काला धन एवं काले धन के स्रोत

संदर्भ :

हालांकि काले धन से संबंधित कोई विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन कोई भी धन जो नियमित अर्थव्यवस्था के समानांतर इस्तेमाल किया जा रहा है और कर अधिकारियों से छिपा हुआ है, उसे काला धन कहा जाता है। इसमें कानूनी तरीकों से कमाया गया धन (लेकिन इसके लिए कर नहीं चुकाया गया) और तस्करी या जबरन वसूली जैसे अवैध तरीकों से कमाया गया धन शामिल है।

• आय का कम विवरण: छोटे व्यवसाय वास्तविक खरीद बिल जारी करने से बचते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आय का कम मूल्यांकन होता है।
  • उदाहरण के लिए, एक जनरल स्टोर का मालिक 10,000 रुपये के व्यापारिक लेन-देन के लिए 5,000 रुपये का बिल दे सकता है। यह 5,000 रुपये बिना रिपोर्ट किए रह जाएंगे और यह कर चोरी का एक उदाहरण है।
• रियल एस्टेट में हेरफेर: बिल्डर्स पूंजीगत लाभ कर और स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव का फायदा उठाते हैं।
  • उदाहरण के लिए, एक रियल एस्टेट डेवलपर 1 लाख रुपये के घर को 60,000 रुपये का बता सकता है। इससे उसे कम टैक्स देना होगा और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कम देना होगा।
• मुखौटा कम्पनियां: गैर-परिचालन इकाइयां जिनका उपयोग राजस्व जुटाने और कर चोरी करने के लिए किया जाता है।
  • उदाहरण के लिए, एक फर्जी कंपनी का उपयोग कंपनी ए से कंपनी बी और फिर कंपनी सी में धन हस्तांतरित करके करों से बचने के लिए किया जा सकता है, जिससे कर अधिकारियों के लिए धन का पता लगाना और आय के वास्तविक स्रोत की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
• गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ): सीमित वित्तीय रिपोर्टिंग से धन का दुरुपयोग और कर चोरी होती है।
  • उदाहरण के लिए, लोग एनजीओ को पैसे दान करते हैं क्योंकि दान किए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। लोग एनजीओ के साथ साझेदारी करते हैं और अपने खातों में दान की राशि दिखाते हैं। हालाँकि, ये एनजीओ अपना हिस्सा लेते हैं और शेष राशि ‘दाता’ को वापस कर देते हैं। यह बची हुई राशि जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, उसे काला धन कहा जाता है।
• कर-स्वर्ग: बहुराष्ट्रीय निगम अंतर्राष्ट्रीय खामियों का फायदा उठाने के लिए ढीले विनियमन और कम करों का उपयोग करते हैं।
  • बड़ी कंपनियाँ अक्सर अपने कर दायित्वों को कम करने के लिए कम कर वाले देशों में मुनाफ़ा दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, गूगल इंडिया जैसी कंपनी बरमूडा में पैसा ट्रांसफर कर सकती है और वहाँ मुनाफ़ा दिखा सकती है, क्योंकि बरमूडा में मुनाफ़े पर कोई कर नहीं लगता। यह कानूनी रणनीति ऐसी कंपनियों को कर बचाने की अनुमति देती है।
• हवाला प्रणाली: अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली जिसका उपयोग धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
  • हवाला एक अनौपचारिक मनी ट्रांसफर सिस्टम है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को मुंबई से दुबई पैसे भेजने हैं, तो वास्तविक पैसे भौतिक रूप से डिलीवर नहीं किए जाएँगे। इसके बजाय, पैसे को कोड के ज़रिए ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार यह पता नहीं लगा सकती कि पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए। इस प्रकार का कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूप है।
• सहभागी नोट्स (पी-नोट्स): भारतीय बाजारों में गुमनाम निवेश के साधन, जो काले धन के सृजन को सुविधाजनक बनाते हैं।
  • पी-नोट्स विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में गुमनाम तरीके से पैसा लगाने की अनुमति देते हैं। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने के बाद यह पैसा सफेद धन में बदल जाता है, लेकिन इससे शेयर बाजार में हेरफेर का जोखिम भी बढ़ जाता है।
• कर चोरी: करों से बचने के लिए राजस्व को छिपाना या लेनदेन को रिकॉर्ड न करना (अवैध)।
  • उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने तीन स्रोतों से राजस्व अर्जित किया, लेकिन सरकार को केवल दो ही दिखाए और तीसरे स्रोत को छिपा लिया, तथा नकद में धन प्राप्त किया। यह नकद राशि काला धन बन जाती है।
• कर से बचाव: रियायतों के माध्यम से कर देनदारियों को कम करने के कानूनी तरीके।
• अवैध आय के स्रोत: तस्करी, हथियार व्यापार, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से उत्पन्न काला धन।

