‘बीजिंग’ से आगे, भारत में महिलाओं की प्रगति का द्वार

अधिकांश लोग दूसरे लोग ही होते हैं। उनके विचार किसी और के विचार होते हैं, उनका जीवन एक नकल होता है, तथा उनकी इच्छाएँ मात्र एक उद्धरण होते हैं|” – ऑस्कर वाइल्ड

संदर्भ: 

भारत ने लैंगिक हिंसा से निपटने के साथ-साथ संबंधित नीतियों, आर्थिक विकास और विधिक नियमों के माध्यम से लैंगिक समानता में सुधार किया है।

बीजिंग घोषणा, 1995

• बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई मंच महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक वैश्विक संगठनों में से एक है।
• वैश्विक भागीदारी: बीजिंग सम्मेलन (1995) एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें भारत सरकार के साथ-साथ वैश्विक नेताओं और 189 देशों के 17,000 प्रतिनिधियों तथा 200 से अधिक भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था।
• उद्देश्य: प्राथमिक लक्ष्य चिंता के 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करके महिलाओं की समानता में तेजी लाना था।
• प्रगति: लैंगिक समानता में भारत की प्रगति सतत नीतिगत प्रयासों, मूलभूत आंदोलनों और महिलाओं तथा लड़कियों के विकास को दर्शाती है।
• मुख्य फोकस: बीजिंग घोषणा-पत्र में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण सहित प्रमुख चिंता के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • इसका एक अन्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए निर्णय प्रक्रिया में प्रभाव डालना।

लैंगिक समानता

• लैंगिक समानता केवल समान कार्य के लिए समान वेतन तक सीमित नहीं है, इसमें समाज के अन्य व्यापक पहलू भी शामिल हैं।
• कवरेज: इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, निर्णय-प्रक्रिया और हिंसा-मुक्त समाज शामिल है।
• वैश्विक प्राथमिकता: संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रीय विकास के लिए लैंगिक समानता को आवश्यक मानता है।

मातृत्व स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

• मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहलों के तहत संस्थागत प्रसव में 95% की वृद्धि हुई है, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल और गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता पर केंद्रित हैं।
• MMR में कमी: मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति 1,00,000 जन्मों पर 130 से घटकर 97 मृत्यु हो गई (SRS डेटा 2014-2020)।
• पहुँच: 56.5% विवाहित महिलाएँ आधुनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग करती हैं, जिससे उन्हें बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य विकल्प प्राप्त होते हैं।
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसने लाखों महिलाओं को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया है।
• शैक्षिक उन्नति: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) ने बाल लिंगानुपात में सुधार किया और लड़कियों के लिए स्कूल नामांकन में वृद्धि की।
• NEP-2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 स्कूलों में उच्च प्रतिधारण दर, STEM क्षेत्रों में लड़कियों के अधिक समावेशन तथा समग्र और समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास और जीवन कौशल प्रशिक्षण के एकीकरण पर बल देती है।
• बेहतर स्वच्छता: यूनिसेफ के सहयोग और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं से मासिक धर्म से संबंधित अनुपस्थिति (स्कूल और कार्यबल) में कमी आई।

आर्थिक सशक्तीकरण और डिजिटल समावेशन:

• वित्तीय समावेशन: राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से 100 मिलियन महिलाओं को वित्तीय नेटवर्क से जोड़ा। 
  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग, बचत और निवेश तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाया।
• वित्तीय साक्षरता: दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ऋण और आजीविका के अवसरों तक पहुँच प्रदान की, साथ ही वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से 100 मिलियन से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण बढ़ाने के लिए लाभ मिला।
• डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने 35 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को डिजिटली प्रशिक्षित किया, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेश सुनिश्चित हुआ।
• लिंग-संवेदनशील बजट: भारत ने लिंग-संवेदनशील बजट के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के लिए वित्तपोषण को मजबूत किया है। 
  • कुल राष्ट्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा 6.8% (2024-25) से बढ़कर 8.8% (2025-26) हो गया। संयुक्त राष्ट्र महिला के समर्थन से लिंग-विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए $55.2 बिलियन आवंटित किए गए।

लैंगिक समानता के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

• लिंग आधारित हिंसा: बीजिंग घोषणा-पत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के आह्वान के बावजूद, लिंग आधारित हिंसा वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बनी हुई है।
• बचे लोगों के लिए सहायता: 770 वन स्टॉप सेंटर आवश्यक चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। 
• विधिक संरक्षण: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जुलाई 2024 से प्रभावी) महिलाओं के लिए विधिक सुरक्षा और न्याय तंत्र को मज़बूत करती है।
• अभिनव प्रतिक्रियाएँ: ओडिशा की ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली त्वरित, गोपनीय और समन्वित उत्तरजीवी सहायता सुनिश्चित करती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और राजस्थान पुलिस अकादमी की साझेदारी लिंग-संवेदनशील पुलिसिंग और न्याय तक पहुँच को बढ़ाती है।

महिला नेतृत्व और नीति परिवर्तन

• नेतृत्व: महिलाएँ जलवायु कार्रवाई, डिजिटल उद्यमिता और STEM क्षेत्रों में अग्रणी हैं, जिन्हें  समर्थन प्राप्रमुख पहलों द्वारा सहायता प्राप्त है: 
  • संस्थानों में परिवर्तन के लिए लैंगिक उन्नति (GATI), जो STEM क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देता है| 
  • जी20 टेकइक्विटी प्लेटफॉर्म, जो उभरती प्रौद्योगिकियों में हजारों युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करता है।
• शासन: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण विधेयक) महिलाओं के लिए 33% विधायी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जिससे 1.5 मिलियन महिला राजनीतिक नेताओं को सशक्त बनाया जाएगा। 
  • महिलाएँ प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन और सामाजिक विकास में परिवर्तन ला रही हैं।

आगे की राह

• वैश्विक अनिवार्यता: बीजिंग घोषणा-पत्र की 30वीं वर्षगाँठ इस बात पर प्रकाश डालती है, कि लैंगिक समानता एक वैश्विक प्राथमिकता है। भारत की प्रगति मज़बूत सरकारी नेतृत्व और वैश्विक भागीदारी से प्रेरित है।
• प्रगति में तेज़ी लाना: स्थानीय और वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग को मज़बूत करना। नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए युवा महिलाओं के नेतृत्व में निवेश करना। लैंगिक समानता वाला समाज बनाने के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना।

निष्कर्ष

महिलाओं के नेतृत्व में विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन भारत के लैंगिक एजेंडे के मूल में हैं। भारत समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है, जो वर्तमान  विश्व के लिए महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न बीजिंग घोषणा के बाद से महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में लैंगिक असमानता बनी हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के लिए भारत के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। शेष संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए नवीन रणनीतियों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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