भारतीय जेल प्रबंधन में जाति-आधारित पदानुक्रम : सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया

संदर्भ: 

जेलों में जाति-आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारतीय दंड व्यवस्था में प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। 

जेल प्रबंधन में जाति-आधारित पदानुक्रम :

• हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों की जेल नियमावलियों में उल्लिखित विशिष्ट नियमों पर विचार किया।
• इसमें इस बात पर गहराई से प्रकाश डाला गया कि जातिगत पदानुक्रम जेल प्रबंधन में अंतर्निहित पूर्वाग्रह को कैसे प्रभावित करता है :
  • कर्तव्यों का आवंटन : कुछ कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपे जाते हैं (जैसे, उच्च जाति के व्यक्तियों को खाना पकाने का काम और निम्न जाति के व्यक्तियों को सफाई का काम सौंपा जाता है)।
• संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन : न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला है कि जेलों में जाति-आधारित प्रथाएं किस प्रकार मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
  • सम्मान का अधिकार : जाति के आधार पर कार्य सौंपे जाने से कैदियों का जाति के आधार पर सम्मान कम किया जाता है, जो अनैतिक है।
  • जबरन श्रम : हाथ से मैला ढोने जैसे कार्यों को अनिवार्य बनाना जबरन श्रम के प्रति प्रतिबन्ध का उल्लंघन है।
• कैदियों का वर्गीकरण : स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने कुछ जनजातियों को अपराधी करार दिया था, और यह प्रथा उसके बाद भी जारी रही, यहां तक ​​कि कुछ समूहों को अब भी ‘आदतन अपराधी’ के रूप में नामित किया जाता है, जिससे नकारात्मक रूढ़िवादिता को और बल मिला है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय :

• जाति-आधारित नियमों की असंवैधानिकता : सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जेल मैनुअल में जाति-आधारित नियम असंवैधानिक हैं। अतः किसी भी व्यक्ति का श्रम आवंटन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। 
• जेल नियमों में संशोधन का आदेश : न्यायालय ने राज्य सरकारों को जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए तीन महीने के भीतर अपने जेल नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया। इसके लिए प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल प्रणाली के भीतर सभी कैदियों के अधिकारों और सम्मान का सम्मान किया जाता है।
• “आदतन अपराधी” जैसी अस्पष्ट परिभाषाओं की आलोचना : न्यायालय ने “आदतन अपराधियों” की अस्पष्ट परिभाषाओं की आलोचना की, जो अनुचित रूप से पूरे समुदाय को अपराधी के रूप में चिह्नित करती हैं।

निष्कर्ष:

जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भारतीय दंड व्यवस्था के भीतर न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाति-आधारित नियमों को असंवैधानिक घोषित करके और जेल नियमों में संशोधन को अनिवार्य बनाकर, न्यायालय का उद्देश्य सभी कैदियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखना है, तथा व्यवस्थागत भेदभाव को समाप्त कर समानता सुनिश्चित करना है।

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