भारत में बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ

कार्बन उत्सर्जन कम करने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की महत्वाकांक्षी यात्रा मूल रूप से विद्युतीकरण की ओर तेजी से बदलाव पर निर्भर है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) को व्यापक रूप से अपनाने के माध्यम से।

• विद्युतीकरण एक साथ बैटरी अपशिष्ट की घातीय वृद्धि के कारण एक पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहा है।

बैटरी अपशिष्ट की बढ़ती चुनौती

• EVs बैटरी की मांग में वृद्धि: अकेले EVs लिथियम बैटरी की मांग 2035 तक लगभग 139 गीगावाट-घंटे (GWh) तक बढ़ने का अनुमान है, जो 2023 में केवल 4 GWh था।
• ई-अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि: वर्ष 2022 में, भारत में 6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें लिथियम बैटरी 700,000 टन था।
• विषाक्त भारी धातुओं की उपस्थिति: लिथियम बैटरी अपशिष्ट में कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे अत्यधिक विषाक्त रसायन होते हैं।
  • अनुचित निपटान के कारण ये खतरनाक पदार्थ मृदा एवं जल में समाहित हो जाते हैं, जिससे व्यापक स्तर पर प्रदूषण होता है।
  • यह प्रदूषण कैंसर और तंत्रिका संबंधी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, तथा कृषि को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) और इसकी खामियां

• सरकार ने 2022 में बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (BWMR) पेश किया।
• विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR): इन नियमों की आधारशिला विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) है, जो उत्पादकों को कानूनी रूप से अपनी बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है।
• तृतीय-पक्ष पुनर्चक्रणकर्ताओं की भूमिका: उत्पादक आमतौर पर तृतीय-पक्ष पुनर्चक्रणकर्ताओं पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का अभाव होता है।
• EPR प्रमाणपत्र और न्यूनतम मूल्य प्रणाली: पुनर्चक्रणकर्ताओं को बदले में न्यूनतम मुआवजा प्राप्त होता है, जिसे EPR न्यूनतम मूल्य के रूप में जाना जाता है, तथा यह EPR प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिया जाता है, जो यह पुष्टि करता है कि उत्पादकों ने अपने पुनर्चक्रण कर्तव्यों को पूरा किया है।
  • यह मूल्य पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे, अनुसंधान एवं विकास, श्रम और प्रौद्योगिकी में उनके निवेश को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • हालाँकि, मूलभूत त्रुटि या “लापता कड़ी” EPR का न्यूनतम मूल्य अत्यधिक कम होने से संबंधित है।
• सुरक्षित पुनर्चक्रण की उच्च लागत: लिथियम बैटरी अपशिष्ट का उचित निपटान एक महंगा प्रयास है, जिसके लिए उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, सुरक्षित परिवहन और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।
  • जब EPR का न्यूनतम मूल्य इन भारी लागतों को पर्याप्त रूप से शामिल करने में विफल हो जाता है, तो यह वैध रीसाइक्लिंग को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना देता है।

कम EPR फ्लोर प्राइस के परिणाम

• धोखाधड़ी करने वाले पुनर्चक्रणकर्ताओं का प्रसार: वैध पुनर्चक्रणकर्ताओं को अपना परिचालन जारी रखने में कठिनाई होती है, जिसके कारण अनौपचारिक और धोखाधड़ी करने वाले फलते-फूलते हैं।
  • ये संस्थाएं अक्सर झूठे पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र जारी करती हैं या खतरनाक कचरे को यूं ही डंप कर देती हैं, जैसा कि भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में पहले भी देखा गया है।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को कमजोर करना: उचित EPR न्यूनतम मूल्य के बिना, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत की महत्वाकांक्षा मूल रूप से कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अपशिष्ट को उचित रूप से पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
• पर्यावरणीय क्षरण: अंतिम परिणाम अनुचित पुनर्चक्रण या सीधे डंपिंग से होने वाला गंभीर पर्यावरणीय क्षरण है, जो सीधे तौर पर मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुंचाता है।
• वित्तीय परिणाम: अपर्याप्त बैटरी रीसाइक्लिंग के कारण 2030 तक 1 बिलियन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा हानि हो सकती है।
• उत्पादक प्रतिरोध और उपभोक्ता बोझ: बड़े उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता अनुपालन का विरोध करके समस्या को और बढ़ा देते हैं, अक्सर विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग नीतियां प्रदर्शित करते हैं।
  • यह दोहरा मानक निगमों को भारत जैसे उभरते बाजारों में अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से बचने में सहयोग करता है, जिससे सतत बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना खतरे में पड़ जाती है।
  • महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि EPR न्यूनतम मूल्य को समायोजित करने से उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी, जो निराधार है।
    • पिछले दो वर्षों में वैश्विक धातु की कीमतों में काफी गिरावट आई है, फिर भी निर्माता इस बचत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में विफल रहे हैं।
    • इससे यह संकेत मिलता है कि मूल उपकरण निर्माता (OEMs) मूल्य वृद्धि किए बिना उच्च रीसाइक्लिंग लागत को वहन करने की क्षमता रखते हैं।

प्रभावी बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय

• EPR फ्लोर मूल्य निर्धारण: भारत को EPR फ्लोर मूल्य की ओर बढ़ना चाहिए जो पुनर्चक्रण और उद्योग निर्माण की वास्तविक लागत को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता हो।
  • उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम ने EVs बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए उत्पादकों को लगभग 600 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करने का आदेश दिया है, जो क्रय शक्ति अंतर को ध्यान में रखते हुए भी भारत के लिए वर्तमान में विचाराधीन राशि से काफी अधिक है।
• प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना: इसके लिए मजबूत लेखा परीक्षा प्रणाली, EPR प्रमाणपत्रों की डिजिटल ट्रैकिंग, तथा धोखाधड़ी और गैर-अनुपालन के लिए कठोर दंड लगाने की आवश्यकता है।
  • शॉर्टकट को रोकने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
• अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को एकीकृत करना: भारत के पास बहुमूल्य अनुभव सहित एक विशाल अनौपचारिक पुनर्चक्रण नेटवर्क है।
  • सरकार को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा और विनियामक सहायता प्रदान करके इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना चाहिए।
  • इससे खतरनाक प्रथाओं का उन्मूलन होगा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, तथा भारत की समग्र पुनर्चक्रण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
• रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना: वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सूचित व्यवहार्य मूल्य निर्धारण संरचना स्थापित करने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच तत्काल संवाद आवश्यक है।

निष्कर्ष

EPR न्यूनतम मूल्य को पुनः निर्धारित करके, प्रवर्तन को सुदृढ़ करके, तथा अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देकर, भारत में बैटरी अपशिष्ट की बढ़ती चुनौती को हरित विकास और वास्तविक चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक में बदल सकता है, जिससे विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ को मजबूती मिलेगी।

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