क्या ग्रीन क्रेडिट से भारत के वनों को लाभ हो सकता है?

संदर्भ:

• ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम ने वन पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण विशेषज्ञों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में:

• ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम: इसे अक्टूबर 2023 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह पर्यावरण और पारिस्थितिक बहाली में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र प्रस्तुत करता है।
• उद्देश्य: इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच हरित (नवीकरणीय) और टिकाऊ कार्यों को प्रोत्साहित करना है।
• प्रोत्साहन की भूमिका: हरित क्रेडिट जैसे प्रोत्साहन की पेशकश करके, कार्यक्रम जल संरक्षण और वनीकरण जैसी गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसमें व्यक्तियों और निगमों दोनों को शामिल किया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ:

• वन पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: वनीकरण प्रयासों को संभावित नकारात्मक परिणामों पर विचार करना चाहिए, जैसे- मोनोकल्चर और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त वनस्पति।
• कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: मौजूदा पर्यावरण कानूनों, विशेषकर वन संरक्षण से संबंधित कानूनों को दरकिनार करने की इसकी क्षमता के बारे में चिंताएँ उठाई गई हैं।
  • वन संरक्षण अधिनियम जैसे मौजूदा पर्यावरण कानूनों को दरकिनार करने की कार्यक्रम की क्षमता को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है।
• क्रेडिट की परिवर्तनशीलता: प्रमुख चुनौतियों में से एक, विभिन्न प्रकार के ग्रीन क्रेडिटस् के बीच परिवर्तनशीलता की कमी है, जिससे एक ही मंच पर विभिन्न पर्यावरणीय लाभों को एक समान करना मुश्किल व चुनौती भरा हो जाता है।
• मापक संबंधी चुनौतियाँ: मापन संबंधी कठिनाइयों की पहचान, विशेष रूप से जैव विविधता प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में, एक आदर्श माप प्राप्ति हेतु विकसित वैज्ञानिक समझ और मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

आगे की राह :

• जागरूकता सृजन: जमीनी स्तर की चुनौतियों के बारे में कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और वृक्षारोपण से परे, व्यापक परिप्रेक्ष्य की वकालत करने की आवश्यकता है।
  • ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने में, माप संबंधी मुद्दों और सामाजिक विज्ञान की भूमिका की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है।
• पुनर्जनन तथा वृक्षारोपण: एक पुनर्जननवादी दृष्टिकोण, प्राकृतिक वन विकास की अनुमति देने के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों को क्षति या नुकसान से बचाने पर जोर देता है।
  • इसके माध्यम से 10-15 वर्षों की अवधि में, प्राकृतिक वन पुनर्जीवित हो सकते हैं, जैव विविधता का समर्थन कर सकते हैं और स्थानीय समुदायों को लाभ प्रदान कर सकते हैं।
• निजी क्षेत्र का लाभ उठाना: इन जटिलताओं के बावजूद, बाजार-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

मोनोकल्चर, जैव विविधता हानि और मौजूदा कानूनों के साथ टकराव के संबंध में चिंताएं, नियामक सुसंगतता सुनिश्चित करते हुए, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सावधानीपूर्वक निष्पादन पर प्रकाश डालती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                         (UPSC:2019)          प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: विधि के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर होते है।  प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के तहत चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2  उत्तर: (a)

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