लाभ, राजनीति और कल्याण

संदर्भ :

कांग्रेस पार्टी की “चुनावी गारंटी” के बाद प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है । तब से, अन्य राजनीतिक दलों और सरकारों ने मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसी तरह की योजनाएँ अपनानी प्रारंभ कर दी हैं। ये हस्तांतरण पूरे भारत में एक प्रमुख चुनावी रणनीति बन गए हैं। 

प्रमुख प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजनाएँ 

• महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्रमशः ‘लड़की बहिन’ और ‘लाडली बहना’ योजनाओं को सत्ताधारी दलों को सत्ता में बने रहने में मदद करने का विशेष श्रेय दिया जाता है।
• तमिलनाडु का दृष्टिकोण : तमिलनाडु में सरकार ने राजनीतिक निष्ठा को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का उपयोग करते हुए पारंपरिक समर्थकों से आगे बढ़कर अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए ‘कलैगनार मगलीर उरीमाई थोगाई’ योजना शुरू की।
• आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहल : AAP का नवीनतम प्रस्ताव ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’, महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 देने का वायदा करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पार्टी के लोकलुभावन दृष्टिकोण को मजबूत करना है।

महिलाओं के लिए के लाभ

• प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट  लाभ प्रदान करते हैं।
• ये हस्तांतरण महिलाओं द्वारा आमतौर पर परिवार के ढाँचे के भीतर किए जाने वाले अवैतनिक श्रम के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में कार्य करते हैं।
• अपेक्षाकृत मामूली राशि के बावजूद, ऐसे नकद हस्तांतरण महिलाओं को मूलभूत आवश्यकताओं या बचत के लिए लचीले ढंग से धन का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। 
  • मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज में यह वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को स्वायत्तता का वह स्तर प्रदान करती है, जो उन्हें अन्यथा नहीं मिलता। 
  • प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से मिलने वाली गरिमा और सम्मान महत्त्वपूर्ण है, मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए जिन्हें आमतौर पर औपचारिक रोज़गार क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। 
  • प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण भ्रष्टाचार आदि की संभावना को कम करता है, जिससे पात्र लाभार्थियों को लाभ का अधिक कुशल वितरण सुनिश्चित होता है।

संबंधित समस्याएँ

हालाँकि ये योजनाएँ जनता को तत्काल राहत सुविधा प्रदान कर सकती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक कल्याणकारी नीतियों का विकल्प कदापि नहीं हैं, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट है : 

• संरचनात्मक मुद्दों को अनदेखा करना : प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण गहरे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकते हैं, जैसे- स्थायी रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण की आवश्यकता, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
• चुनाव जीतने का संक्षिप्त और आसान मार्ग : इन योजनाओं को चुनाव जीतने के संक्षिप्त और आसान मार्ग  के रूप में देखा जा सकता है, जो अंतर्निहित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और दीर्घकालिक समाधान देने में सरकार की विफलता को दर्शाता है।
• महाराष्ट्र का आर्थिक गतिरोध : भारत के सबसे अधिक औद्योगिक और शहरीकृत राज्यों में से एक होने के बावजूद, महाराष्ट्र ने हाल के वर्षों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन दोनों में गतिरोध या गतिहीनता का अनुभव किया है।
• मध्य प्रदेश की आर्थिक चुनौतियाँ : भारत के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में से एक मध्य प्रदेश को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सीमित रोज़गार विकल्प और आर्थिक विविधीकरण की कमी शामिल है।
• लोकतंत्र का अभाव : लोग सामान्यतः दीर्घकालिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को संबोधित करने वाली नीतियों का समर्थन करने के बजाय प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसी अल्पकालिक कल्याण योजनाओं का पक्ष लेते हैं, जो भारत के लोकतान्त्रिक ढाँचे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है | 
• जवाबदेही का अभाव : ऐसी योजनाएँ जवाबदेही को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि वे सरकारों को पाँच वर्ष के कार्यकाल में उनके समग्र प्रदर्शन और उपलब्धियों के मूल्यांकन के बजाय अल्पकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती हैं।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि असमानता और गरीबी संबंधी गहन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण नीतियाँ आवश्यक हैं। नकद हस्तांतरण को समावेशी, विविध और सतत अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरक होना चाहिए।

DOWNLOAD PDF