केंद्र द्वारा ‘तथ्य-जाँच इकाई’ स्थापित करने पर प्रतिबंध

संदर्भ :

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्र के 2023 के एक संशोधन को खारिज कर दिया है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकार के बारे में कथित फर्जी या भ्रामक सामग्री को हटाने के लिए ‘तथ्य-जाँच इकाई’ को अधिकार दिया गया था । न्यायालय एक अनुसार ऐसे उपाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

पृष्ठभूमि  

• 2023 में सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक तथ्य-जाँच इकाई स्थापित करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन किया। इसकी भूमिका केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी जानकारी को चिह्नित करना और सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे- ट्विटर, फेसबुक आदि से ‘फर्जी’, ‘झूठी’ या ‘भ्रामक’ मानी जाने वाली सामग्री को हटाने का आदेश देना था। 
• इन प्लेटफॉर्म को चिह्नित सामग्री को हटाना होगा और अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप वे उपयोगकर्त्ता-जनित सामग्री के लिए देयता से अपनी सुरक्षा खो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म को बंद करने के लिए बताए गए कारण

• अनुच्छेद 19 का उल्लंघन (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) : जबकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह गलत सूचना के प्रसार की अनुमति नहीं देता है, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित विशिष्ट आधारों पर आधारित होना चाहिए। यह अनुच्छेद मुक्त भाषण को सीमित करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सीमाएँ उचित हैं और मनमानी नहीं हैं।
  • अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य निर्दिष्ट आधारों के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालाँकि ‘नकली’ और ‘झूठी खबर’ शब्द इस सूची में शामिल नहीं हैं, जिससे केवल ऐसे वर्गीकरणों के आधार पर प्रतिबंधों को उचित ठहराना मुश्किल हो जाता है।
• सरकार के विरुद्ध सूचना : नियम विशेष रूप से केंद्र सरकार संबंधी सूचना पर लागू होते हैं, जिससे संभावित पूर्वाग्रह और चयनात्मक प्रवर्तन के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। इस दृष्टिकोण को असहमति और आलोचनाओं को दबाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। 
• स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव : ‘नकली’ और ‘भ्रामक’ जैसे शब्दों के लिए स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव अस्पष्टता पैदा करता है, जिससे सरकार को सामग्री को हटाने के लिए संभावित रूप से अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह लोकतांत्रिक विमर्श के लिए खतरा पैदा करता है।

निष्कर्ष 

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र की तथ्य-जाँच इकाई को निरस्त करने का निर्णय लोकतंत्र में गलत सूचना को विनियमित करने और मुक्त भाषण की रक्षा के बीच महत्त्वपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। यह निर्णय स्पष्ट कानूनी मानकों की आवश्यकता की पुष्टि करता है, जो डिजिटल युग में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखते हैं।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न   गलत तथा फेक खबरों / न्यूज के विरुद्ध लड़ाई में गलत सूचना से निपटने और मुक्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? (10अंक, 150 शब्द)

DOWNLOAD PDF