भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को उभारना

संदर्भ:

भारत का लक्ष्य 2035 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें विनिर्माण की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में 15% से बढ़कर 25% होने की उम्मीद है।

सरकारी पहल:

• उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI): सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की गई हैं।
• मेक इन इंडिया: मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य निवेश में वृद्धि लाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास में अभिवृद्धि करना और सर्वोत्तम श्रेणी के विनिर्माण के साथ ही बुनियादी ढाँचे को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल करना है।
• उद्योग केंद्र: भारत के राज्य, निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण समूहों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-विशिष्ट केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

निष्क्रिय पहलू:

• श्रमिकों का सशक्तीकरण: राजकोषीय प्रोत्साहन और भूमि नीतियों पर चर्चा-परिचर्चा के मध्य, भारत की विनिर्माण शक्ति के दोहन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में श्रमिक सशक्तीकरण को सामान्यतः नजरअंदाज कर दिया जाता है।
• सुरक्षित आवास: कौशल, उत्पादकता और कर्मचारियों की कमी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए परिसर में या कारखाने से सटे श्रमिकों हेतु सुरक्षित आवास का निर्माण आवश्यक है ।

श्रमिक आवास निर्माण के लाभ:

• परिवहन लागत में कमी : इससे परिवहन लागत में कमी आती है तथा श्रमिकों द्वारा तय  की जाने वाली लंबी यात्राओं को समाप्त करके श्रमिक उत्पादकता में सुधार के साथ ही समय की बचत हो सकती है।
• कार्यबल सशक्तीकरण: आवास की सुविधा न केवल पुरुष श्रमिकों को बल्कि महिला-बहुल कारखानों के निर्माण को भी सक्षम बनाता है जिससे पुरुष श्रमिकों के समानांतर महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।
• कौशल विकास: यह कर्मचारियों के लिए एक स्थिर जीवन युक्त वातावरण प्रदान करके कौशल, उत्पादकता और कर्मचारियों की कमी से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।

भारत में श्रमिक आवास  निर्माण संबंधी उदाहरण:

• सार्वजनिक क्षेत्र: भिलाई जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और टाटा स्टील जमशेदपुर जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आवास एवं समुदाय को प्राथमिकता दी गयी है ।
• बदलती परिस्थितियाँ  : हालाँकि, परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ नित बदल  रही हैं लेकिन श्रमिकों के आवास पर ध्यान करने संबंधी मुख्य विचार अभी भी महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं ।

नीति क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे :

• भूमि आवंटन: श्रमिकों के लिए आवास को शामिल करने के लिए भूमि आवंटन को सिर्फ कारखाना निर्माण तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।
• लचीली व्यवस्थाएँ: बुनियादी ढाँचे को सक्षम बनाने के लिए संचालन से संबंधित व्यवस्था में लचीलापन लाने की आवश्यकता है ।
• वित्तीय प्रोत्साहन: वित्त निर्माण के लिए कर प्रोत्साहन नीतियाँ बनाना तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पहले ध्यान केंद्रित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में  होना चाहिए ।

त्रिकोणीय नेतृत्व:

• केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र: भारत की विनिर्माण संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की कंपनियों के मध्य सहयोग और सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है।
• श्रमिक आवास: श्रमिक आवास संबंधी मुद्दा नई सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह भारत की विनिर्माण क्षमता के एक बड़े बाधक को दूर करने के संदर्भ में एक छोटी पहल सिद्ध हो सकती है I 

निष्कर्ष:

अतः उपर्युक्त सभी पहलों के पश्चात् भी, शीर्ष स्तर के श्रमिकों हेतु त्रिकोणीय नेतृत्व के आधार पर आवास स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं के नेतृत्व की आवश्यकता होगी जो परिवहन व्यय में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, प्रशिक्षण क्षमताओं में वृद्धि, कार्यबल संबंधी गिरावट में कमी और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने में सहायक होंगे।

Source: The Indian Express

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                                                       (UPSC :2012) प्रश्न. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हाल की नीतिगत पहल क्या है/हैं?  राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना  ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस’ का लाभ प्रदान करना  प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: केवल 1  केवल 2 और 3  केवल 1 और 3 1, 2 और 3 उत्तर:(d)

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