क्या केंद्र अपने बारे में यह तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं?

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की तथ्य जाँच इकाई (FCU) को आधिकारिक वैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया है, इस निकाय के पास संशोधित आईटी नियमों के तहत केंद्र सरकार के संबंध में ऑनलाइन सामग्री की जाँच करने का अधिकार होगा।

प्रमुख तथ्य :

• एफसीयू का विकास: एफसीयू की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी और अप्रैल 2023 में किए गए आईटी नियमों में संशोधन ने केंद्र सरकार को एफसीयू को वैधानिक शक्तियाँ बढ़ाने का अधिकार दिया।
• गलत सूचना की पहचान: आईटी नियमों के तहत, एफसीयू “केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय” से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को “नकली”, “झूठा” या “भ्रामक” के रूप में पहचान सकता है।
• ऑनलाइन मध्यस्थों के लिए विनियामक दायित्व: ऑनलाइन मध्यस्थों को अनिवार्य रूप से ऐसी किसी सामग्री जो कि झूठी या भ्रामक होगी उसे हटाने या ब्लॉक करने की आवश्यकता है ।
• एक प्रमुख नियामक प्राधिकरण के रूप में एफसीयू का उदय: एफसीयू के अधिसूचित होने से, पीआईबी की इकाई देश के सबसे शक्तिशाली नियामकों में से एक बन गई है।

चुनौतियाँ :

• एफसीयू की भूमिका पर स्पष्टता का अभाव: यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार को ऑनलाइन बातचीत और आख्यानों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के अलावा एफसीयू का उद्देश्य क्या है?
• एफसीयू को व्यापक शक्ति पर चिंता: उदाहरण के लिए “झूठा”, “नकली”, या “भ्रामक” का क्या मतलब है, इसे व्याख्यायित नहीं किया है।
• प्रक्रियाओं और शक्तियों के प्रयोग पर अस्पष्टता: यह स्पष्ट नहीं है कि इस इकाई द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी और उसकी शक्तियों का व्यावहारिक रूप से उपयोग कैसे किया जाएगा?

आगे की राह :

• एफसीयू के संचालन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने की आवश्यकता है।
• एफसीयू के कार्यों में विश्वास और वैधता को बढ़ावा देने के लिए एक जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता है ।

News Source: Indian EXpress

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