काले धन पर अंकुश लगाने संबंधी  चुनौतियाँ 

• हस्तक्षेप और प्रतिरोध: राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ प्रवर्तन प्रयासों में बाधा डालता है।
  • उदाहरण के लिए, एक अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक राजनेता का आदेश मिला है।
• राज्य का अधिकार: राज्यों की कर और विनियामक शक्तियां एकरूप प्रवर्तन को जटिल बनाती हैं।
  • नियमों में अंतर जैसे कुछ राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी अधिक है और कुछ में नहीं। इससे एकरूपता का अभाव दिखता है।
• वैश्वीकरण प्रभाव: विभिन्न धन शोधन विरोधी नियम सीमा पार प्रयासों में बाधा डालते हैं।
  • कुछ देश स्विट्जरलैंड की तरह सूचनाएं साझा करते हैं और कुछ केमैन द्वीप को पसंद नहीं करते, जो वैश्विक समन्वय की कमी को दर्शाता है।
• नकद अर्थव्यवस्था: मुख्यतः नकद आधारित लेन-देन निगरानी में बाधा डालते हैं।
  • कुछ क्षेत्र ऐसे हैं (स्थानीय या छोटे विक्रेता) जहां नकद लेनदेन होता है, जिसका पता लगाना कठिन होता है।
• अप्रभावी कानून: मौजूदा कानून काले धन के मुद्दे को अपर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं।
  • बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 जैसे कानून मौजूद हैं, फिर भी इनका क्रियान्वयन अप्रभावी है। कई लोग अपने ड्राइवर, घरेलू नौकर आदि के नाम पर अवैध संपत्ति खरीदते हैं।
• खामियां: कर रियायतें कर चोरी और काले धन के सृजन को बढ़ावा देती हैं।
  • कृषि आय पर कर नहीं लगता है। कुछ लोग कर बचाने के लिए अपनी गैर-कृषि आय को कृषि आय के रूप में दिखाते हैं और इस तरह से कर बचाने के लिए खामियों का फायदा उठाते हैं।
• भ्रष्टाचार: नौकरशाही भ्रष्टाचार प्रवर्तन प्रयासों को कमजोर करता है।
  • उदाहरण के लिए, कर चोरी के मामले को बंद करने के लिए किसी अधिकारी को रिश्वत देना।
• डिजिटलीकरण में देरी: भूमि अभिलेखों के धीमे डिजिटलीकरण से ट्रैकिंग और मूल्यांकन में बाधा आती है।
  • गांवों में बहुत से भूमि अभिलेख अभी भी डिजिटल नहीं हैं। डिजिटलीकरण न होने से हेराफेरी आसान हो जाती है।
• गैर-मात्रात्मक डेटा: गुमनामी और अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी के कारण उत्पन्न बाधाएं ।
  • भारत में अनौपचारिक क्षेत्र काफी बड़ा है। ऐसे क्षेत्रों से होने वाली आय को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं गिना जाता।

निष्कर्ष 

अतः कला धन वर्तमान समय में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, इससे  निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। काले धन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन, डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण हैं।

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