ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक पारित

संदर्भ:

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने असाध्य रूप से बीमार वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया है, जो जीवन के अंतिम चरण से संबंधित कानून में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।

सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक के बारे में:

• सहायता प्राप्त मृत्यु से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसमें किसी व्यक्ति को, जो आमतौर पर किसी लाइलाज बीमारी या असहनीय पीड़ा से पीड़ित होता है, अपना जीवन समाप्त करने में, आमतौर पर चिकित्सा सहायता के साथ मदद की जाती है।
• इसके दो मुख्य रूप हैं:
  • सहायता प्राप्त आत्महत्या: इसके लिए, चिकित्सक साधन उपलब्ध कराता है (जैसे घातक दवाई देना), लेकिन मरीज स्वयं ही अपना जीवन समाप्त करने का अंतिम कदम उठाता है।
  • इच्छामृत्यु: एक डॉक्टर या चिकित्सा पेशेवर रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए, आमतौर पर पीड़ा को दूर करने के लिए, सीधे तौर पर कोई पदार्थ देता है।
    • सक्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई शामिल होती है (जैसे, घातक इंजेक्शन देना)।
    • निष्क्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन रक्षक उपचार को वापस लेना या रोकना शामिल है (जैसे, वेंटिलेटर को बंद करना)।

ब्रिटेन के सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

• पात्रता मानदंड: यह विधेयक केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों को ही आवेदन करने की अनुमति देता है।
  • उन्हें किसी घातक बीमारी से पीड़ित होना चाहिए तथा उनकी जीवन प्रत्याशा छह महीने या उससे कम होनी चाहिए।
• चिकित्सा मूल्यांकन: इसके लिए कम से कम दो स्वतंत्र डॉक्टरों को आवेदक का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि पात्रता मानदंड पूरे किए गए हैं और कोई दबाव नहीं डाला गया है।
• निरीक्षण पैनल: यह पैनल प्रक्रियागत अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और इसे आवेदन को अनुमोदित करना होगा।
• प्रतिबिंब अवधि: अंतिम अनुमोदन के बाद और नुस्खा जारी होने से पहले अर्थात कुल 14 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का पालन किया जाना चाहिए।
• • यदि आवेदक की मृत्यु उसकी परिस्थिति के दृष्टिगत निकट महसूस हो तो यह अवधि घटाकर छह दिन की जा सकती है।
• नया आपराधिक अपराध: अवैध रूप से दवा देने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है तथा यदि बलपूर्वक मृत्यु कराई जाती है तो 14 वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

भारत की कानूनी स्थिति:

• सक्रिय इच्छामृत्यु (जहां किसी व्यक्ति को मृत्यु का कारण बनने के लिए सीधे कोई पदार्थ दिया जाता है) हालांकि भारत में इसकी अनुमति नहीं है और इसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गैर इरादतन हत्या माना जाता है।

• कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय के बाद, सीमित परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन समर्थन रोकना या वापस लेना) की अनुमति दी गई है।
• ऐतिहासिक मामले:
  • अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011) मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में पड़े मरीजों के लिए सिद्धांत रूप में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए केस-दर-केस आधार पर उच्च न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता थी।
    • यह भारत में इच्छामृत्यु को मान्यता देने वाला पहला कदम था, लेकिन इसका दायरा सीमित था।
  • कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है।
    • इसने देश भर में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बना दिया तथा विस्तृत सुरक्षा उपायों के साथ जीवित इच्छा-पत्र की वैधता को मान्यता प्रदान की।
    • इसने लिविंग विल (अग्रिम निर्देश) बनाने की अनुमति दी, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को जीवन के अंतिम निर्णयों के संबंध में अपनी इच्छाएं व्यक्त करने की अनुमति मिली।
• वर्ष 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ मरने के अधिकार को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया, हालांकि, दुरुपयोग की चिंताओं के कारण सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध बनी हुई है।

वैश्विक उदाहरण:

• नीदरलैंड, लक्जमबर्ग और बेल्जियम: ये देश गंभीर समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं विशेष रूप से जो असहनीय पीड़ा का सामना कर रहा हो और जिसके ठीक होने की कोई संभावना न हो।
• स्विटजरलैंड: इसने इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन डॉक्टर या फिजीशियन की उपस्थिति में सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति प्रदान की है।
• कनाडा: घोषणा की गई कि मानसिक रूप से बीमार रोगियों के लिए मार्च 2023 तक इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, इस निर्णय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इस कदम में देरी हो सकती है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगन और मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।
• फ्रांस: हाल ही में फ्रांस ने अपनी राष्ट्रीय सभा में इसी प्रकार के एक विधेयक को मंजूरी दी है।

