तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति : एक व्यवहार्य साधन

न्यायपालिका में तदर्थ न्यायाधीशों की आवश्यकता में वृद्धि

• लंबित मामलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, जनवरी 2025 तक उच्च न्यायालयों में लगभग 62 लाख मामले लंबित हैं। न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ के कारण न्याय में देरी होती है।
• न्यायिक पदों पर रिक्तियों की संख्या भी अधिक है, कुल 1,122 स्वीकृत पदों में से 367 पद वर्तमान में रिक्त हैं।
• नियमित न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ है, जिससे मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है।
• विचाराधीन कैदी लंबे समय तक जेल में रहते हैं और उनके मामलों का समाधान नहीं हो पाता।
• न्याय में देरी और अक्षमताओं के कारण न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम होता जा रहा है।

नियुक्ति संबंधी चुनौतियाँ

• लोक प्रहरी मामला: 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रहरी मामले में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का समर्थन किया। न्यायालय ने सिफारिश की, कि उच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम को प्रस्ताव भेजें, जो फिर अंतिम नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें भेजेगा।
  • नियुक्ति: हालाँकि, अभी तक कुछ ही नियुक्तियाँ की गई हैं।
  • समाधान: मुख्य न्यायाधीशों को इस समाधान को लागू करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए | इस पहल के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी सहायता आवश्यक है।
• बुनियादी ढाँचे और संसाधन समस्या: कई न्यायालय अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा विकास की समस्या का सामना करते हैं, जो तदर्थ न्यायाधीशों को कुशलतापूर्वक समायोजित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। 
  • सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता: न्यायालयों के प्रभावी कामकाज में सहायता करने के लिए स्टेनोग्राफर और क्लर्क जैसे आवश्यक सहायक कर्मचारियों की कमी है। 
  • खाली कमरों में संशोधन: जबकि उच्च न्यायालयों में खाली कमरे हो सकते हैं, उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए अक्सर विशेष संशोधनों की आवश्यकता होती है। 
  • समाधान: सरकार को इन बुनियादी ढाँचे और संसाधन अंतराल को दूर करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना चाहिए, जिससे तदर्थ न्यायाधीशों की सुचारू नियुक्ति और कामकाज सुनिश्चित हो सके। 
• सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में चुनौतियाँ: सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थता भूमिकाएँ लेने हेतु अधिक इच्छुक हो सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर बेहतर वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करते हैं। 
  • न्यायाधिकरणों का संघर्ष: सरकार को न्यायाधिकरणों के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त  करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान अन्य चुनौतियों को उजागर करता है। 
  • वरिष्ठ अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता वित्तीय लाभों की कमी के कारण तदर्थ न्यायाधीश की भूमिकाएँ लेने में अनिच्छुक हो सकते हैं। 
  • समाधान: अनुभवी न्यायाधीशों को आकर्षित करने के लिए, उचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जो तदर्थ पदों को अधिक आकर्षक बनाते हैं।

न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

• न्यायिक स्वतंत्रता एक मानसिकता के रूप में: न्यायिक स्वतंत्रता मूल रूप से एक मानसिकता  है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
• तदर्थ न्यायाधीशों का सावधानीपूर्वक चयन: न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों को सावधानीपूर्वक चुना जाना चाहिए।
  • निष्पक्षता सुनिश्चित करना: एक कठोर चयन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है, कि तदर्थ न्यायाधीश अपने निर्णयों में निष्पक्ष रहें।
• सीमित पूर्वाग्रह जोखिम: चूँकि तदर्थ न्यायाधीशों की दीर्घकालिक करियर आकांक्षाएँ नहीं होती हैं, इसलिए पूर्वाग्रह की संभावना न्यूनतम होती है।

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा नियमित नियुक्तियों पर उसका प्रभाव

• नियमित पदोन्नति में कोई हस्तक्षेप नहीं: तदर्थ नियुक्तियाँ न्यायाधीशों की नियमित पदोन्नति प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।
• तदर्थ न्यायाधीशों के लिए निश्चित अवधि: तदर्थ न्यायाधीशों को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, आमतौर पर 2 से 3 वर्ष के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्थायी न्यायिक पदों का स्थान नहीं लेते हैं।
• वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं: तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से वर्तमान न्यायाधीशों की वरिष्ठता अप्रभावित रहती है।
• नियमित न्यायाधीशों की आवश्यकता: उच्च न्यायालयों को न्यायिक कार्य के सम्पूर्ण दायरे को संभालने के लिए अभी भी नियमित न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी, क्योंकि तदर्थ न्यायाधीशों का उद्देश्य केवल अस्थायी रूप से लंबित मामलों को हल करना है।

निष्कर्ष

तदर्थ न्यायाधीश अल्पावधि में लंबित मामलों के निपटान में सहायता कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए बेहतर नियमित नियुक्तियों और बुनियादी ढाँचा विकास की आवश्यकता होती है। न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए कम समय में उचित न्याय आवश्यक है।

DOWNLOAD PDF