रूप, माओवादी विचारधारा से प्रेरित है और इसका उद्देश्य हिंसा और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकना है। उत्पत्ति: “नक्सलवाद” शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से लिया गया है, जहां 1967 के दौरान सर्वप्रथम शोषक जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह हुआ था। भौगोलिक विस्तार: यह आंदोलन “लाल गलियारे” में सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों को कवर करता है। विचारधारा: माओवादी सिद्धांतों के आधार पर, नक्सलवादी सशस्त्र विद्रोह और राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए समानांतर शासन संरचनाओं के निर्माण का समर्थन करते हैं। सरकारी रणनीति – समाधान: एक बहुआयामी दृष्टिकोण की नितांत आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं: स्मार्ट नेतृत्व एक आक्रामक रणनीति प्रेरणा और प्रशिक्षण कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी डी- एशबोर्ड-आधारित प्रमुख परिणाम क्षेत्र हार्नेसिंग तकनीक एकीकृत एजेंसी समन्वय वित्तपोषण तक पहुंच नहीं प्रमुख ऑपरेशन – ब्लैक फॉरेस्ट: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था, जो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया गया था।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: जनजातीय कल्याण के लिए बढ़ती पहुँच और उग्रवाद विरोधी अभियानों के कारण भारत में माओवादियों का प्रभाव काफी कम हुआ है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए इस दोहरे दृष्टिकोण की प्रभावशीलता की जाँच करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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