इच्छामृत्यु के पक्ष में तर्क:

• सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार: व्यक्तियों को जीवन का सम्मानजनक अंत चुनने की स्वायत्तता होनी चाहिए, विशेषकर जब पीड़ा असहनीय हो।
• असहनीय दर्द और पीड़ा से राहत: यह दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है, जो कि स्थायी या अपरिवर्तनीय स्थिति में होती है।
• स्वायत्तता का सम्मान: इच्छामृत्यु की अनुमति देने से व्यक्ति के अपने शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान होता है।
• दीर्घकालिक परंतु दयनीय जैविक अस्तित्व से निजात: यह चिकित्सकीय दृष्टि से निरर्थक उपचारों को रोकता है जो चेतना या जीवन की गुणवत्ता के बिना केवल जैविक अस्तित्व को लम्बा खींचते हैं।
• परिवार और स्वास्थ्य देखभाल के बोझ में कमी: यह परिवारों और अत्यधिक तनावग्रस्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर भावनात्मक, वित्तीय और तार्किक तनाव को कम कर सकता है।

इच्छामृत्यु के विपक्ष में तर्क:

• जीवन की पवित्रता: कई संस्कृतियों और धर्मों में जीवन को पवित्र माना जाता है, और जानबूझकर इसे समाप्त करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है।
• दुरुपयोग की संभावना: कमजोर व्यक्तियों पर इच्छामृत्यु का विकल्प चुनने के लिए जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या दबाव का खतरा बना रहता है।
• चिकित्सा नैतिकता: यह हिप्पोक्रेटिक शपथ और “किसी को नुकसान न पहुँचाएँ” के सिद्धांत के साथ संघर्ष करती है, जिसका पालन करने की प्रतिज्ञा डॉक्टर करते हैं।
• उपशामक देखभाल का विकल्प: उपशामक देखभाल में प्रगति से दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है तथा इसे समाप्त किए बिना जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
• असुरक्षित अनुप्रयोग संबंधी चिंता: इच्छामृत्यु को वैध बनाने से गैर-स्वैच्छिक या अनैच्छिक मामलों सहित व्यापक और असुरक्षित अनुप्रयोग हो सकते हैं।

सहायता प्राप्त मृत्यु पर नैतिक बहस:

• स्वायत्तता बनाम जीवन की पवित्रता: क्या व्यक्तिगत पसंद को इस विश्वास पर हावी होना चाहिए कि जीवन पवित्र है या नहीं है?
• पीड़ा से राहत बनाम दुर्व्यवहार का जोखिम: क्या पीड़ा को समाप्त करना सहायता प्राप्त मृत्यु को उचित ठहरा सकता है, या क्या इससे कमजोर लोगों का शोषण हो सकता है?
• चिकित्सा नैतिकता बनाम करुणामय देखभाल: क्या डॉक्टरों को हर संभव कीमत पर जीवन को बचाना चाहिए, या सम्मानजनक मृत्यु का समर्थन करना चाहिए?
• मरने का अधिकार बनाम असुरक्षित अनुप्रयोग: क्या वैधीकरण से गैर-स्वैच्छिक या अनैतिक मामलों के फैलने का खतरा है?
• प्रशामक देखभाल बनाम इच्छामृत्यु: क्या गुणवत्तापूर्ण प्रशामक देखभाल सहायता प्राप्त मृत्यु की आवश्यकता का स्थान ले सकती है?

आगे की राह:

• व्यापक चर्चा की आवश्यकता: भारत को स्वास्थ्य देखभाल नैतिकता, कानूनी निगरानी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के ढांचे के भीतर सहायता प्राप्त मृत्यु की समस्या का समाधान करना चाहिए।
• उपशामक देखभाल को सुदृढ़ बनाना: गुणवत्तापूर्ण उपशामक और जीवन-पर्यन्त देखभाल तक पहुंच का विस्तार करना, ताकि विकल्पों के अभाव के कारण इच्छामृत्यु का विकल्प न चुना जाए।
• सुरक्षा और निरीक्षण: दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, अनिवार्य मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: सहायता प्राप्त मृत्यु क्या है? इस प्रथा के नैतिक और अनैतिक निहितार्थ क्या हैं? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा असाध्य रूप से बीमार वयस्कों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने वाले विधेयक के संदर्भ में इस पर प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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