क्या केवल उत्पादकता ही तीव्र विकास की कुंजी हो सकती है?

संदर्भ:

भारत की विकास गाथा अक्सर यह मानकर चलती है कि उत्पादन में वृद्धि से स्वतः ही रोज़गार सृजित होंगे। लेकिन, पूंजी-केंद्रित तकनीकों का बढ़ता इस्तेमाल, मांग में कमी और मजदूरी का घटता अंश इस विकास मॉडल की स्थिरता को चुनौती देते हैं।

आउटपुट-रोजगार संबंध:

• वियुग्मन प्रवृत्ति: उत्पादन वृद्धि हमेशा रोजगार वृद्धि में परिवर्तित नहीं होती है।
• पूँजी-गहन प्रौद्योगिकी: उत्पादन बढ़ाती है लेकिन अक्सर श्रम को बाहर कर देती है, जिससे बड़े पैमाने पर श्रम की मांग में कमी आती है।
• श्रम इनपुट में वृद्धि: यदि रोजगार कम वेतन वाली हैं और अतिरेक बना रहता है तो उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है।

मांग-पक्ष की गतिशीलता:

• प्रभावी मांग महत्वपूर्ण: रोजगार और मजदूरी विस्तार सतत विकास को बढ़ावा देते हैं।
• असमानता जोखिम: कुछ ही हाथों में केंद्रित उत्पादकता लाभ असमानता को बढ़ावा देते है और समग्र मांग को कम करता है।
• अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक हानि: पूंजी-संचालित उत्पादन विस्तार व्यापक- आधारित मांग के बिना स्थायी नहीं है।

स्थिरता और अनुभवजन्य निष्कर्ष:

• वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (VAR) मॉडल साक्ष्य: वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि मूल्य आघातों के बाद रोजगार और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता के लिए दीर्घकालिक क्षितिज की आवश्यकता होती है।
• धीमा समायोजन: यद्यपि उत्पादक अल्पावधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, परन्तु दीर्घावधि में रोजगार और उत्पादन में स्थिरता सीमित रहती है।
• मूल्य-रोजगार संबंध: रोजगार वृद्धि, मूल्य भिन्नता का 26 से 34% हिस्सा होती है, जबकि मूल्य परिवर्तन रोजगार वृद्धि में बहुत कम भिन्नता दर्शाते हैं।
• रोजगार की प्रमुख भूमिका: रोजगार वृद्धि, उत्पादन वृद्धि की तुलना में उत्पादन भिन्नता को अधिक मजबूती से प्रभावित करती है, जो मांग संबंध को रेखांकित करती है।

नीतिगत निहितार्थ:

• रोजगार में कमी से उत्पादन में कमी आती है: मांग में कमी प्रमुख संचरण चैनल बन जाती है।
• वेतन और रोजगार में वृद्धि: केवल श्रम लागत में कटौती ही नहीं, बल्कि सतत विकास के लिए भी आवश्यक है।
• मूल्य प्रोत्साहन सीमित: मुद्रास्फीति संबंधी प्रोत्साहन केवल अल्पावधि में ही कार्य करते हैं; रोजगार और मांग विस्तार जैसे गैर-मूल्य कारक अधिक मायने रखते हैं।

उत्पादकता लाभ की सीमाएँ:

• विकृत लाभ: कुशल श्रमिकों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाते हैं, न कि बड़े पैमाने पर कार्यबल को।
• असंवहनीय विकास: मांग में मंदी, बढ़ती असमानता, तथा संसाधनों के असंतुलित आवंटन से भुगतान संतुलन (BOP) पर दबाव का जोखिम बढ़ता है।

आगे की राह:

• विकास मॉडलों को पुनर्संतुलित करना: भारत को धीरे-धीरे पूंजी-प्रधान, श्रम-बचत दृष्टिकोण से रोजगार-उन्मुख रणनीतियों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए जो व्यापक स्तर पर आजीविका के अवसर सृजित करते हैं।
• मांग-पक्ष की नींव को मजबूत करना: सतत आर्थिक विकास के लिए रोजगार और वेतन वृद्धि रणनीतियाँ आवश्यक हैं, जिससे व्यापक क्रय शक्ति और मजबूत घरेलू मांग सुनिश्चित हो सके।
• स्थायित्व को पुनः परिभाषित करना: सतत विकास केवल उत्पादन विस्तार पर निर्भर रहने के बजाय, रोजगार, बढ़ती आय और प्रभावी मांग के एकीकरण पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष:

रोज़गार सृजन और वेतन वृद्धि के बिना आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए श्रम-प्रधान, माँग-आधारित रणनीतियों की ओर पुनर्संतुलन की आवश्यकता है, जिससे उत्पादकता और समावेशिता दोनों सुनिश्चित हों सके।

DOWNLOAD PDF