भारत में जातिगत जनगणना: एक समग्र विश्लेषण

संदर्भ:

हाल ही में, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने अपने 2021 के दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए आगामी जनगणना के हिस्से के रूप में जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है।

नई घोषणा: अगली जनगणना में जाति आधारित आँकड़ें

• सरकार आगामी जनगणना में जाति आधारित आँकड़ों को शामिल करेगी।
• पारदर्शी, संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया जाएगा।
• जैसे बिहार का 17 कॉलम वाला जाति सर्वेक्षण फॉर्म।
• अन्य पिछड़ा वर्ग उप-जातियों, अल्पसंख्यकों पर भी डेटा।
• पहचानने में मदद करता है, कि कौन बहुसंख्यक, सम्पन्न या हाशिए पर है।

ऐतिहासिक संदर्भ

• औपनिवेशिक युग की आधार रेखा: अंतिम जाति-आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के तहत आयोजित की गई थी।
• अप्रकाशित प्रयास: SECC-2011 में जातिगत आँकड़ें एकत्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन आँकड़ों में विसंगतियों के कारण परिणाम जारी नहीं किए जा सके।
• वर्तमान डेटा अंतराल: वर्तमान जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) शामिल हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य हाशिए के समूह शामिल नहीं हैं।

जाति आधारित जनगणना के लाभ

• डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि: सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल और जातियों में असमानताओं का सटीक आकलन करने में सक्षम बनाता है।
• लक्षित नीति-निर्माण: लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के कुशल आवंटन को सुगम बनाता है।
• नीति प्रभाव मापन: आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एक उपकरण प्रदान करता है।
• हाशिए पर व्याप्त लोगों को सशक्त बनाना: ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर व्याप्त समुदायों को पहचानने और दृश्यता प्रदान करने में सहायता करता है।
• लोकतंत्र को मजबूत बनाना: लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाता है और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाता है।
• वास्तविकता को स्वीकार करना: भारत में जारी जाति-आधारित असमानता की वास्तविकताओं को स्वीकार करना।

संवैधानिक मूल्य

• संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखण: न्याय, समानता, बंधुत्व और समावेशी विकास के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ संरेखित।
• तथ्य-आधारित शासन: शासन को मान्यताओं से तथ्यों की ओर तथा बहिष्कार को सशक्तीकरण की ओर स्थानांतरित करता है।

चुनौतियाँ और जोखिम

• निष्पादन जटिलता: त्रुटियों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।
• दुरुपयोग की संभावना: जोखिमों में जातिगत आँकड़ों का संभावित राजनीतिकरण और दुरुपयोग शामिल है।
• डेटा की प्रामाणिकता महत्त्वपूर्ण: जनगणना के उद्देश्यों की सफलता के लिए डेटा की प्रामाणिकता और नैतिक प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत आँकड़ों को शामिल करना साक्ष्य-आधारित शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसका उद्देश्य हाशिए पर व्याप्त समुदायों को सशक्त बनाना तथा समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को बनाए रखना है।

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