आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक

बफर स्टॉक के बारे में:

• संदर्भ: किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवश्यक  वस्तुओं या वस्तुओं का अतिरिक्त स्टॉक।
• बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान पेश की गई थी।

भारत में खाद्यान्न के लिए सरकार नियंत्रित बफर स्टॉक की आवश्यकता :

• कीमतों को स्थिर करना: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरह, जो “अत्यधिक अस्थिरता” को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है, सरकार को भी मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद के लिए दालों, तिलहन और सब्जियों जैसे आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने पर विचार करना चाहिए।
  • यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिए आवश्यक है। 
• मुद्रास्फीति: सरकार ने अपने पहले से संचित स्टॉक से गेहूँ और चना की खुले बाजार में बिक्री की, जिससे अनाज और दालों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। 
• राजकोषीय लागत: भण्डारित वस्तुओं, जैसे- आलू, प्याज और टमाटर (जिन्हें फ्लेक्स, पेस्ट और प्यूरी जैसे निर्जलित रूपों में संग्रहित किया जा सकता है), का अभाव/मुद्रास्फीति अवधि के दौरान लगभग बाजार दरों पर निपटान किया जाता है।
• आपूर्ति: आपूर्ति की गिरावट इसकी वजह चाहे जलवायु संबंधी समस्या अथवा युद्ध या फिर महामारी ही क्यों न हो, इन समस्याओं की वजह से कीमतों में उछाल हो जाता है। आपूर्ति संबंधी समस्या के समाधान के लिए किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भारी गिरावट आती है। 
  • जलवायु-प्रेरित व्यवधान, जैसे- कम वर्षा वाले दिन और लंबे समय तक सूखा, साथ ही छोटी शीत ऋतु और गर्म हवाएँ, मध्य भारत में रबी की फसलों खासकर दालों, टमाटर, आलू और यहाँ तक ​​कि गेहूँ इत्यादि की खराब फसलों पर भी महसूस किए गए हैं। 
• किसानों को समर्थन: बफर स्टॉक बनाने से किसानों को कीमतों में भारी गिरावट से बचाया जा सकेगा तथा उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होगी।
  • उदाहरण: डेयरी द्वारा किसानों को गाय के दूध के लिए खरीद मूल्य में कटौती की गई है, जो पिछले वर्ष फरवरी-मार्च माह के दौरान तकरीबन 37-38 रुपये प्रति लीटर से घटकर 26-27 रुपये हो गया था, क्योंकि स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है (315-320 रुपये से घटकर 200-210 रुपये प्रति किलोग्राम), जिसकी वजह से डेयरी खरीद प्रभावित हो रही है और किसान अपने पशुओं को उचित मात्रा में चारा खिलाने से बच रहे हैं।
  • यह अगले वर्ष दूध की कमी और मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेवार हो सकता है।
• प्रतिगामी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं: खाद्य वस्तुओं में बफर स्टॉकिंग नीति से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या निजी व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं पर स्टॉक सीमा लगाने जैसे प्रतिगामी किसान-विरोधी उपायों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।

आवश्यक उपाय:

• उचित कदम उठाने की आवश्यकता:
  • शीतगृह और शीतगृह वैन जैसे पर्याप्त बुनियादी ढाँचे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
  • भ्रष्टाचार संबंधी चुनौतियों के समाधान की चुनौती की आवश्यकता है।
  • गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखने  की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

अधिशेष उत्पादन के वर्षों के दौरान किसानों/प्रसंस्करणकर्ताओं से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की खरीद करके तथा फसल की विफलता के समय उसे बेचकर, आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाने से, अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव से निपटने तथा प्रतिबंधात्मक उपायों को समाप्त करने में मदद मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता और दक्षता को प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

प्रश्न: चर्चा करें कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के सरकारी नियंत्रित बफर स्टॉक किस प्रकार कीमतों को स्थिर कर सकते हैं तथा भारत में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

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